बजेट र योजनाबिनै कसरी हुन्छ मुक्त हलिया पुनस्र्थापना ?

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं

कृषि, भँमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणि खनालले चालँ आर्थिक वर्षभित्र सबै मुक्त हलियालाई पुनस्र्थापना गरिसक्ने बताउनुभएको छ । मंगलबार सिंहदरबारमा आयोजना गरिएको मुक्त हलिया पुनस्र्थापनासम्बन्धी अन्तत्र्रिmया कार्यक्रममा पर्याप्त योजना र बजेटका बाबजुत पनि चालँ आर्थिक वर्षभित्रै हलियाको पुनस्र्थापना गरिसक्ने बताउनुभएको हो ।

 

मन्त्री खनालले मुक्त हलियाको यसै आर्थिक वर्षभित्र पुनस्र्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीलाई निर्देशनसमेत दिनुभएको छ । मन्त्री खनालले भन्नुभयो– ‘मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रक्रिया सहज बनाउने तथा छुटेका व्यक्तिको पनि तथ्यांक संकलन गर्न आवश्यक पहल गरिरहेका छौं ।

 

हामीले समयमा काम नगर्दा हलियाले पनि दुःख पाउँछन् ।’ हलिया व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालयले पहल चाले पनि सो कार्यका लागि बजेट अभाव रहेको मन्त्री खनालको भनाई छ ।
‘रकम पनि पर्याप्त छैन । अहिले नै काम अघि नबढाए योजना फेरि लथालिङग हुन सक्छ । एउटा द्रुत गतिको टिम बनाएर फिल्डमै पठाउने तथा स्थानीय तहसँगको समन्वयमा फिल्डबाटै समस्या समाधान गरिनुपर्छ,’ मन्त्री खनालले भन्नुभयो ।

 हलिया पुनस्र्थापनामा ठँलो आर्थिक अनियमिता भएको आशंका ।
 १६ हजार बढी मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना बाँकी, १० वर्षमा ७ हजारमात्र पुनस्र्थापना ।
 हलिया पुनस्र्थापनाका लागि योजना र बजेट नै छैन । तर, एक वर्षभित्रै सबै काम सकिने मन्त्रीको भनाइ ।
 स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा स्थलगत अनुगमन टोली बनाइने ।

मुक्त हलिया पुनस्र्थापना समितिलाई सशक्त बनाउन पनि मन्त्री खनालले जोड दिनुभएको छ । ‘ठँलो समस्यामा ठँलै र सानोमा सानै खेलाडीको चलखेल हुन सक्छ । त्यो चलखेल रोक्नुपर्छ । यसको लागि मुक्त हलियाका प्रतिनिधिहरुले पनि सहयोग गर्नुपर्छ । तथ्यांक छुटेको र वर्गीकरण उपयुक्त भएको छैन । यिनै कारण देखाएर अहिले असहयोग गर्ने हो भने झन समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले शुरु गरेको कामलाई पहिले फत्ते गरिहालौं ।’ खनालले भन्नुभयो ।

प्रदेश नम्बर ७ का कृषि मन्त्रालय सल्लाहकार हरि श्रीपाइलीले हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १० वर्षमा करोडौं रुपियाँ रकम खर्च भए पनि उनीहरुको पुनस्र्थापना हुन नसकेको बताउनुभयो । श्रीपाइलीले भन्नुभयो–‘आवास र जमिन खरिद हुन सकेको छैन । अहिलेकै मन्त्रीको सक्रियतामा आगामी एक वर्षभित्रै पुनस्र्थापना भइसक्नुपर्छ । सोही कार्यक्रममा अधिकारकर्मी श्याम श्रेष्ठले मुक्त हलियाको वर्गीकरणमा ठँलो त्रुटी भएको बताउनुभयो ।

‘झुपडी भएकोलाई घर भएको, तीन महिनासम्म मात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गीकरण हुनबाट छुटेको छ । त्यसैले मुक्त हलियाको पुनःवर्गीकरण गर्नुपर्छ ।’ श्रेष्ठले भन्नुभयो । मुक्त हलियाको पुनःवर्गीकरण नभए धेरैलाई विभेद हुने र साहुको मात्र मुक्ति हुने उहाँले धारणा राख्नुभयो ।

त्यसैगरी मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष राजु भँलले वास्तविक हलियाले न्याय नपाएको बताउनुभयो । ‘मुक्त हलिया पुनस्र्थापनाको नाममा ठँलो आर्थिक अनियमितता भएको छ । डडेल्धुरामा सबैभन्दा बढी अनियमितता भएको छ। त्यसको छानविन गरिनपर्छ । अनुगमनको नाममा ठँलो रकम जाने भए पनि सही ठाउँमा उपयोग भएको छैन ।’ अध्यक्ष भँलले भन्नुभयो । उहाँले मुक्त हलियालाई पुनस्र्थापनाका लागि छुट्याईएको रकम अनियमिततामा केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य डम्मबर बिक मुछिएको समेत आरोप लगाउनुभएको छ ।

२०६५ साल भदौं २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । अहिले पनि प्रदेश नम्बर ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । कृषि, भँमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार हालसम्ममा ७ हजार २ सय २८ घरपरिवारको पुनस्र्थापना भइसकेको छ भने १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुनस्र्थापना हुन बाँकी छ ।

दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरुलाई क, ख, ग, घ मा वर्गीकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भँगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च उपलब्ध गराउने मन्त्री खनालको भनाइ छ ।