हेमन्त जोशी, काठमाडौं
समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन गर्नका गत माघमा गठन गरिएको व्यवस्थापन समिति सरकारले खारेज गरेपछि १० वटा सहकारी संस्थाका सदस्यले आफ्नो बचत कहिले फिर्ता पाउँछन् भन्नेमा अन्योलता देखिएको छ ।
सरकारले गत असार २० गते प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको क्रममा निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता लागू भएको भन्दै २०७४ साल भदौ १४ पछिका सबै राजनीतिक नियुक्ति तथा मनोनयन खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उक्त निर्णयसँगै गत माघ ८ गते गठन गरिएको समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति पनि खारेज भएको हो । सरकारको उक्त निर्णयपछि समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापनको काम पँर्ण रुपमा रोकिएको छ ।
निर्णयपछि नयाँ कार्यसमिति गठन गर्ने वा पुरानै कार्यसमितिलाई निरन्तरता दिनेभन्ने कुरा नै टुंगो लागून नसकेको भँमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सहसचिव रघुराम विष्टले बताउनुभयो ।
‘पुरानो कार्यसमितिका तीनजना पदाधिकारीले सरकारको निर्णयविरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि अदालतले उनीहरुलाई अन्तरिम आदेशमार्फत् अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि काममा फर्काएको छ । तर, समितिका सबै सदस्य काममा नफर्किएपछि कुनै काम अगाडि बढ्न नसकेको हो ।’ विष्टले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्र्दै भन्नुभयो ।
नयाँ समिति गठनका लागि अदालतको आदेश बाधक देखिएको छ भने पुरानै समितिले पनि सरकारको निर्णयविरुद्ध काम गर्न सक्ने वातावरण देखिएको छैन। जसको असर भने समस्याग्रस्त घोषणा गरिएका सहकारीको सम्पत्ति व्यवस्थापन र सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्ने प्रक्रियामा परेको छ ।
सहकारी क्षेत्रमा मुलुकभित्र भएको भएको सबैभन्दा ठँलो रकम हिनामिना काण्ड मानिने ओरेन्टल कोअपरेटिभ लिमिटेडका पीडितलाई दायित्व भुक्तानी गर्न व्यवस्थापन समितिले अन्तिम तयारी गरिरहेको थियो ।
समितिले ओरेण्टल सहकारी संस्थासँग सम्बन्धित पीडितहरूको निवेदन आह्वान गरी करिब ७ हजार ६ सय जनाको निवेदन संकलन गरी उक्त निवेदन विद्युतीय प्रणालीमा राख्ने काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।
त्यस्तै उक्त सहकारीका मुख्य कार्यालयसहित विभिन्न जिल्लामा रहेका शाखा कार्यालय बन्द गराई ती कार्यालयमा रहेको कागजात समितिको कार्यालयमा ल्याई अध्ययन गर्ने र भौतिक सामानहरूको लागूत तयार गरी लिलाम बिक्री गर्ने कार्य अगाडि बढाइएको उहाँको भनाइ छ ।
सरकारले गत असार १८ गते थप ९ वटा सहकारी संस्थालाई समस्याग्रस्त गरेकोमा ती सहकारीको व्यवस्थापन जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने कुरामा पनि अन्योलता देखिएको छ । साविकको कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयले सदस्यहरुको बचत फिर्ता गर्न नसकेका स्ट्यान्डर्ड, प्यासिफिक, प्रभु, कोहिनुर हिल, कन्जुमर, कुबेर, चार्टर्ड र भोगास बचत तथा ऋणका साथै स्टान्डर्ड मल्टिप्रपोज को–अपरेटिभलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको हो ।
२०७० साल मंसिरमा बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने समस्याग्रस्त सहकारीका लागि गठन गरिएको जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनले १ सय ३२ वटा सहकारीलाई समस्याग्रस्त सहकारी घोषणा गरेको थियो । ती सस्थामा सर्वसाधारण बचतकर्ताको करिब ११ अर्व रुपियाँ हिनामिना भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सहकारी सदस्यहरुको यति ठूलो रकम व्यवस्थापन गर्न तथा दाबी भुक्तानी गर्ने कार्यमा सरकारले भने उदासिनता देखाउँदै आएको छ ।
प्रतिक्रिया