प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्ने पक्षमा देखिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले गरे प्रधानमन्त्रीसँग भेट

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीबाट संसदीय सुनुवाई विशेष समितिमा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश सांसदहरु आफूलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन नगर्ने पक्षमा देखिएपछि कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले केपी ओलीसँग भेट्न प्रयास गरेका हुन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयले भेटघाटको चाँजोपाँजो मिलाउन सकेन वा चाहेन । संसदमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको एउटा पक्षका रुपमा रहेका जोशीसँग भेट्न उचित नहुने सन्देश प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षबाट जोशीलाई दिइयो ।
यद्यपि, कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले नेकपालाई आफ्नो पक्षमा पार्न कुनै प्रयास बाँकी राखेनन् । उनले प्रचण्ड र संसदीय सुनुवाई समितिमा रहेका नेकपाका नेता सुरेन्द्र पाण्डेलाई यसबीचमा भेटे ।

पाण्डे जोशीलाई भेट्न धुम्बाराहीस्थित निवासमै पुगेका थिए । संसदीय सुनुवाईका क्रममा नक्कली प्रमाणपत्र, नैतिक आचरण, कार्यदक्षता अभाव र राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ नोक्सान गराउने फैसलाहरुका कारण विवादमा परेपछि जोशीले बालुवाटारस्थित सरकारीनिवास छोडेर धुम्बाराहीबाटै भेटघाट गरिरहेका छन् । यही सिलसिलामा उनले पूर्वमन्त्री पाण्डेलाई पनि निवासमै बोलाएका हुन् ।

जोशीको भरोसा प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस बाहेक कसैसँग रहेन । तर, कांग्रेस यस्तो अवस्थामा छ कि संसदमा उसको संख्याले जोशीलाई जोगाउन सक्दैन । कांग्रेसले उनका लागि गर्न सक्ने भनेको २ र ४ वटा बैठक पर सार्ने हो, जुन बुधबारसम्म भइसकेको छ ।

यसबीचमा जोशीका लागि कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा पनि सक्रिय भए । तर, नेकपा र विशेषगरी प्रधानमन्त्री ओलीलाई नभेटेसम्म जोशीले आफ्नो नाम प्रधानन्यायाधीशमा स्वीकृत हुने देखेनन् ।

प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले ओली र जोशीबीच भेट भएको कुरा पुष्टि गर्न मानेको छैन । तर, जोशीको सचिवालयले भने सोमबार प्रधानमन्त्रीसँग भेट भएको दाबी गरेको छ ।

प्रधानमन्त्रीले जोशीसँग भेटेपछि आफू निकटस्थहरुलाई दिएको प्रतिक्रिया अझ रोचक छ ।

जोशीलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेछन्( यीनमा त खरदारमा नियुक्ति हुने योग्यता र क्षमता पनि देखिएन ।

जोशीलाई भेटेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले भनेछन् संबैधानिक परिषदको बैठक अघि यो मान्छेलाई भेटेर कुरा गरेको भए प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गर्ने थिइनँ । यीनमा त खरदारमा नियुक्ति हुने योग्यता र क्षमता पनि देखिएन ।

ओलीको प्रतिक्रिया भनेर नेकपानिकट बरिष्ठ कानून व्यवसायीहरुले आपसमा गरेको चर्चाले पनि जोशीप्रति नेकपा र प्रधानमन्त्री ओलीको धारणा बुझ्न सहज भएको छ ।

प्रमाणमा छलफल हुन छाड्यो, आस्थामा विवाद

कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीको कार्यक्षमता र योग्यतामाथि संसदीय सुनुवाई समितिले पर्याप्त अनुसन्धान गरेर प्रमाणहरु समेत संकलन गरेको छ । तर, सुनुवाई समिति नै राजनीतिक आस्थाका आधारमा विभाजित भएपछि प्रमाणहरुमाथि छलफल नै हुन छाडेको छ ।

नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले जोशीलाई अस्वीकार गर्नुपर्ने आधार र प्रमाण आफ्ना सांसदहरुसँग मागेका थिए । समितिका सदस्य योगेश भट्टराई मंगलबार साँझ बालुवाटारमा पुगेर ओलीलाई जोशीका शंकास्पद शैक्षिक प्रमाणपत्र, विजय मेमोरियल स्कुलको कागजात, उनको नैतिक आचरण र कार्यक्षमता कमजोर रहेको अदालतको अभिलेखसमेत देखाएको स्रोतले जनाएको छ ।

तर, जोशीलाई भेटेपछि ‘यी व्यक्तिबाट सर्वोच्च न्यायालयको नेतृत्व’ सम्भव रहेनछ भन्ने निश्कर्षमा पुगेका ओलीले त्यसपछि योगेशसँग प्रमाणपत्र मागेको स्रोतको दाबी छ । त्यसपछि नेकपा संस्थागतरुपमै जोशीलाई प्रधानन्यायाधीशमा अनुमोदन गर्न नसकिने निश्कर्षमा पुगेको बताइन्छ ।

यसबीचमा कम्बोडिया रहेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पनि समितिमा रहेका केही सांसदसँग छलफल गरेको स्रोतले जनाएको छ । यी सबै घटनाक्रमपछि बुधबार अपरान्ह नेकपा संसदीय दलको कार्यालयमा उपनेता सुवास नेम्वाङले सुनुवाई समितिका सदस्यहरुलाई एकै ठाउँमा राखेर निर्णय सुनाएका थिए ।

सभापति ढलपल, कांग्रेस कडा

बुधबारको बैठकबाट प्रधानन्यायाधीशमा जोशी अनुमोदन हुने वा नहुने टुंगो लाग्ने भनिएको थियो । तर, जोशी निकटहरुले आजको बैठक पनि निर्णयविहीन बनाउन सकियो भने अब बुढा ९जोशी० लाई कसैले रोक्न सक्दैन ।’ भन्दै थिए । तर, सोही बिहान कांग्रेसका पूर्वसांसद कृष्णकुमार जोशीको निधन भएको भन्दै कांग्रेसले संसदलाई जानकारी गरायो ।

सो जानकारीपछि संसदका दुवै सदनका बैठक शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित भए । जब कि विगतमा कुनै पूर्व सांसदको निधन हुँदा दाहसंस्कारपछि मात्रै संसद बैठकमा शोक प्रस्ताव पारित हुन्थ्यो । जोशीको शव पार्टी कार्यालयमा रहेकै बेला कांग्रेसले शोक प्रस्तावमा ध्यान दिनुको नियत सुनुवाई समितिको बैठक रोकाउन हो भन्ने आशंका नेकपाका नेताहरुको छ ।

जोशीको सन्दर्भमा निर्णय गर्न समितिलाई सकस पर्नुको मुख्य कारण समितिका सभापति लक्ष्मणलाल कर्णको ‘सर्वसम्मति प्रयास’ नै हो । जेष्ठ सदस्यको हैसियतमा सुनुवाई समितिको बैठकमा अध्यक्षता गर्दै आएका कर्णले कांग्रेसको बहिस्कार गर्ने धम्कीपछि बैठक स्थगित गरिरहेका छन् ।

सभापति लक्ष्मणकाल कर्णले चाहेका भए यसअघिनै टुंगो लाग्ने थियो । जोशीलाई अनुमोदन नगर्दा बरिष्ठताका आधारमा ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुससम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् । उनी मधेसी समुदायका न्यायाधीश पनि भएकाले मधेसवादी दलको पनि उनलाई सहानुभूति रहेको छ ।

कर्णले आफूले अध्यक्षता गरेको बैठकबाट सर्वसम्मत निर्णय होस् भन्ने सदासयता राखेर कांग्रेसलाई मनाउन बैठक स्थगित गर्दै आएका छन् । तर, अब शुक्रबारको बैठकमा पनि सर्वसम्मति हुन नसकेमा प्रक्रियामा लगेर टुंगो लगाइने उनले बुधबारकै बैठकमा बताएका छन् ।

सभापति कर्णले चाहेका भए यसअघिनै टुंगो लाग्ने थियो । उनी राजपाका नेता हुन् । जोशीलाई अनुमोदन नगर्दा बरिष्ठताका आधारमा ओमप्रकाश मिश्र आगामी पुससम्म प्रधानन्यायाधीश हुन सक्छन् । उनी मधेसी समुदायका न्यायाधीश पनि भएकाले मधेसवादी दलको पनि उनलाई सहानुभूति रहेको छ । यद्यपि, कर्णले बैठकलाई निर्णय प्रक्रियामा लैजान आँट गरिरहेका छैनन् ।

कांग्रेसले बहिस्कारको धम्की दिँदैमा बैठक अनिणिर्त बनाउने र संसदीय सर्वोच्चतालाई उपहास गर्ने हो भने जोशीविरुद्ध महाअभियोग लगाउने चेतावनी नेकपाका केही सांसदहरुले बुधबारकै बैठकमा दिएका थिए ।

कांग्रेस भने सकेसम्म जोशीलाई अनुमोदन गर्ने नसके उपसमिति गठन गरेर ४५ दिन कटाउने र तया पनि सम्भव नभए सुनुवाईको बैधतामा प्रश्न उठाउँदै बहिस्कार गरेर सडक र सदनमा संघर्ष गर्ने तयारीमा छ ।

कांग्रेसका प्रमुख सचेतक बालकृष्ण खाँडले बुधबारको बैठकअघि समितिका सदस्यहरुलाई जमम गरेर दुई तिहाई बहुमतले निर्णय गर्न खोजे बहिस्कार गरेर निस्कन निर्देशन दिएका थिए ।

खाँडले सुनुवाइसम्बन्धी संघीय कानून नै नबनेकाले जोशीलाई अस्वीकृत गर्न नमिल्ने बताएका थिए । यद्यपि जोशीको शैक्षिक योग्यता, आचरण र कार्यक्षमताको प्रश्नमा भने कांग्रेस मौन बसेको छ ।

न्यायाधीश नियुक्तिमै नोट अफ डिसेन्ट

त्यसो त जोशीको योग्यता र क्षमतामा उनी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त हुनेबेलामै गम्भीर प्रश्न उठेको थियो ।
०७१ वैशाख ९ गतेको न्यायपरिषद् बैठकले तत्कालीन पुनरावेदन अदालतका मुख्यन्यायाधीश जोशीलाई सर्वोच्च अदालतको स्थायी न्यायाधीश नियुक्ति गर्दा परिषद् सदस्य रामकुमार प्रसाद शाहले लिखित असहमति जनाएका थिए । शाह प्रधान न्यायाधीशबाट अवकाश भइसकेका छन् ।

उनले लेखेको नोट अफ डिसेन्टमा दीपकराज जोशी कार्य सम्पादनकोस्तर, कार्यक्षमता, विषयवस्तुको ज्ञान न्यूनस्तरको रहेको, कारागार निरीक्षणको क्रममा मुद्धाको मिसिल नै नहेरी थुनुवालाई छाड्ने गरेको र माथिल्लो अदालतबाट सचेत गराउँदासमेत सो कार्य दोहोर्‍याएको समेत कारणबाट निजमा सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीस हुने योग्यता नदेखिएको ।।’ भनिएको छ ।

सर्वोच्चमा एक्ला जोशी

गोपाल पराजुली लगभग यस्तै विवादमा पर्दा सर्वोच्च अदालत विभाजित थियो । ९ जना न्यायाधीशले इजलास बहिस्कार गरेका थिए । जोशी प्रकरणमा सर्वोच्चका न्यायधीशहरु लगभग एक ठाउँमा छन् । उनको पक्षमा एकजना पनि न्यायाधीश देखिएका छैनन् ।

विगतमा पराजुलीको विपक्षमा उभिएका ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, हरिकृष्ण कार्की। सपना प्रधान मल्ल लगायतका न्यायाधीश यसबीचमा जोशीसँग निकट ममानिन्थे । तर, प्रमाणपत्रको विवाद आएपछि उनीहरु जोशीको साथमा रहन नसक्ने ठाउँमा पुगेका छन् ।

चालेन्द्रशमशेर जवरा, ओमप्रकाश मिश्रलगायत न्यायाधीशहरुको समूह जोशी शैक्षिक योग्यता, नैतिक आचरण, कार्यदक्षता, क्षमता र विवादस्पद फैसलाका कारण प्रधान न्यायाधीश बन्न अयोग्य रहेको भन्दै अस्वीकृत गर्नुपर्ने पक्षमा सक्रिय भएका छन् । जोशी भने लगभग एक्लो अवस्थामा देखिएका छन् ।

न्याय परिषद्का सचिव नृपध्वज निरौलाको एउटा पत्रका आधारमा पराजुली घर जान नपाउँदै जोशीले प्रधान न्यायाधीशको कुसी ताकेकोमा असन्तुष्ट रहेको पराजुली पक्षा सर्वोच्च प्रशासनदेखि इजलाससम्म अस्थित्वमा छ ।

उनीहरुको आरोप छ(हिजो गोपाल पराजुलीलाई जुन आधार देखाएर एउटा सचिवले पत्र लेखेका आधारमा पदमुक्त गरियो, आज पनि तिनै सचिव दीपकराज जोशीका नक्कली प्रमाणपत्र र विगतका अभिलेख बोकेर शक्तिकेन्द्रमा पुर्‍याइरहेका छन् ।

हिजो जुन आधारमा पराजुली गए, जोशी पनि त्यही आधारमा घर जानेमा उनीहरु विश्वस्त देखिन्छन् ।

बिचौलियाको बिगबिगी

सर्वोच्च अदालतमा लगभग एक्लिएका जोशीको पक्षमा केही चर्चित र रैथाने बिचौलियाहरु अझै पनि सक्रिय छन् । नारायण दाहाल नामका विचौलिया जोशीको पक्षमा निर्णय गराउन सभामुख कृष्णबहादुर महरासम्म पनि पुगेका छन् ।

अदालतका चर्चित विचौलिया नारायण दाहाल कामु प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीकी छोरीको विहेमा अतिथि सत्कार गर्दै ।
दाहाल तिनै विचौलिया हुन्, जो तत्कालीन न्यायाधीश रणबहादुर वमलाई महाअभियोग लगाउनबाट जोगाउन तत्कालीन सभामुख सुवास नेम्वाङका कार्यकक्षमा जाँदा बाहिर निकालिएका थिए ।

जोशीको पक्षमा लविङ गर्ने अर्का विचौलिया हुन्,सुरेश श्रेष्ठ । दरवारमार्गमा मेरिगोल्ड ज्वेलर्स चलाउने श्रेष्ठकी पत्नी ज्योतसनको पहुँच प्रधानमन्त्रीसम्म रहेको बताउने गरेका छन् ।

मेरिगोल्डको उद्घाटनमा चर्चित बलिउड अभिनेत्री करिश्मा कपुर केही समयअघि आएकी थिइन् । ज्योत्सनालाई हालै कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले ‘मेलमिलापकर्ता’ को कोटामा जर्जिया भ्रमणमा पठाएका थिए ।

आन्तरिक राजश्वका निलम्बित प्रमुख चूडामणि शर्मा, अर्का विचौलिया हुन् । जोशीको छोरा प्रविन्द जोशी आफै ठूला विचौलिया छन् । उनले आफ्नो ल फर्म साझेदार पत्रकारलाई पनि परिचालन गरेका छन् । जोशीको ‘कोर टिम’ मा व्यवसायी, वकिल र पत्रकारसमेत १० जना बिचौलिया रहेको र सयौं रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा गराउने फैसला तथा आदेश उनीहरुको कनेक्सनका आधारमा हुने गरेको सर्वोच्चका उच्च अधिकारीहरुले खुलेआम बताउने गरेका छन् ।

जोशी कामु प्रधान न्यायाधीश भएपछि अदालतमा बिचौलियाको बिगबिगी खुलेआम बढेको छ । व्यापारी प्रयोजनका मुद्दामा जोशी आफैं अघि सर्ने गरेका छन् ।