किसान कहिलेसम्म मर्ने ?

नेपालमा किसानलाई तल्लो दर्जाका रुपमा हेरिनु नै विकासको बाधक भएको अनुभूति भइरहेको छ । किसानले आफूले उत्पादन गरेका तरकारीको मूल्य नपाउँदा सडकमा फालेर आक्रोश पोखेका खबर सार्वजनिक भइरहेका छन् । सांकेतिक विरोधस्वरुप बेला–बेलामा किसानले तरकारी सडकमा फाल्ने, दुग्ध किसानले दूध पोखेर विरोध गर्ने शृङ्खला चलिरहेको छ ।

पछिल्लो समय बजारमा तरकारीको मूल्य छोइनसक्नु भएको छ । तरकारीको अकाशिँदो मूल्यका कारण हरेक उपभोक्ता मारमा पर्दै आएका छन् । सर्वसाधारणलाई तरकारी उपभोग गर्न साह्रै कठिन भइरहेको छ । एकातिर उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिरिरहनुपर्ने बाध्यता छ भने अर्कोतर्फ पसिना बगाएर तरकारी उत्पादन गर्ने किसानले उपयुक्त मूल्य नपाउने स्थिति छ । किसानबाट खरिद गरिने तरकारीमा तीन÷चार तहमा बिचौलियाले आफूखुशी मूल्य बढाउने प्रवृत्ति छ, जसका कारण व्यवसायीसमेत मारमा पर्ने गरेका छन् ।

तरकारीको मूल्य पारदर्शी बनाउन किसानबाट खरिद हुने मूल्य दैनिक सार्वजनिक गर्न व्यवसायीहरुले माग गरिरहेका छन् । सरकारले तरकारीको मूल्यलाई व्यवस्थित गर्न किसानबाट खरिद हुने दैनिक मूल्य सार्वजनिक नगरेसम्म बिचौलिया मोटाइरहने र उपभोक्ताले अनावश्यकरुपमा चर्को मूल्य तिर्न बाध्य भइरहन्छन् । किसानको मूल्य दैनिक सार्वजनिक गर्ने हो भने थोक व्यवसायी र बिचौलियाहरुले पनि आफूखुशी मूल्य बढाउन सक्ने थिएनन् ।

दैनिक उपभोग्य तरकारीमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण नभएसम्म किसान र उपभोक्ता सधैँ मारमा परिरहनेछन् । किसानले आफूले पसिना खर्चेर उत्पादन गरेका तरकारीको लगानी उठाउन नसक्ने अवस्था छ । तर, तिनै किसानका तरकारीमा अधिक मूल्य राखेर बिचौलियाले कमाउँदै आएका छन् । तरकारीमा हुने ठगीबाट उपभोक्तालाई जोगाउन किसानको मूल्य, ढुवानीमा लाग्ने खर्च, नोक्सानी खर्च, उत्पादन केन्द्र तथा खरिद–बिक्री मूल्यको बिल लिने–दिने व्यवस्था पनि कडाइका साथ व्यवस्थापन गर्नुपर्ने देखिन्छ । देशमा तीन तहको सरकार छ । तर, सरकारी नियमनकारी निकायले सक्रियता नदेखाइदिँदा उपभोक्ता सधैँ मारमा पर्ने गरेका छन् ।

तरकारीको व्यापार पारदर्शी र उपभोक्तामुखी बनाउन पारदर्शीरुपमा किसानको बिक्री मूल्यसहित उपभोक्ताको खुद्रा मूल्य र थोक मूल्य दैनिक सार्वजनिक गर्नुपर्छ । सरकारले नियमन गर्ने हो भने तरकारीमा हुने कालोबजारी नियन्त्रण गर्न कुनै समस्या देखिँदैन । किसानको बिक्री मूल्य र थोक मूल्य सार्वजनिक नहुँदा तरकारीको मूल्य घटबढ भएको समेत उपभोक्ताले जानकारी पाउँदैनन् । स्थानीय तहबाटै तरकारीको बिक्री तथा थोक मूल्य सार्वजनिक गरिनुपर्छ । तरकारीमा भइरहेको खुलेआम लुट नियन्त्रणमा नल्याएसम्म उपभोक्तामाथि सधैँ ब्रह्मलुट भइरहनेछ ।

स्थानीय सरकारले जबसम्म यस्ता खाले समस्याको समाधानतर्फ ध्यान दिँदैन, तबसम्म किसान र उपभोक्ता मारमा परिरहनेछन् भने बिचौलिया र दलाल मोटाइरहने अवस्था छ । भारतलगायत अन्य मुलुकका किसानबाट खरिद भएको तरकारीको मूल्यमा अधिकतम सात प्रतिशत थप रकम जोडेर थोक बिक्रेताले उपभोक्ताबाट मूल्य असुल गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । यस्तै, थोक मूल्यमा १७ प्रतिशत जोडेर खुद्रा व्यापारीले उपभोक्ताबाट तरकारीको मूल्य लिन पाउने व्यवस्था छ ।

जबसम्म तरकारीको मूल्य निर्धारण थोक बिक्रेता र बिचौलियाले आफूखुशी गर्छन्, तबसम्म उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यता रहिरहन्छ ।

किसानले आफ्नो पसिनाको उचित मूल्य पाउनै पर्छ । यसका लागि सरकारले किसानको बिक्री मूल्य, ढुवानी खर्च, नोक्सानी खर्च र थोक बिक्रेताको मूल्य सार्वजनिक गरेर किसान र उपभोक्तालाई राहत दिलाउनुपर्छ । कानुनी राज्यमा बिचौलियाको उपस्थिति आवश्यक रहँदैन । बिचौलियाको बढ्दो उपस्थितिले विकृति र कालोबजारी निम्त्याउँछ । स्थानीय सरकारले नै बिचौलियालाई निरुत्साहित गर्दै किसान र उपभोक्ताको हितमा नीति बनाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
–प्रशान्त पोख्रेल, दरबार क्षेत्र, भक्तपुर ।