‘स्वास्थ्य र शिक्षा सुधार्ने नाममा हुने हडतालले जनता मारमा’


भक्तपुर ।
विगतमा सत्ताको नेतृत्व गर्ने व्यक्ति र दलका नेतालाई प्रा डा गोविन्द केसीले उठाएको माग एवं अनशनको समर्थनमा बोलेर सरकारको विरोध गर्ने नैतिक अधिकार नभएको सरोकार भएकाहरुले बताएका छन् ।

सरोकार भएकाहरुले प्रा डा केसीलाई ढाल बनाएर सत्ताको विरोध गर्नुको औचित्य नभएको बताएका छन् । मानवअधिकार सञ्जाल भक्तपुरका अध्यक्ष रोशनराज अर्यालले आन्दोलनको शैली गलत भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “गोविन्द केसीको माग जायज कि नाजायज भन्ने बहस आफ्नै ठाउँमा होला, तर गोविन्द केसीलाई प्रयोग गरेर गरिएको आन्दोलनले जनतामाझ छवि राम्रो बनाएको छैन ।”

गैरसरकारी संस्था महासंघ भक्तपुरका अध्यक्ष सोम शर्मा बजगार्इंले नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वको सरकारले प्रा डा केसी अनशन बस्दा किन माग पूरा नगरेको र अहिले किन त्यही मागका बारेमा सडकमा ओर्लिएको भनी प्रश्न गर्दै उहाँको मागमा राजनीतीकरण गर्न नहुने बताउनुभयो ।

सर्वोच्च बारका एशोसिएशनका सदस्य दुर्गामोहन श्रेष्ठले राज्यले स्वास्थ्य र शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो । स्वास्थ्य र शिक्षा व्यापार गर्ने ठाउँ नभई सेवा गर्ने ठाउँ भएको बताउँदै पहिलादेखिको मेडिकल कलेज सबै राष्ट्रियकरण गरे सबै समस्या समाधान हुने उहाँको भनाइ थियो ।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन ९प्याब्सन० भक्तपुरका अध्यक्ष श्रीकृष्ण केसीले अहिलेको आन्दोलनलाई बेमौसमी बाजाको संज्ञा दिँदै स्वास्थ्य र शिक्षा सुधार्ने नाममा हुने हडताल र बन्दले जनता मारमा पार्ने काम हँुदै आएको बताउनुभयो । अहिले अस्पतालमा बिरामीले पाएको दुःख, सास्ती र उपचारबाट वञ्चित गर्नु नाजायज भएको उहाँले बताउनुभयो ।

मानव अधिकार तथा विकास मञ्चका अध्यक्ष अनिता पाण्डेले आन्दोलनका नाममा मानवअधिकार हननका कार्य हुनु दुःखद् भएको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “ जनतालाई दुःख दिने, उपचारमै वञ्चित गराउने र बाँच्न पाउने अधिकार खोस्न खोज्नेबाट भावी दिनमा जनताले के आशा गर्ने रु”

नेशनल प्याब्सन भक्तपुरका अध्यक्ष जिबी खड्काले एउटा समस्या लिएर अनशन बसेका प्रा डा केसीले जनताको स्वास्थ्यमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी अरू समस्या जन्माउनु गलत भएको टिप्पणी गर्नुभयो । निर्माण व्यवसायी भक्तपुरका अध्यक्ष निरञ्जन बजगाईंले आफ्नै कुराको अडानमा बसेर वार्ता असफल पार्न खोज्नु प्रा डा केसीका समर्थकको गलत प्रवृत्ति भएको बताउनुभयो ।
रासस