काठमाडौं ।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टलाई सोमरबार बुझाइएको प्रतिवेदनमा ७ वटा मुलुकहरुमा ‘निःशुल्क भिसा, निःशुल्क टिकट’ नीति कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको सन्दर्भमा बाँकी मुलुकमा पनि श्रमिकहरुलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।
त्यस्तै सेवा शुल्क रोजगारदाताले नव्यहोर्ने खालका मागपत्रहरुको प्रमाणीकरणमा निरुत्साहन गर्दै सबै गन्तव्य देशहरुमा शून्य लागत पद्धति लागू गर्नु गर्न सिफारिस गरिएको छ । वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यतमा र श्रमिकहरुको सेवा शुल्क सम्बन्धी अध्ययन कार्यदलको प्रतिवेदन २०७५ ग्रहण गर्दै मन्त्री विष्टले नयाँ मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने योजना रहेको बताउनुभएको हो ।
तर तुलनात्मक लाभ र भविष्यमा श्रमिकको प्रगतिको सम्भावना भएको काममा भर्ना शुल्क अस्वीकार गरेको अवस्थामा रोजगारी नै गुम्ने आएसरकारले कामदारको हीतलाई सर्वोपरी राखी प्रत्येक मागपत्रको प्रकृतिको आधारमा अलग(अलग निर्णय गर्न उपयुक्त हुने सुझाव प्रतिवेदनमा समेटिएको छ ।
नेपालले पनि खाडीका ६ वटा मुलुक र मलेसियाका हकमा निशुल्क भिसा र टिकेटको नीति लगाइसकेको छ । गणतन्त्र कोरियाको र बाँकी राष्ट्रहरुका हकमा फरक(फरक किसिमका सेवा शुल्क निर्धारण गरेको अवस्था छ ।
वैदेशिक रोजगारीका लागि सम्भावित गन्तव्य मुलुक, सरकारीस्तरबाट श्रमिक पठाउने सम्भाव्यता र सेवा शुल्क सम्बन्धी अध्ययन गर्न बनेको कार्यदलले नेपाली श्रमिक पठाइने सबै मुलुकमा फ्रि भिसा र फ्रि टिकेटको नीति अबलम्बन गर्न सिफारिस गरेको छ । ६ खाडी मुलुक र मलेसियामा लागू भएको निःशुल्क भिसा र टिकेटको नीति कार्यान्वयन नभएको अवस्थामा कार्यदलले विश्वब्यापी अभ्यासलाई हेरेर सबै मुलुकमा यो प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिएको छ ।
पूर्वराजदूत उदयराज पाण्डे संयोजकत्वको कार्यदलले विश्वव्यापी रुपमा नै वैदेशिक रोजगारीमा श्रमिकहरु जाँदा लाग्ने सम्पूर्ण खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने पद्धति (इम्प्लोयर पे मोडेल) लागू गर्नु पर्छ भन्ने मान्यता रहेको भन्दै अहिले लागू भएका ७ बाहेक बाँकी मुलुक तथा रोजगारीका क्षेत्रमा पनि श्रमिकहरुलाई निःशुल्क पठाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिएको सुझाव दिएको छ । यसका लागि सरकारले सम्बन्धित मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता वा समझदारी गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिक्रिया