नदी किनारका सुकुम्बासी परिवारलाई झुप्रो बनाउने जमिनकै चिन्ता

दुर्गाप्रसाद शर्मा, पर्वत ।
कुस्मा नगरपालिका–१ का सुकुमबासी तथा माझी परिवार बस्ने झुपडी भए पनि झपुडीको लालपुर्जा नहुँदा चिन्तित बनेका छन्। मालढुंगाका भीमबहादुर माझी भन्छन–‘आफैंले बनाएको छाप्राको समेत लालपुर्जा नहूँदा निकै समस्या छ।’ उनलाई २०७१ असोजमा सुकुमबासी आयोगले १२ आना जग्गा निःशुल्क दिन्छ भन्ने बुझेपछि सदरमुकामस्थित कार्यालयमा आफ्नो पारिवारिक विवरण बुझाएका थिए।
जग्गाधनी पुर्जाकै आसमा सदरमुकाम आएर तीनपुस्ते पारिवारिक विवरण बुझाउनेमा भीमबहादुर मात्रै एक्ला होइनन्। जिल्लाकै बिहादी गाउँपालिका–१ बाच्छाका भूपाल विकसहितका २४ परिवारले पनि २०७१ असोज दोस्रो साता ४ दिन लगाएर तीनपुस्ते विवरण आयोगको जिल्ला कार्यालयमा बुझाएका थिए। सरकारले निशुल्क जग्गा बाँड्ने आशा बोकेर सदरमुकाम पुगेर पारिवारिक विवरण बुझाएका हालसम्म जग्गा पाउने आशै आशामा छन्।
मुलुकभरका सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन सरकारले २०७१ साउन १९ गते शारदाप्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा १३ सदस्यीय सुकुमबासी समस्या समाधान आयोग गठन गरेको थियो। आयोगले काठमाडौं उपत्यकाका ३ बाहेक मुलुकका तत्कालीन ७२ जिल्लामा जिल्ला कार्यालय सञ्चालन गरेर लगत संकलन गरेको थियो। त्यतिबेला ८ लाख ६१ हजार ३ सय १७ परिवारको विवरण संकलन भएको थियो।
तत्कालीन आयोगद्वारा स्थापित पर्वतको जिल्ला कार्यालयमा ६ सय ३७ परिवारले विवरण पेस गरेको तत्कालीन जिल्ला अध्यक्ष तोयानाथ चालिसे बताउँछन्। जिल्लामा ६ महिनासम्म कार्यालय सञ्चालन भएकोमा आयोग अवैधानिक ठहर भएपछि जिल्ला कार्यालय स्वतः खारेज भएको थियो। खारेजिपछि कार्यालयले सबै कागजात मालपोत कार्यालयमा जिम्मा लगाएर छाडेको जिल्ला अध्यक्ष चालिसे बताउँछन्।
उतिबेला भूमिहीनले जग्गा तथा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई ७० प्रतिशत मूल्य अनुदानमा बस्तीको लालपुर्जा दिने व्यवस्थाको तयारीमा आयोग थियो। आयोगले मुख्य सहरी क्षेत्रका भूमिहीनहरुका लागि न्यूनतम ३ आनादेखि हिमाली क्षेत्रमा २ रोपनी, पहाडमा १ रोपनी र तराइमा १ का जग्गा निशुल्क वितरण गर्नेगरी काम अघि बढाएको थियो।
मालढुंगाका मात्रै सयभन्दा बढी परिवारसँग आफ्नै बासको लालपुर्जा छैन। एकाध परिवारका युवा वैदेशिक रोजगारी र सवारीमा मजदुरी गर्छन् तर ९० प्रतिशतभन्दा बढीको मुख्य पेसा बालुवा र गिटी बिक्री नै हो। मजदुरी गरेर गुजारा चलाउँदै आएका जिल्लाका सुकुमबासीहरुले जतिसुकै सरकार आए पनि आफूहरुको गुनासो सुनुवाइ नगरेको भन्दै निरास बनेका छन् ।