बालश्रमविरुद्धको रणनीति तय

मीना घोरसाइने, काठमाडौँ ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बालश्रमविरुद्धको गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि पाँच रणनीति तय गरेको छ ।

संघीय तहमा गुरुयोजना कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी पाएका मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहालको संयोजकत्वमा गठित बालश्रम निवारण समितिले उक्त रणनीति तय गरेको हो ।

रणनीतिमा बालश्रमसम्बन्धी नीतिगत, कानूनी र संस्थागत सुधार गर्ने, सम्बद्ध सरोकारवालाहरुको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, बालश्रममा परेका बालबालिकाको नियमित खोजी, अनुगमन, उद्धार र पुनःस्थापना गर्ने, प्रत्यक्ष लक्षित कार्यक्रममार्फत बालश्रमको जोखिममा परेका बालबालिका तथा तिनका परिवारका लागि आवश्यक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा सरोकारवालाबीच सहकार्य, समन्वय र सञ्जाल स्थापना एवं सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
संविधानको परिकल्पना तथा दिशा निर्देश र नेपालले अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धतालाई व्यावहारिकरुपमा हासिल गरी नेपालबाट सबै प्रकारको बालश्रम निवारण गरी मुलुकलाई बालश्रमरहित बनाउने उद्देश्यसहित बालश्रम निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय गुरुयोजना ९२०७५÷२०८५० मन्त्रिपरिषद्बाट गत असार २४ गते स्वीकृत भएको थियो ।

गुरुयोजनामा प्रदेश तहमा सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालय तथा ७५३ वटै स्थानीय तहमा गुरुयोजनाका लागि संस्थागत व्यवस्था गर्नुपर्ने रणनीतिमा उल्लेख छ ।

साथै सरकारी निकायका अतिरिक्त बालश्रम निवारणको क्षेत्रमा क्रियाशील गैरसरकारी संस्था, नागरिक समाज, सञ्चार जगत्, प्रागिक क्षेत्र, व्यावसायिक तथा निजी प्रतिष्ठान र ट्रेड युनियनको पनि गुरुयोजना कार्यान्वयनमा समान जिम्मेवारी रहने व्यवस्था उल्लेख छ ।

रणनीतिले गुरुयोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि बालश्रम निवारण कोषको उपयोग गरिनुका साथै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय र विषयगत मन्त्रालयले आ–आफ्नो कार्य विभाजनबमोजिम बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गरी बालश्रम निवारणका कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिने व्यवस्थासमेत गरेको छ ।

गुरुयोजनामा रणनीति कार्यक्षेत्र, लक्षित समूह तथा कार्यान्वयनका लागि लक्षित समूहको पहिचानसहित प्रत्येक रणनीतिका नतिजा तथा अनुगमन सूचक पनि स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी गुरुयोजनामा बालश्रम निवारण समिति र योअन्तर्गत रहने उपसमितिहरुका साथै प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यान्वयन इकाइ, सचिवालय, सम्पर्क बिन्दु, नागरिक समाज तथा सरोकारवालासहित कार्यान्वयनको संस्थागत संरचनाको पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

गुरुयोजनाको लक्ष्य तथा उद्देश्य हासिल गर्न सञ्चालन गरिने कार्यक्रमको अनुगमन, मूल्यांकन र प्रतिवेदन प्रणालीसहित गुरुयोजना कार्यान्वयनका क्रममा आउन सक्ने जोखिम, त्यसको प्रभाव र सोको न्यूनीकरणका लागि लिनुपर्ने उपायहरु समेत यसमा समावेश गरिएको छ ।

बालश्रममुक्त राष्ट्रका रुपमा नेपाललाई स्थापित गर्न सरकारका विषयगत निकाय, गैरसरकारी क्षेत्र र सामाजिक संघसंस्थाका नीति एवं कार्यक्रममा बालश्रम निवारणका एजेण्डा मूल प्रवाहीकरण हुने व्यवस्था गुरुयोजनामा छ । गुरुयोजना पारितका लागि संस्थागत क्षमता विकास, अन्तरनिकाय समन्वयका साथै कार्यान्वयनको साझा दस्तावेजका रुपमा रहने विश्वास मन्त्रालयको छ ।
रासस