डा. केसीसंगको दोस्रो चरणको वार्ता सुरु

भगवती तिमल्सिना, काठमाण्डौ ।
डा. गोविन्द केसीसंगको दोस्रो चरणको वार्ता सुरु गरिएकोे छ । वार्ता शिक्षा मन्त्रालय सिंहदरबारमा भईरहेको छ । मूख्य गरी चिकित्सा शिक्षा सुधारलगायतका ७ बुँदे माग राखेर १५ औं पटक आमरण अनसनमा बस्नुभएका प्राडा गोविन्द केसीको स्वास्थ्य अवस्था अत्यन्तै नाजुक हुँदासम्म पनि सरकारले मानवीयतासम्म पनि नदेखाएर क्रूरता अपनाउनु मानवअधिकारको समेत हनन गर्नु हो। केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको यो सरकारले हतियार र मेडिकल माफियाको दम्बका भरमा चिकित्सा शिक्षाको मर्म नै लत्याएर देशकै बदनाम गरिरहेको प्रबुद्ध वर्गको अभिव्यक्ति सार्वजनिक भइसकेको छ।
यति हुँदा पनि डा। केसीले अनसन शुरू गरेको आज २५औं दिनसम्म पनि सरकार वार्ताको नाममा खडा। गरेको ढोडको लौरोजस्तो कुनै निर्णय गर्ने अधिकार नपाएको टोलीलाई अघि सार्दै आनन्दले बसेको छ। यता डा। केसीको जुनसुकै बेला मुटु बन्द हुने अवस्थामा पुगेकाले चिकित्सक अत्तालिँदै सरकारसमक्ष वार्ताद्वारा समस्याको समाधान गर भनिरहेका छन्। सरकार भने वार्तालाई वास्तै नगरी जायज मागलाई दबाउने उद्देश्यले लाठी, अश्रुग्यास, गोली चलाएर जनतालाई हताहत पार्ने र त्रासदीपूर्ण वातावरणको सिर्जना गर्दैछ।
डा. केसीले सरकारले नै मेडिकल कलेज सञ्चालन गरेर सर्वसाधारण जनतालाई निःशुल्क चिकित्सा शिक्षाको पहुँचमा ल्याई नेपालको स्वास्थ्य सेवालाई सर्वसाधारणको नैसर्गिक अधिकार प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने सुझाइरहँदा यता सरकार भने सेना, प्रहरी, व्यापारी सबै पक्षलाई उचालेर चिकित्सा शिक्षालाई व्यापारको अखडा। बनाउँदै छ। सरकारले नै मेडिकल कलेज चलाउनुपर्नेमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलाई समेत छुट्टै मेडिकल कलेजको आश्वासन दिएर जनतामाथि दमनमा उक्साउँदै छ। यो अत्यन्तै निन्दनीय र लज्जास्पद विषयमा सरकारले डा। केसीले उठान गरेका देश र जनताका अधिकारका मागलाई लत्याउने उद्देश्य भएको स्पष्ट रहेको विज्ञहरूको ठम्याई छ।
डा. केसीले उठान गरेका मागलाई नितान्त राजनैतिक माग र सरकारलाई काम गर्न नदिने नियत हो भनिएको छ। कुन मागले सरकारलाई असहयोग गर्छ र देश र जनताको अहितमा छ। हेरौ डा। केसीका ७ बुँदे माग जस्ताको तस्तै:
१। चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक बाँकी बुँदामा कुनै परिवर्तन नगरी यथारूपमा पारित गरियोस्। तत्पश्चात् अविलम्ब चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित पूर्णता दिएर मात्र साझा प्रवेश परीक्षा सञ्चालनलगायतका काम सुचारु गरियोस्।
२। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा अविलम्ब एमबीबीएसलगायत स्नातक तहका विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी पूर्वाधार र जनशक्ति कायम गरियोस्। राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र गेटा मेडिकल कलेजको काम शीघ्र अघि बढाइयोस्। पाँचथर–इलाम, डडेल्धुरा–डा।ेटी र उदयपुरमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गरियोस्।
३। माइतीघर मण्डला क्षेत्रमा प्रदर्शन निषेध गर्ने निर्णय तत्काल सदाका लागि फिर्ता गरियोस्।
४। चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी न्यायिक जाँचबुझ आयोगले दोषी ठह¥याएका पदाधिकारीलाई आयोगको सिफारिसबमोजिम कारबाही गरियोस्। त्रिविले खोसेका अधिकार आईओएममा फिर्ता गर्दै आईओएमलाई थप स्वायत्तता दिइयोस्।
५। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका अध्यक्षको संयोजकत्वमा बनेको पदाधिकारी मापदण्ड निर्धारण समितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गरियोस्।
६। कथित् छात्रवृत्ति व्यवस्थापन तथा परिचालन कार्यविधि–२०७५ खारेज गरी चिकित्सा शिक्षा ऐनमा स्नातकोत्तर तहको छात्रवृत्तिपछि २ वर्ष अनिवार्य सेवाको व्यवस्था गरियोस्। आगामी शैक्षिक सत्रदेखि सबै निजी संस्थामा समेत चिकित्साको स्नातकोत्तर तह निःशुल्क गरियोस्।
७। पठनपाठन ठप्प भइसकेको जानकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै उनीहरूलाई अलपत्र पार्नमा जिम्मेवार व्यक्तिलाई तत्काल कारबाही गरियोस्। प्रदेश २ मा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने काम तत्काल शुरू गरियोस् ।