संसदमा सामाजिक संस्थासम्बन्धि विधेयक पेश

सरोज यादव, विराटनगर ।
प्रदेश नम्बर १ को सरकारले गैरसरकारी संघसंस्थाको दर्तादेखि कार्यक्रम सञ्चालनपूर्व मन्त्रालयबाटै अनुमति लिनुपर्ने जस्ता प्रावधान सहितको सामाजिक विकास संस्था सम्बन्धी विधेयक संसदमा ल्याइपुर्याइएको छ । प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री जीवन घिमिरेल संसद बैठकमा प्रदेश सामाजिक विकास संस्थाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश गरेका हुन् । विधेयकको परिच्छेद २ को दफा ३ मा एउटा स्थानीय तह कार्यक्षेत्र रहने गैरसरकारी संस्थाले सम्बन्धित स्थानीय तहमा दर्ता गर्नुपर्ने र एकभन्दा बढि तह कार्यक्षेत्र हुने संस्थाहरूको दर्ता दफा ७ बमोजिम परिकल्पना गरिएको सामाजिक विकास परिषद् वा मन्त्रालयमा गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई बाध्यकारी बनाइएको छ । यसअघि दर्ता भइसकको सवै सघंसंस्थाहरूले ऐन लाग भएको एक बर्ष्भित्र परिषदमा सूचिकृत हुनु पर्ने र सूचिकृत नहुने संस्थालाई कार्यक्रम सञ्चालनमा राके लगाइन व्यवस्था दफा ४ मा उल्लखे गरिएको छ । गैरसरकारी संघसंस्थाको नियमन गर्न स्थापना गरिने सामाजिक विकास परिषद् समेत सम्बन्धित मन्त्रीकै अध्यक्षतामा गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । प्रदेश सरकारले त्यस्तो परिषद् अविछिन्न उत्तराधिकारीवाला, स्वशासित र संगठित संस्थाका रूपमा रहने परिकल्पना गरेको हो । दफा ७ को उपदफा (२) मा ११ सदस्यीय परिषद् गठन हुने र त्यसको एक उपाध्यक्ष तथा एक महिला अनिवार्यसहित तीनजना समाजसेवीहरू प्रदेश सरकारले नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरिएको हो । प्रदेश सरकारले राजनीतिक पदसरह नियुक्त गर्ने त्यस्ता पदाधिकारीको पदावधि चार वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ । हिसाब कितावमा पारदर्शी नभएको आरोप लाग्ने गरेका गैरसरकारी संघसंस्थाहरूको लेखा प्रणालीबारे प्रदेश सरकारले हस्तक्षेपकारी व्यवस्था गरेको हो । परिषद्लाई गैरसरकारी संस्थाहरूको लेखापरीक्षणको प्रक्रियामा लेखा परीक्षक तोक्नेसम्मको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ । दफा १७ को उपदफा १, २ र ३ मा लेखापरीक्षण र हिसाव कितावसम्बन्धी प्रावधानहरू व्यवस्था गरिएको छ । उपदफा १ मा ‘संस्थाको लेखा परीक्षण परिषद्ले सूचिकृत गरेको लेखा परीक्षकबाट हुनेछ र त्यस्तो लेखा परीक्षकको सेवा शुल्क सम्बन्धित संस्थाले व्यहोर्नु पर्नेछ’ भनि उल्लेख गरिएको छ । साथै परिषद्ले चाहेमा जुनसुकै बखत संस्थाको हिसाब किताबको कागजात र नगद जिन्सी जाँच्न सक्ने उल्लेख छ । प्रदेश १ मा स्थापना गरिने सामाजिक संघसंस्थाको विधान परिषद्ले तोकेको ढाँचामा हुने दफा २१ मा भनिएको छ । विधेयक ऐन सरह लागूभए पश्चात त्यसरी गठन हुने संस्थाका पदाधिकारीको कार्यअवधि चार बर्षको हुने, अध्यक्षमा एउटै व्यक्त दुई पटकभन्दा बढी हुन नपाउने, एकै परिवारका एकभन्दा बढि सदस्यहरू कार्यसमितिमा रहन नपाउने प्रावधान गरिएको छ ।

कतिपय संघसंस्थाहरूमा परिवारका सदस्यहरूको मात्रै हालीमुहाली हुने, एकैजना व्यक्ति वर्षौंसम्म अध्यक्ष बनिरहने समस्या देखिएकोले त्यस्ता कार्यलाई निरूत्साहित गर्ने गरी विधेयक ल्याइएको सामाजिक विकास मन्त्री घिमिरेले बताए । विधयेक पारित भएर एने बनिसकपेछि एउटा सस्ंथामा परिवारका एकजना मात्रै सदस्य आवद्ध हुन पाउने, एक व्यक्ति बढीमा दुई कार्यकाल मात्रै रहन पाउने, सरकारी सेवा सुविधा र पारिश्रमिक लिने पदाधिकारी वा कर्मचारी रहन नपाउने मन्त्री घिमिरेले जानकारी दिए । प्रदेशसभाका सदस्यहरूले विधयेकउपर छलफल भने गर्न बाँकी रहेको छ । संसदमा प्रस्तुत विधेयकको परिच्छेद ५ अन्तर्गत अन्तर्रा्ष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाले कर्मचारी नियुक्ति गर्नुपरे पहिलो प्राथमिकता नेपालीलाई नै दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । छलफलमा सहभागी कांग्रेसका मोहम्मद ताहिर मियाँले तलाक प्रथाले मुस्लिम महिलाहरू हिसांमा पर्ने गरेको बताए । उनले तलाक दिने प्रथालाई कानुनमा निषेधकारी व्यवस्था गर्नु पर्नेमा विधयेक प्रस्तुतकर्ता मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराए । विधयेकमाथि सशोंधनका लागि ७२ घण्टाको समय तोकिएको छ ।