१६ जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी अझै पुगेन, बीमा ऐनको मस्यौदा दर्ता

नेपाल समाचारपत्र, काठमाडौं
चालू आर्थिक वर्षभित्र जीवन बीमा कम्पनीले २ अर्ब रुपिया“ र निर्जीवन बीमा कम्पनीले १ अर्ब रुपिया“ चुक्ता पु“जी पु¥याउनुपर्ने बीमा समितिको नीतिलाई एक दुईवटा कम्पनीबाहेक अन्य कम्पनीले पूरा गर्न सकेनन् । हाल सञ्चालनमा रहेका १८ वटा जीवन बीमा कम्पनीमध्ये सबैभन्दा बढी पु“जी पु¥याउने नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी रहेको छ ।

उक्त कम्पनीले ३ अर्ब ९ लाख रुपियाँ चुक्ता पुँजीमा ७० दशमलव ५३ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी करिब ४ अर्ब ३९ करोड रुपियाँ चुक्ता पुँजी पु¥याएको हो । अन्य केही कम्पनीले बीमा समितिले तोकेको पुँजी नजिक पुगे पनि निर्धारित पु“जी पु¥याउन सकेका छैनन् ।नेसनल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ चुक्ता पु“जीबाट ६० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरीे चुक्ता पु“जी २ अर्ब ६४ करोड रुपियाँ पु¥याएको छ ।

त्यस्तै एसियन लाइफ इन्स्योरेन्सले चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म कायम रहेको ८० करोड ५५ लाख रुपिया“ चुक्ता पु“जीबाट ५० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन तथा गत आवको नाफाबाट ४ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी कुल १ अर्ब २५ करोड रुपियाँ चुक्ता पु“जी पुगेको छ । कम्पनीले उक्त पु“जीको ६० प्रतिशत हकप्रद वितरण गरी चुक्ता पुँजी २ अर्ब १ करोड रुपिया“ तयारीमा रहेको छ ।

चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म ७२ करोड १८ लाख रुपियाँ चुक्ता पु“जी रहेको सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ४० प्रतिशत हकप्रद निष्काशन गरी १ अर्ब १ करोड रुपिया“ प“जी पु¥याएको थियो । उक्त पु“जीमा गत वर्षको नाफाबाट १२ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरी कुल चुक्ता पुँजी १ अर्ब १३ करोड रुपियाँ पु¥याएको छ । कम्पनीको बोनस शेयर वितरण गरेपछि कायम रहेको चुक्ता पु“जीको ७० प्रतिशत हकप्रद शेयरपछि पनि कम्पनीको चुक्ता पु“जी १ अर्ब ९२ करोड रुपिया“मात्रै पुग्नेछ ।

यसैगरी १ अर्ब ६ करोड रुपिया“ चुक्ता पु“जीमा २४ दशमलव ८ प्रतिशत बोनस शेयर वितरण गरेपश्चात चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्म लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको १ अर्ब ३३ करोड रुपिया“ चुक्ता पु“जी रहेको छ । कम्पनीले २ अर्ब पु¥याउन अझै ६७ करोड रुपिया“ जोडनुपर्ने हुन्छ ।
प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चालू आवको तेस्रो त्रैमाससम्ममा चुक्ता पु“जी ६१ करोड २ लाख रुपिया“ रहेको थियो । जसमा कम्पनीले १६० प्रतिशत हकप्रद निष्काशनपछि चुक्ता पु“जी १ अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ पु¥याएको छ । जसबाट कम्पनीले १२ दशमलव ५ प्रतिशत बोनस वितरण गरी हाल चुक्ता पु“जी १ अर्ब ७८ करोड रुपिया“ पु¥याएको छ । कम्पनीलाई अझै २२ करोड रुपियाँ अपुग रहेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयले बीमा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराएको छ । मस्यौदामा बीमा समितिको प्रतिस्थापनगरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ ।

५५ करोड रुपिया“ चुक्ता पु“जीबाट ८ प्रतिशत बोनस शेयर दिई चालू आवको तेस्रो त्रैमासमा ५९ करोड ४० लाख रुपिया“ चुक्ता पुँजी पु¥याएको गुरा“स लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले ५० प्रतिशत हकप्रद शेयर निष्काशन गर्ने भएको छ । जसबाट कम्पनीको चुक्ता पु“जी ८९ करोड १० लाख रुपिया“ पुग्नेछ ।

त्यस्तै सिटिजन लाइफ इन्स्योरेन्सको तेस्रो त्रैमासमा चुक्ता पु“जी १ अर्ब ७५ करोड रुपिया“, ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ५४ करोड रुपियाँ, युनियन लाइफ इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ५० करोड ५० लाख रुपिया“ र रिलायन्स लाइफ इन्स्योरेन्सको १ अर्ब ४७ करोड रुपिया“ रहेको छ । आइएमई लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी, सन नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स, रिलायवल लाइफ इन्स्योरेन्स, सानिमा लाइफ इन्स्योरेन्स र प्रभु लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीको चुक्ता पु“जी भने १ अर्ब ४० करोड रुपिया“ रहेको छ । चुक्ता पु“जीमा सबैभन्दा कमजोर सरकार िस्वामित्वमा रहेको राष्ट्रिय बीमा संस्थान रहेको छ, जसको जम्मा १८ करोड १० लाख रुपिया“ चुक्ता पु“जी रहेको छ ।

यसैबीच अर्थ मन्त्रालयले बीमा ऐनको मस्यौदा संसद्मा दर्ता गराएको छ । मस्यौदामा बीमा समितिको प्रतिस्थापनगरी नेपाल बीमा प्राधिकरणको प्रस्ताव गरिएको छ । प्राधिकरणमा सरकारले तोकेको एक जना अध्यक्ष नियुक्ति हुनेछ । अर्थ मन्त्रालय वित्तीय व्यवस्थापन महाशाखाका सहसचिव, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला सहसचिवसहित जीवन र निर्जीवन बीमा व्यवसायमा ज्ञान भएका एक÷एक जना र प्राधिकरणले तोकेको अधिकृतस्तरको कर्मचारीे सदस्य सचिवका रुपमा रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्राधिकरणको अध्यक्ष हुनका लागि बीमा, मौद्रिक, बैंकिङ, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्यांक, गणित, अर्थशास्त्र वा कानुनमा स्नातकोत्तर वा सो सरहको उपाधि हासिल गरेको हुनुपर्नेछ ।

गैरनेपाली नागरिक, राजनीतिक दलको सदस्य तथा बीमक कम्पनीमा आफू वा आफ्नो एकाघर परिवारका सदस्य आधारभूत शेयरधनी रहेको वा वित्तीय स्वार्थ भएको व्यक्ति अध्यक्ष पदका लागि योग्य हुने छैन । अध्यक्षको पदावधि नियुक्ति भएको मितिले चार वर्षको हुनेछ ।

प्रस्तावित विधेयकमा एक करोडभन्दा बढी बिगो भएमा बीमाको प्रकृति हेरेर बिगोसहित ३ वर्षदेखि ५ वर्षसम्म कैदको व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । मस्यौदामा ५० हजारदेखि एक करोडसम्मको बिगो भए ३ वर्ष कैद गर्न सक्ने, १० देखि ५० लाखसम्म बिगो भए दुई वर्ष र १० लाखसम्म बिगो भए एक वर्ष कैद गर्न सकिने व्यवस्था प्रताव गरिएको छ ।