प्रदेश सरकारले ५ हजार बढी सामाजिक संस्थालाई कडाई गर्ने

सरोज यादव, विराटनगर ।
१ नम्बर प्रदेश सरकारले प्रदेशमा विभिन्न नाममा खुलेका ५ हजार बढी सामाजिक संस्थालाई कडाई गर्ने भएको छ । प्रदेश सरकारले धार्मिक दंगा फैलाउने, साम्प्रदायीक भावना फैलाउने, राज्यका गोप्य सुचनाहरु विदेश पुर्याउने, समाजलाई द्वन्द्वको अवस्थामा पु¥याउने खालका गतिविधि गर्ने संस्था बन्द गर्ने जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारको तर्फबाट संसदमा प्रस्तुत सामाजिक विकास संस्था सम्बन्धमा बनेको विधेयकमाथि सांसदले उठाएका प्रश्नको सोमबार बसेको बैठकमा जवाफ दिँदै मन्त्री घिमिरेले यस्तो बताउनु भएको हो । उहाँले सामाजिक कामको नाममा जासुसी गर्ने गरेको विगतको उदाहरण प्रस्तुत गर्दै अबका दिनमा प्रदेशको आर्थिक समृद्धिमा भूमिका खेल्न नसक्ने संघसंस्थाका गतिविधि पनि कडाइ गरिने बताउनु भयो ।

मन्त्री घिमिरेले प्रदेश सरकारको आवश्यकतामा मात्रै गतिविधि गर्न दिने, आचारसंहिता र निर्देशीका पालना नगर्नेलाई कारबाही गरिने, तोकिएको भन्दा अन्य काम गर्न नदिने, सामाजिक संघ संस्थामा आवद्ध व्यक्तिले सम्पत्ति विवरण उल्लेख गर्नुपर्ने, कर्मचारी तथा राजनीतिक पद धारण गरेको कोही पनि व्यक्ति सामाजिक संस्थामा बस्न नपाउने पनि बताउनु भयो ।

यसअघि विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य मोहनकुमार खड्काले समाजिक संस्था गठन गरेर कमाइ खाने भाँडो बनाउने र समाजलाई खलल पु¥याउनेहरुलाई पनि विधेयकले रोक्ने प्रयास गरेको भन्दै प्रसंशा गर्नुभयो । विधेयक माथि सोमबारको सैद्धान्तिक छलफलमा ९ जना सांसदले आफ्नो धारणा राखेका छन् । आइतबारको बैठकमा ८ जनाले विधेयकमाथि आफ्ना धारणा राखेका थिए । १७ जना सांसदले आफ्ना धारणा राखेसँगै विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफल सकिएको छ । संसदको अर्को बैठक मंगलबार १ बजे बस्ने सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले जानकारी दिनुभयो ।