सफल छन् मेलमिलाप केन्द्र

जटिल प्रकृतिबाहेकका अन्य मुद्दा पछिल्लो समय समाजमा नै मिल्ने गरेका छन्। समुदायमा रहेको सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र तथा स्थानीय न्याय सम्पादन समितिले घरयासी मुद्दामामिला मिलाउने गरेका छन्। अदालती झन्झटबाट मुक्ति पाउने तथा चाँडो न्याय पाउने हुँदासमेत समुदायमा स्थापना गरिएका मेलमिलाप केन्द्र सफल बन्दै गएका छन्। गम्भीर प्रकृतिका घटना, सरकारवादी मुद्दाबाहेकका घरयासी झगडा, जग्गा विवादजस्ता मुद्दा सामुदायिक मेलमिलाप केन्द्र तथा स्थानीय न्याय सम्पादन समितिले मिलाउने गरेको छ।

गत वर्षदेखि स्थानीय तहले समेत न्याय सम्पादनको जिम्मा पाएपछि घरायसी मुद्दामामिला गाउँमा नै समाधान हुन थालेका छन्। जसले गर्दा अदालतलाई समेत मुद्दाको चाप कम भएको छ। गाउँमा नै सहमतिमा न्याय मिलाउने परिपाटीले पीडितले समेत न्याय पाएको अनुभूति गर्न सक्दछ भने पीडकले समेत गल्ती महसुस गर्छ। समुदायमा मेलमिलापमा न्याय प्रदान गरिएपछि पीडित र पीडक पक्षबीचमा समेत मनमुटाबको अवस्थाको अन्त्य हुन्छ। दुवैले जितको अनुभूति गर्ने गरी मेलमिलापमा मुद्दाको फैसला हुने गरेको छ। चितवनका सबै स्थानीय तहले राम्रोसँग न्याय सम्पादन गरेका छन्। स्थानीय तहको उपप्रमुखले मुद्दा हेर्ने न्यायिक समितिको संयोजक भएर काम गर्ने ऐनले व्यवस्था गरेको छ।

गम्भीर प्रकृतिका मुद्दालाई अदालती प्रक्रियामा पठाउनु जरुरी हुन्छ। न्याय सम्पादन समितिले फैसला गर्न गाह्रो भएको विषयका मुद्दालाई मात्रै अदालतमा पठाइने र त्यसरी पठाइएको मुद्दाको फैसला चाँडै नै हुँदै आएको छ। अहिलेका मेलमिलाप केन्द्र यस हिसाबले पनि सफल भएका छन् कि समाजमा हुने कतिपय घटना मेलमिलापमा टुंग्याउन सकिने भए पनि केही सामाजिक अपराधजस्ता विषयलाई भने अदालतको ढोकामा पठाइरहेका छन्। मेलमिलापले धेरै मुद्दा समाधान गराउने र पीडितले न्यायको अनुभूति गर्ने भए पनि समाजमा हुने बलात्कार, हत्याजस्ता घटनालाई भने अदालती प्रक्रियामा लैजानु उपयुक्त हुन्छ। मेलमिलापमा न्याय सम्पादन गराउने नाममा जघन्य अपराधमा संलग्नलाई भने उन्मुक्ति दिनु न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन्छ। यस्ता गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाको विषयमा सचेत भएर काम गर्नुपर्छ।
– निर्देश शर्मा, पोखरा।

आफन्तबाटै असुरक्षित छन् चेलीबेटी

नेपालमा बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहारसम्बन्धी आपराधिक घटनाहरूको वृद्धि भइरहेको छ। पछिल्लो समय हरेक दिनजसो बलात्कारका समाचार सञ्चारमाध्यममा सार्वजनिक हुन्छन्। बलात्कार तथा यौन हिंसाविरुद्ध महिला तथा अधिकारकर्मीको सक्रियता पनि बढिरहेको पाइन्छ। प्रहरी र नागरिक समाजले पनि यस्ता घटना निरुत्साहित गर्न तदारुकता देखाउँदै आएका छन्। तर, यस्ता घटनामा कमी आउन सकेको छैन। कानुनमा १० वर्षभन्दा कम उमेरका बालिका बलात्कृत गर्नेमाथि १० देखि १५ वर्षसम्म कैद तथा १० देखि १४ वर्षका बालिका बलात्कार गर्नेलाई ८ देखि १२ वर्षसम्म कैद सजाय हुने व्यवस्था रहेको छ। तर, अधिकांश बलात्कारी कानुनले व्यवस्था गरेअनुसार सजायको भागिदार बन्ने गरेको पाइँदैन। बलात्कारीलाई कानुनबमोजिम सजाय हुन नसक्दा समाजमा यौन दुव्र्यवहारका घटनाले प्रश्रय पाइरहेका छन्। केही वर्षअघि मध्यतराई र पश्चिमका जिल्लामा बलात्कार तथा यौन दुव्र्यवहार बढ्ने गरे पनि पछिल्लो समय यस्ता जघन्य अपराधका घटना देशैभरि कहाली लाग्दो रूपमा बढिरहेको छ।

अहिले दैनिकजसो बालिका बलात्कार, किशोरीको अपहरण गरी सामूहिक बलात्कार, युवतीको बलात्कारपश्चात् हत्याजस्ता मानव सभ्यतामाथि नै कलंक लाग्ने घटना शृङ्खलाबद्धरूपमा बढिरहेका छन्। बलात्कारको घटना नियमित शृङ्खलाजस्तै बन्नु, अखबारमा आउने समाचारमा बलात्कारका घटना अनिवार्यजस्तै बन्नु सुरक्षित समाजको संकेत होइन। बलात्कारका घटना बढ्नुले नेपाली समाजको प्रतिबिम्वित मात्र गर्दैन, राज्य प्रशासनको कार्यक्षमता र प्रभावकारितामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। बलात्कारका घटनामा वृद्धि हुँदै जानुले नेपालमा कहीं–कतै बालिका सुरक्षित छैनन् भन्ने देखाउँछ।
नेपाली समाजमा बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका मुद्दा अझै पनि प्रायः गरी स्थानीयस्तरमै मिलापत्र गर्ने, गुपचुपमा घटना लुकाउने र पीडितलाई प्रलोभनमा पारेर अपराधीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्ति हटेको छैन। सार्वजनिक भएका घटनामध्ये पनि धेरैजसो बलात्कार तथा यौनहिंसाका घटना खबरै नबनी सेलाउने गरेका छन्। स्थानीयस्तरमै लुकाउने र भित्रभित्रै मिलाउने संस्कारले दोषीहरूको मनोबल बढ्ने गरेको छ।

समाजलाई नै कलंकित बनाउने यस्ता घटना प्रहरीसम्म नआउनु बिडम्बनाको कुरा हो। दुर्गम गाउँबस्तीदेखि राजधानीका मुख्य शहरसम्म बलात्कारका घटना झाँगिरहँदा सामाजिकरूपमा चुनौती बनेर खडा भएको बलात्कारजस्तो फौजदारी अपराधको मुद्दाविरुद्ध सिंगो समाज नै एकजुट भएर अग्रसर हुनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। केही वर्षयता बलात्कारको अपराधबाट अछूतो रहेको क्षेत्र, पेसा र वर्ग नै बाँकी छैन। जन्मदातादेखि शिक्षक, आश्रयदाता, सामाजिक अभियन्ता, रक्षक सबैबाट बालबालिका असुरक्षित हुने गरेका दृष्टान्त अखबारमा आइरहेका छन्।

बलात्कार एक अमानवीय र सिंगो मानवजातिकै लागि लज्जास्पद कुकर्म हो। यस्ता कुकर्म गर्नेलाई कडा कारबाही गरिनैपर्छ। विडम्बना के छ भने, नेपालमा शक्तिको आडमा अभियुक्तले उन्मुक्ति पाउँदै आएका छन्। बलात्कारका घटना राज्य प्रशासनले निरूपण गर्नुपर्ने विषय भएकाले यस्ता घटना निरुत्साहित गर्न घटनाका पीडकलाई सामाजिकरूपमा बहिष्कार गर्नुपर्छ। कठोर सजायबिना बलात्कारका घटना निरुत्साहित हुन नसकेको तीतो यथार्थलाई मनन गर्दै कानुनी व्यवस्था संशोधन गरी बालिका बलात्कारीलाई हदैसम्मको सजाय गरिनु आवश्यक देखिएको छ।

– नवीन पोख्रेल, पाल्पा।