काठमाडौ ।
नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका योद्घा रामप्रसाद राईलाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गरिनुपर्ने माग गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आज एक आधारपत्र हस्तान्तरण गरियो ।
राष्ट्रपति भवन, शीतलनिवासमा आज आयोजित कार्यक्रममा रामप्रसाद राई स्मृति प्रतिष्ठान तथा रामप्रसाद राई फाउण्डेसनका तर्फबाट अध्यक्ष क्रमशः तारादेवी राई र सुष्मा राईले विज्ञ समूहद्वारा तयार गरिएको सो आधारपत्र राष्ट्रपति भण्डारीलाई हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
विज्ञसमूहका तर्फबाट संयोजक प्रा डा गोविन्दमान सिंह कार्कीले लामो अध्ययन अनुसन्धानपछि विभूति घोषणा गर्नुपर्ने आधारपत्र तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो । विज्ञसमूहमा रामप्रसाद राईबारे अनुसन्धान गर्नुहुने जय शिवाहाङ राई तथा भोगीराज चाम्लिङ हुनुहुन्थ्यो ।
क्रान्तियोद्धा रामप्रसाद राईले पूर्व ४ नं भोजपुरमा जनसेना संगठित गर्नुभई सर्वप्रथम भोजपुर कव्जा गरी क्रमशः संखुवासभा, तेह्रथुम, धनकुटाका साथै पश्चिमतर्फ खोटाङ, ओखलढुंगा कब्जा गर्दै काठमाडौँ सम्म आइपुगेपछि नै २००७ सालमा प्रजातन्त्र प्राप्ति सम्भव हुन गएको आधारपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।
विस २००७ मा प्रजातन्त्र प्राप्तिपछि भने दिल्ली सम्झौता अपूर्ण भन्दै आन्दोलन जारी राख्नुभएका राई सिंहदरबार विद्रोहपश्चात डा केआइ सिंहसंगै चीनतर्फ जाने क्रममा बेपत्ता हुनुभएको विश्वास गरिएको र हालसम्म अन्य कुनै जानकारी प्राप्त हुन सकेको छैन ।
तत्कालीन व्रिटिश गोर्खा फौजमा काम गर्नुका साथै राणा सरकारकै प्रतिनिधिका रुपमा खोटाङमा पनि काम गर्नुभएका उहाँले तत्कालीन समयमा जनतालाई संगठित गर्दै राणाशासन विरुद्व विद्रोहको शुरुवात गर्नु भएको थियो ।
आधारपत्र हस्तान्तरण कार्यक्रममा फाउण्डेशनका अध्यक्ष सुष्मा राई, प्रतिष्ठानका महासचिव देवान राई तथा सचिव शशि लुमुम्बुले रामप्रसाद राईलाई विभूति घोषणागर्न यसअघि भएका प्रयास र घोषणा गर्नुपर्ने आवश्यकताबारे प्रकाश पार्नुभयो ।
राष्ट्रपति भण्डारीले आफू पनि प्रतिष्ठानसित सम्बद्व भई कार्य गरिसकेको हुनाले यस प्रक्रियासँग अवगत भइसकेको र यसमा आफू पनि लागीपरेको विचार व्यक्त गर्नुहुँदै विभूति घोषणा गर्नमा आफ्नो साथ र समर्थन रहने विश्वास दिलाउनुभयो ।
सो अवसरमा प्रतिष्ठान तथा फाउण्डेसनसम्बद्व पदाधिकारीका साथै खोटाङका सांसद विशाल भटृराई, वुद्विजिवी गणेश अधिकारी, राससका प्रमुख समाचारदाता तीर्थ भटृराई, साहित्यकार भूपाल राई, पारुहाङ राई लगायतको उपस्थिति थियो । यस्तै आधारपत्र यसअघि दुवै संस्थाका तर्फबाट प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली समक्ष पनि प्रस्तुत गरिसकिएको छ ।
रासस
प्रतिक्रिया