एक वर्ष भित्रै मुक्त हलिया व्यवस्थापन

हेमन्त जोशी, काठमााडौं ।
कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री चक्रपाणी खनालले प्रयाप्त योजना र बजेट नभए पनि अप्रयाप्तताबाटै चालु आर्थिक वर्ष भित्रै हलियाको पुर्नस्थापना गरिसक्नु पर्ने बताएका छन् । सिंहदरवारमा भएको मुक्त हलिया पुर्नस्थापना सम्बन्धी अन्तरकृयामा मन्त्री खनालले मुक्त हलियाको यसै आर्थिक वर्ष भित्र पुर्नस्थापना गरिसक्ने गरी काम गर्न मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायका पदाधिकारीहरुलाई निर्देशन दिए ।

उनले भने, ‘मुक्त हलियालाई रकम दिने प्रकृया सहज बनाउनु पर्छ । कोही छुटेका पनि छन् उनीहरुको तथ्यांक संकलन पनि गर्दै गर्नुपर्छ । समयमा काम नहुँदा हलियाले पनि दुःख पाउँछन् । रकम पनि प्रयाप्त छैन । अहिले नै काम अघि नबढाए योजना फेरी लथालिंग हुन सक्छ । एउटा द्रुत गतिको टिम बनाएर फिल्डमै पठाउने, स्थानीय तहसँगको समन्वयमा फिल्डबाटै समस्या समाधान गर्नुपर्छ । त्यसको लागि मुक्त हलिया पुर्नस्थापना समितिलाई सशक्त बनाउन सकिन्छ । ठूलो समस्यामा ठूलै र सानोमा सानै खेलाडिहरुको चलखेल हुन सक्छ । त्यो चलखेल रोक्नुपर्छ । यसको लागि मुक्त हलियाका प्रतिनिधिहरुले पनि सहयोग गर्नु पर्छ । तथ्यांक छुटेको छ, वर्गिाकरण उपयुक्त छैन जस्ता कारण देखाएर अहिले असहयोग गर्ने हो भने झन समस्या पर्न सक्छ । त्यसैले शुरु गरेको कामलाई पहिले फत्ते गरिहालौं ।’

कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्री अध्यक्ष रहेको समितिमा योजना आयोगका सदस्य, सरोकारवाला मन्त्रालयका अधिकार र मुक्त हलियाका प्रतिनिधिसहित १७ सदस्य छन् ।

अहिले पनि प्रदेश ६ र ७ मा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । जवकी सरकारले २०६५ साल भदौ २१ गते नै हलिया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मन्त्रालयका अनुसार १६ हजार ३ सय २२ जना मुक्त हलियाको पुर्नस्थापना हुन बाँकी छ ।

श्याम श्रेष्ठ, अधिकारकर्मी
मुक्त हलियाको बर्गिकरणमा सबैभन्दा ठूलो त्रुटी भएको छ । झुपडी भएकोलाई घर भएको, तीन महिनासम्म मात्र खान पुग्नेलाई जग्गा भएको, कतिपय ठाउँमा सिंगो बस्ती नै वर्गिकरण हुनबाट छुटेको

छ, त्यसैले वर्गिकरण फेर्नु पर्छ र पुर्नवर्गिकरण गर्नुपर्छ । त्यो नभए धेरैलाई विभेद हुन्छ । अन्यथा हलियाका साहुको मात्र मुक्ति हुन्छ, वास्तविक हलियाको मुक्ति हुन सक्दैन । फिल्डमा गएर स्थानीय तहको सहजिकरणमा प्रमाणिकरण गर्ने हो भने यो समस्या समाधान हुन्छ । त्यसका लागि उनीहरुलाई जमिन, काठ र जमिन सरकारले दिने गरी बसोवासको व्यवस्था, काम लाग्ने शिप र शिक्षामा पहुँच पुर्याउनु पर्ने श्रेष्ठको सुझाव छ ।

राजु भूल, मुक्त हलिया समाजका अध्यक्ष
वास्तविक हलियाले न्याय पाएनन । मुक्त हलिया पुर्नस्थापनाको नाममा ठूलो आर्थिक अनियमितता भएको छ । सबैभन्दा बढी डडेल्धुरामा । त्यसको छानविन गर्नुपर्छ । अनुगमनको नाममा ठूलो रकम जाने गरेको छ त्यसलाई सहि ठाउँमा सदुपयोग गर्नु पर्छ । कार्यदल गठन गरेर हुन्छ वा फिल्डमै गएर अनुगमन गरेर हुन्छ, यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, अन्यथा त्यसको जवाफ हामी दिन्छौं, हामी पुर्नस्थापनामा सहयोग गर्दैनौं । केन्द्रीय कार्यदलका सदस्य (डम्मबर बिक) समेत अनियमिततामा मुछिएका छन् ।

हरि श्रीपाइली, सल्लाहकार कृषि मन्त्रालय, प्रदेश ७
हलिया मुक्तिको घोषणा भएको १० वर्ष बितिसकेको छ, करोडौं रुपैयाँ रकम खर्च सक्यो तर मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । आवास र जमिन खरिद हुन सकेको छैन । अहिलेकै मन्त्रीको सकृयतामा आगामी एक वर्ष भित्रै पुर्नस्थापना भइसक्नु पर्छ ।
२०६५ साल भदौं २१ गते हलिया मुक्तिको घोषणा भएको थियो । मन्त्रालयका उपसचिव गोपाल गिरीका अनुसार अहिलेसम्म ७२२८ घरपरिवारको पुर्नस्थापना भइसकेको छ । दार्चुला, बैतडी, डडेल्धुरा, कञ्चनपुर, डोटी, बझाङ, बाजुरा, कैलाली, अछाम, हुम्ला, जाजरकोट र सुर्खेतमा मुक्त कमैयाको पुर्नस्थापना हुन सकेको छैन । उनीहरुले क, ख, ग, घ मा बर्गिकरण भएअनुसार परिचय पत्रका आधारमा भूगोल हेरी, जग्गा खरिद खर्च, निर्माण खर्च र ममर्त खर्च पाउने छन् ।