दधिराम खतिवडा, काठमाडौँ ।
पछिल्ला केहि दिन यता अबिरल बर्षासंगै थुप्रै बाढी, पहिरो तथा प्रकोपजन्य जोखिमका घटनाहरू दैनिजसो बढिरहेका छन । पर्याप्त स्रोत साधन र तालिमको अभावमा मानवीय तथा भौतिक क्षति ब्यापक बृद्दि भइरहेको छ । जोखिम न्युनिकरण गर्न आवश्यक तालिम प्राप्त जनशक्ति र स्रोत, साधनलाई परिचालन गर्न सम्बन्धित जिम्मेवार निकायले प्रभाबकारी भूमिका निर्बाह गरेको देखिदैन ।
दुर्घटना भइसकेपछि सुरक्षा निकायका जनशक्ति परिचालन र उद्रदार तथा राहत वितरण मात्र समाधानको प्रधान उपाय होइन । सचेतनाको अभाबमा जनसमूदायमा पनि क्षति भइसकेपछि मात्र आफु जोखिममा परेको गलत मानसिकता छ । सम्भावित दुर्घटना तथा जोखिम न्युनिकरणका बैकल्पिक बिधिहरू पुर्बतयारी, आत्मरक्षा प्रभाबकारी ढङगले सम्बन्धित पक्षहरूमा कृयान्वयन गराउनु राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।
अधिकार सम्पन्न जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समिति, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार कोष खडा गरिएको त छ तर वैज्ञानिक उपकरण र साधन नहुदा यसको उपयोगिता शुन्य र निकम्मा ठहरिएको देखिन्छ ।
राज्यका तर्फबाट बनेका प्रशस्तै नियम, कानुनहरू “विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन ऐन २०७४,” “विपद जोखिम न्युनिकरण राष्ट्रिय नीति २०७४,” तथा “विपद जोखिम न्युनिकरण राष्ट्रिय रणनीतिक कार्ययोजना २०१७–३०” ब्यबहारिक रूपमा लागु हुन सकेन कागजमा मात्र सिमित रहे ।
प्राकृतिक जोखिम र विपद् न्युनिकरण तथा व्यवस्थापनमा सबै स्थानिय तहका युवा तथा सामाजिक संघसंस्थाहरूलाइ उपयोगि तालिम दिइ विपद् व्यवस्थापनमा गम्भिर रूपले कार्यक्रम सन्चालन गरी मानवीय सुरक्षामा ध्यान दिन आवश्यक छ ।
प्रतिक्रिया