जोखिममा रहेका बस्तीको व्यवस्थापन गर्नुपर्छः मुख्यमन्त्री राई

विराटनगर ।
प्रदेश नं १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भौगोलिक जोखिममा रहेका मानव बस्तीलाई सुरक्षित स्थानमा व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार सचेत रहेको बताउनुभएको छ ।

गृहमन्त्रालय र प्रदेश नं १ का आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयद्वारा संयुक्तरुपमा आज यहाँ आयोजित विपद् जोखिम न्यूनीकरण व्यवस्थापन सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा उहाँले भन्नुभयो, “प्राकृतिक प्रकोपका रुपमा आउने विपद्बाट यस क्षेत्रका जनतालाई सुुरक्षित व्यवस्थाका लागि सरकारले आवश्यक सामग्रीको लागि गोदामलगायतका सम्पणर््ूा कार्य तयारी अवस्थामा राखेको छ ।”

मुख्यमन्त्री राईले सरकारले प्रदेशमा आइपर्ने विभिन्न जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि संघीयलगायत स्थानीय सरकारको सहयोगमा कार्य गर्ने बताउँदै सम्भावित जोखिम क्षेत्रमा आवश्यकपर्ने जस्तोसुकै सहयोगका लागि सरकार तयारी अवस्थामा रहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

उहाँले प्रदेश सरकार विपद् व्यवस्थापनका लागि आवश्यक कोष तथा मुख्यमन्त्री प्राकृतिक विपद् सहयोग कोषसमेत खडा गरिरहेको जानकारी दिँदै प्राकृतिक प्रकोपलगायत अन्य जोखिम व्यवस्थापनका लागि सबैपक्षसँग आवश्यक छलफल र सहकार्यका लागि कार्य गरिरहेको छ भन्नुभयो ।

मुख्यमन्त्री राईले विसं २०७२ को भूकम्पमा सबै राजनीतिक दल, भातृ संगठन, नागरिक समाज, सञ्चारकर्मीको सहयोगमा विपद् जोखिम न्यूनीकरण गरिएको स्मरण गर्दै यस क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि प्रदेश सरकारले कार्यको थालनी गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले बाढी, पहिरोलगायत सम्भावित जोखिम न्यूनीकरण अभियानमा सचेतना जगाउने कार्यमा सबैको ठूलो भूमिका रहने पनि बताउनुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री हिक्मत कार्कीले असोजदेखि जेठ महिनासम्म जोखिम न्यूनीकरण अभियानको कार्यमा लाग्नुपर्ने बताउँदै नदी किनारामा घर निर्माणका लागि स्थानीय निकायले रोक लगाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

खोलानालाको प्राकृतिक उपयोगको उचित व्यवस्थापन नगरेका कारण जोखिम बढेको उल्लेख गर्दै उहाँले विपद् व्यवस्थापन सम्बन्धी पूर्वतयारी गरेमा जोखिम कम हुने बताउनुभयो ।

विराटनगर महानगरपालिकाका प्रमुख भीम पराजुलीले प्राकृतिक प्रकोपबाट हुने जोखिम न्यूनीकरणका लागि बजेट विनियोजन गरी आवश्यक सामग्रीको बन्दोबस्तका साथ विभिन्न ५० वटा संघसंस्थासँग सहकार्यका लागि छलफल गरेको जानकारी दिनुभयो ।

सो अवसरमा गृहमन्त्रालयका विपद् प्रमुख शंकरहरि आचार्य, कानून मन्त्रालयका सचिव समरबहादुर थापा, गृहमन्त्रालयका सहसचिव केदार न्यौपाने, बूढीगंगा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बालचन्द्र माँझी र नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं १ अध्यक्ष विक्रम लुइँटेलले जोखिम क्षेत्रको पहिचान गरी आवश्यक सामग्रीका साथ तयारी अवस्थामा रहनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
रासस