द्वन्द्वपीडितद्वारा स्थानीय सरकारसमक्ष मागपत्र पेश

धनवीर दाहाल, रुकुम ।
रुकुम पश्चिमको त्रिवेणी गाउँपालिकाका द्वन्द्वपीडितहरुले स्थानीय सरकारसमक्ष आफ्ना समस्याहरु सम्बोधन गर्नका लागि मागपत्र पेश गरेका छन् । द्वन्द्वपीडितहरुले गाउँपालिकामा पुगेर उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खड्कालाई उक्त मागपत्र पेश गरेका हुन् । मागपत्र बुझ्दै गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला विष्ट खड्काले द्वन्द्वपीडितका समस्याहरुमा आफूहरु संवेदनशील भएको र बजेटले भ्याएसम्म माग पूरा गरिने धारणा राख्नुभयो ।
सशस्त्र द्वन्द्व सकिएको लामो समय वितिसक्दा पनि सरकारले आफूहरुलाई न्याय र परिपूरण दिन नसकेको भन्दै स्थानीय सरकारले केही आवश्यकताहरु पूरा गरिदिने अपेक्षा सहित मागपत्र पेश गरिएको त्रिवेणी गाउँपालिका स्तरीय द्वन्द्वपीडित सञ्जालका उपाध्यक्ष निर्मल चन्दले बताउनुभयो । मागपत्रमा आफूहरुलाई लक्षित वर्गको सूचिमा राख्न अनुरोध गरिनुका साथै लक्षित बजेटबाट केही प्रतिशत रकम द्वन्द्वपीडित शीर्षकमा विनियोजन गर्ने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधान गर्नका लागि आयआर्जनका विभिन्न कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न समेत माग गरिएको छ । यस क्षेत्र द्वन्द्वबाट अत्यन्तै ग्रसित भएको सन्दर्भमा यहाँबाट शान्तिको सन्देश प्रवाह गर्न र द्वन्द्वपीडितको आत्मसम्मानका लागि शान्ति स्मारक, शान्ति बाटिका, द्वार, पार्क जस्ता रचनात्मक योजनाहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने माग समेत द्वन्द्वपीडितहरुले गरेका छन् ।
साविक रुँघा, खारा, मुरु र पेउघा गाविस स्तरीय संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति मञ्चका सक्रिय सदस्यहरुको सहभागितामा गठन गरिएको गाउँपालिका स्तरीय द्वन्द्वपीडित सञ्जाल गठन गरिएको थियो । उक्त मञ्चमा बस्दा आफ्ना अधिकार र प्राप्त गर्ने प्रक्रियाबारे जानकारी पाएको र अहिले ती ४ वटा गाविस मिलेर गाउँपालिका बनेको हुँदा सबैका आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै गाउँपालिकासँग सहकार्य गरेर द्वन्द्वपीडितका आधारभूत समस्यालाई सम्बोधन गर्न पहल गरिने सञ्जालले जनाएको छ ।
त्यस्तै गरी साविक भलाक्चा गाविस स्तरीय संक्रमणकालीन न्याय तथा शान्ति मञ्चले पनि मुसीकोट नगरपालिकामा द्वन्द्वपीडितहरुका समस्या सम्बोधनका लागि मागपत्र पेश गरेको छ । मञ्चका संयोजक नरबहादुर ओलीको नेतृत्वमा नगरपालिकामा पुगेर नगरप्रमुख देवीलाल गौतमलाई पीडितहरुले मागपत्र पेश गरेका थिए । आफ्नो हितमा कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न र लक्षित समुदायको रुपमा द्वन्द्वपीडितलाई समावेश गर्न अनुरोध गरिएको संयोजक ओलीले जानकारी दिनुभयो ।
रासस