बिमा बिधेयक संशोधनका लागि बीमा सर्भेयरको सुझाव

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
प्रस्तावित बीमा विधेयक–२०७५ प्रति बीमा सर्भेयर संघ नेपालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । सो विधयेक अपूर्ण र अस्पष्ट रहेको भन्दै विधेयक फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएको सन्र्दभमा संघले सो ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

बीमा सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र ऐकिकरण गर्न बनेको विधयेकमा राखिएका प्रावधानहरु संशोधन हुनुपर्ने कारणसहित तीन महले सरकार समक्ष प्रस्तुत गरेको छ ।

संघले परिच्छेद १ प्रारम्भिको दफा २ मा बीमा सर्भेयरको छुट्टै परिभाषा गर्नुपर्ने, बीमा मध्यस्थकर्ता र बीमा सर्भेयरलाई एकै ठाउ“मा राखेर परीक्षाको व्यवस्था गर्नु व्यावहारिक नभएको, इजाजत पत्र खारेजीको सम्बन्धमा शुरुमा सचेत गराउने, आर्थिक जरिवाना गराउने र त्यसपछि मात्र खारेजीको व्यवस्था हुनुपर्ने लगायत १० वटा प्रावधानमा संशोधन गर्नुपर्ने गर्नुपर्ने खा“चो औल्याएको छ ।

बिना कुनै छलफल र विशेषज्ञको परामर्श बेगर बीमा कम्पनीको इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नविकरण, निरन्तरता, लगाउने शुल्क, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा विधेयकमा समावेश भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरित रहेको भन्दै संघले सुझाव पेश गरेको हो ।

। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आईतबार बसेको प्रतिनिधि सभाको बैंठकमा बीमा क्षेत्रलाई थप व्यवस्थित, प्रभावकारी र मर्यादित बनाउन भन्दै बीमा प्राधिकरण बनाउने योजना सहितको विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । तर, बीमा सर्भेयर संघले भने प्रस्तावित विधेयकले सर्भेयरहरुलाई नै पेशाबाट विस्थापित गर्नेगरी ल्याईएको भन्दै सम्बन्धित विषयको जानकार र विज्ञसँग छलफल गरी पुनः बीमा विधेयक ल्याउन माग गरेको हो ।

संघका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद जोशीले प्रस्तुत बीमा विधेयकमा सर्भेयरलाई विस्थापित र मध्यस्तकर्ता स्थापित हुनेगरी उक्त शब्द नै शब्द हटाउनु कुन हदसम्म व्यवहारिक हो भन्ने कुरासमेत सरकारले ख्याल नगरेको बताउनुभयो ।

जोशीले भन्नुभयो ‘ऐनमा सर्भेयरले गर्दै आएको कामलाई वेवास्ता गर्दै इजाजतसम्बन्धी व्यवस्था, नवीकरण, निरन्तरता, शुल्क लगाउने, दण्ड जरिवाना सम्बन्धमा भएको व्यवस्था राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको विपरित रहेको छ ।’ प्रस्तुत बीमा विधेयक गृहकार्य बेगर ल्याएकोमा अध्यक्ष जोशीले आपत्तिसमेत प्रकट गर्नुभएको छ ।

विधेयकको विभिन्न दफा उफादफामा सर्भेयर पेशास“ग सम्बन्धित हुनेगरी पेशा रोजगारको दृष्टिकोणबाट व्यवस्थापन हुनुपर्ने अवस्था आएको र स्थापना गर्न लागिएको प्राधिकरणले दण्ड सजाय तोक्दा अर्धन्यायिक अधिकार प्रयोग गर्नेगरी व्यवस्था गरेको त्रुटिपूर्ण रहेको संघको भनाई छ ।