पर्यटकको उद्दारका नाममा ठग्नेमाथि कारबाही सिफारिस

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडाैं
पर्यटकको उद्दारमा ट्राभल एजेन्सी र उद्दार संस्थाले नक्कली उद्दार गर्ने तथा महँगो शुल्क तिर्न बाध्य पारी ठगी गर्नेलाई कारबाहीको सिफारिस भएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयद्वारा गठित छानिविन समितिले उद्दारका नाममा ठगी गर्नेको तथ्य फेला पार्दै कारबाहीको सिफारिस गरेको हो ।

पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले मन्त्रालयका सहसचिव घनश्याम उपाध्यायको संयोजकत्वमा पर्यटन विभागका महानिर्देशक डण्डुुराज घिमिरे, आन्तरिक राजस्व विभागका उपमहानिर्देशक यज्ञप्रसाद ढुगेल, नेपाल प्रहरीका डीआईजी मनोज न्यौपाने, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपनिर्देशक सुभाष झा, मन्त्रालयका उपसचिव, प्रकाश शर्मा ढकाल रहेको एक कार्यदल गठन गर्नु भएको थियो ।

समितिले सोमबार पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई ७ सय पृष्ठको प्रतिवेदन पेश गर्दै ८ वटा ट्राभल तथा ट्रेकिङ कम्पनी ४ अस्पताल र ३ हेलिकप्टर कम्पनीको कारोबार आम्दानी तथा स्रोतको अनुसन्धान गर्न राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पत्र पठाउन सिफारिस गरेको छ।यद्यपि, ती कम्पनीको नाम भने खुलाइएको छैन ।

त्यस्तै महंँगो शुल्क लिई उपचारवापत बीमा दाबी गरेका ६ वटा अस्पताललाई स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमार्फत् कारबाही गर्न सिफारिस गरिएको छ ।

समितिले पर्यटकलाई खानेकुरा मिसावट गरी बिरामी गराउने व्यक्ति, संगठित तवरले बीमा रकम दावी गर्ने गराउने कार्य गरेको वा एउटै उडानमा धेरै पर्यटक ल्याई प्रत्येक पर्यटकका आधारमा अलग–अलग बिल जारी गर्ने गरेको वा उद्दार उडान तथा उपचार समेत नगराई कागजात तयार पारी बीमा रकम दाबी गर्ने गरेको प्रमाण् सहित उजुरी विवरण प्राप्त भएको थियो ।

विदेशी मुद्राको कारोबार अनुमति नलिई पर्यटकसँग अमेरिकी डलरमा उद्दार भाडा असुली गर्ने पाँच कम्पनीको अनुसन्धानका लागि राष्ट्र बैंकलाई सिफारिस गरिएको छ।
उनीहरूलाई विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन २०१९ अनुसार छानविन गरी कारबाही गर्न भनिएको छ ।

मन्त्रालयमा १० हेलिकप्टर कम्पनी, ६ वटा अस्पताल, ३६ वटा ट्रेकिङ, रेस्क्यु कम्पनीको छानवीन गरेको थियो। हेलिकप्टर कम्पनीले प्रचलित मापदण्डअनुसार भाडा रकमभन्दा बढी रकम लिए नलिएको, उद्दार उडान भएको भनी छुट सुविधा लिए नलिएको सम्बन्धमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणबाट थप छानबिन गरी कारवाही गर्न सुझाब दिइएको छ।

प्रतिवेदनमा मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रतिवेदनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको तत्काल व्यवस्था मिलाउन मन्त्रालयका सचिव कृष्णप्रसाद देवकोटालाई निर्देशन दिनु भएको छ । समितिले अमन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गराई पर्यटक उद्दारसम्बन्धी सम्पँर्ण कार्य गृह मन्त्रालयलाई दिन सिफारिससमेत गरेको छ ।

त्यस्तै पर्वतारोहण तथा पदयात्रा खोज तथा उद्दारसम्बन्धी कार्यविधि,२०७५ लाई १५ दिनभित्र तर्जुमा गरी लागूँ गर्नुपर्ने सुझाव समितिले सुझाएको छ।

समितिले मुख्य पर्यटकीय मौसम हरेक वर्ष सेप्टेम्बरदेखि नोभेम्वरसम्म ३ महिना र मार्चदेखि मेसम्म ३ महिनाको लागि त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘पर्यटक उद्दार समन्वय कक्ष’ स्थापना गर्ने । टोल फ्रि नम्बरको व्यवस्था गर्ने । उद्दारको पहिलो जानकारी नेपाल प्रहरीले पाउने व्यवस्था गर्ने ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र यस मन्त्रालयको नागरिक उड्डयन महाशाखाले सरोकारवालासँग छलफल गरी उडान समय, दँरी, उचाईसमेतको आधारमा तत्काल उद्दारका लागि हेलिकप्टर भाडाको अधिकतम् सीमा तोक्ने सुझाव दिएको छ।
प्रत्येक सिजन समाप्त भएको १५ दिनभित्र सबै हेलिकप्टर कम्पनीले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा उद्दार उडानको विवरण उपलब्ध गराउने सुभला पनि दिएको छ ।