खै द्वन्द्वपीडितको सुनुवाइ ?

दशबर्से सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य र विद्रोही दुवै पक्षबाट पीडित भएका द्वन्द्वपीडितले न्यायको याचना गरेको १२ वर्ष बितिसकेको छ । तर, द्वन्द्वपीडितको पीडामा मलहम लगाउने काममा भने सरकार उदासीन देखिएको छ । द्वन्द्वपीडितको पीडा कम गर्न राज्य असफल भइरहेको छ । मुलुक शान्तिप्रक्रियामा अघि बढेको यतिका समय बितिसक्दा पनि द्वन्द्वपीडितको अवस्थामा सुधार आउन नसक्नु दुःखद विषय हो । मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बढिरहेको सन्दर्भमा द्वन्द्वपीडितले अझैसम्म राहतको महसुस गर्न नसक्नु दुर्भाग्य नै मान्नुपर्छ ।
द्वन्द्वको अन्त्य भए पनि द्वन्द्वपीडितका पीडा यथावत् नै छन् । त्यसमा उनीहरुलाई राज्यले उचित सम्मान गरेर मलहम लगाउन सकेको छैन । राज्यले द्वन्द्वपीडितका नाममा राहत दिएको बताए पनि अझैसम्म न्याय नपाएका गुनासाहरु सञ्चारमाध्यममा आइरहेका छन् । विभिन्न जिल्लामा द्वन्द्वपीडितहरुले अझै पनि राज्यबाट सम्मानजनक राहत पाउन नसकेको असन्तुष्टि पोखिरहेका छन् । सशस्त्र द्वन्द्वका बेला सर्वसाधारणहरु विभिन्न बहानामा कहिले विद्रोही त कहिले राज्यपक्षबाट पीडित हुँदै आएका थिए । सरकारी निकायले द्वन्द्वपीडितका समस्या समाधानका लागि राज्यले पहल गरिरहेको जनाए पनि द्वन्द्वपीडितका समस्या ज्यूँका त्यूँ छन् ।
मुलुकमा अझै पनि द्वन्द्वपीडितका लागि आर्थिक उपार्जनका गतिविधिहरु प्रभावकारीरुपले सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । स्थानीय निकायमा समुदायमा आधारित कार्यक्रमहरुमा द्वन्द्वपीडितहरुले प्राथमिकता पाएका छैनन् । सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा राज्य तथा विद्रोही पक्षबाट पीडित घाइतेहरुले राहत तथा अझै उपचार नपाएको गुनासो आइरहेका छन् । विभिन्न जिल्लाका द्वन्द्वपीडितले न्यायका लागि भौँतारिँदा पनि राज्यले उनीहरुमाथि राहत दिन सकेको छैन ।
सरकारले मुलुकको द्वन्द्वकालका घटनाको सत्यनिरुपण गरी दोषीलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा पीडितका घाउमा मलहम लगाउन सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता छानबिन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले द्वन्द्वकालीन उजुरी तामेलीमा राख्नेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ जारी गरेको थियो । उक्त मापदण्ड लागू भए आयोग स्वेच्छाचारी भई द्वन्द्वका नाममा भएका गम्भीर अपराधबाट उन्मुक्तिका लागि बाटो खुल्ने खतरा बढेपछि न्यायका लागि द्वन्द्वपीडितहरुले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वकालीन घटनाका अपराधमा छानबिनका लागि सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगले बनाएको मापदण्ड खारेज गरेपछि द्वन्द्वकालका सबै प्रकृतिका घटनामा छानबिन हुने आशा पीडितले गरेका थिए । तर, सर्वोच्चको पूर्ण फैसलापछि पनि आयोगले खुलारुपमा छानबिन अघि बढाउन सक्रियता नदेखाउँदा द्वन्द्वपीडितको पीडा कम हुन सकेन ।
मुलुक शान्ति प्रक्रियामा आएपश्चात् ढिलो गठन भएको आयोगले द्वन्द्वपीडितलाई न्याय दिलाउन सकिरहेको छैन । यसअघि सर्वोच्च अदालतले द्वन्द्वका क्रममा हत्या, अपहरण, बेपत्ता र बलात्कारका घटनामा संलग्न रहेकालाई कुनै हालतमा आममाफी नदिन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । सर्वोच्चले दुई स्वतन्त्र आयोग गठनको आदेश दिँदै पीडितको सहभागिता र मञ्जुरीबेगर पीडकलाई माफी दिन नसकिने प्रावधान अनिवार्य गर्न भने पनि अझैसम्म द्वन्द्वपीडितको सहभागिता हुन सकेको छैन ।
शरीरभरि गोलीको छर्रा लिएर पीडामा बाँच्नुपरेका सयौँ द्वन्द्वपीडितले पार्टी र सरकारले वास्ता नगर्दा जीवन कष्टकर बनिरहेको गुनासो पोख्ने गरेका छन् । द्वन्द्वकालमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्यनिरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको ‘संक्रमणकालीन न्याय’को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधयेकमाथि अहिले छलफल चलिरहेको छ । द्वन्द्वका समयमा राज्य र विद्रोही पक्षबाट निकै जघन्य अपराधका घटना भए । तर, पीडकले सजाय र पीडितले न्याय पाउन सकेका छैनन् । उनीहरू न्याय पाउने आशामा बसिरहेका छन् । राज्यले द्वन्द्वपीडितलाई सम्मानजनकरुपमा सम्बोधन गर्दै न्याय प्रदान गर्नु आवश्यक देखिन्छ ।
– सुरज श्रेष्ठ, काठमाडौं ।