माथेमा प्रतिवेदन नलत्याऊ

केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नारा अघि सारे पनि त्यस विपरीतका क्रियाकलापहरु देखिन थालका छन् । नागरिकको चासो र भावनाप्रति संवेदनशीलभन्दा पनि सरकारले आफ्नो हठ र दम्भपूर्ण प्रवृत्तिको एकपछि अर्को क्रियाकलापलाई पुनरावृत्ति गर्दै आएको छ ।

विभिन्न ठाउँमा जुलस–प्रदर्शन गर्न नपाउने नियम लागू गर्दै लोकतान्त्रिक राज्यव्यवस्थामा शान्तिपूर्णरुपमा प्रदर्शन गर्न पाउने हक–अधिकारविरुद्ध प्रस्तुत भएको सरकारले अहिले आएर माथेमा आयोगकोे प्रतिवेदनको मर्मलाई समेत लत्याएको छ । यसले शिक्षा, स्वास्थ्यमा माफियाको जालोलाई अझ विस्तार गर्ने निश्चित छ ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि उपत्यकामा कम्तीमा १० वर्षसम्म नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न नहुने, गुणस्तरका लागि एउटा विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन नहुनेलगायत व्यवस्था ऐनमा समेट्नुपर्ने माग गर्दै डा. केसी १४ पटकसम्म अनशन बसिसकेका छन् । यसै क्रममा चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश पारित गरिनुपर्ने माग गर्दै डा. केसी शनिबारदेखि जुम्लामा अनशन बसेका छन् ।

डा. केसीले विधेयक तत्काल संसद्मा पेस गरेर स्नातकोत्तर तहपछिको सेवा अवधिबाहेक अन्य बुँदाहरुमा कुनै परिवर्तन नगरी यथारुपमा पारित गरिनुपर्ने र चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई कार्यकारी उपाध्यक्षसहित अविलम्ब पूर्णता दिनुपर्ने अडान राखेका छन् । तर सरकारले केसीको मागविपरीत उपत्यकामा नयाँ मेडिकल कलेज खोल्न दिने गरी ऐन ल्याउन विधेयक दर्ता गरेको छ ।

चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशमा डा. केसीका माग समेट्दै मेडिकल सम्बन्धनमा कडाइ गर्ने व्यवस्था थियो तर सरकारले कडा व्यवस्था हटाएर प्रतिस्थापन विधेयक संसद् सचिवालयमा दर्ता गराएको छ । राजनीतिक दबाबमा सरकारले अध्यादेशमा भएका कडा प्रावधान हटाएको छ । सरकारले नेकपा निकटका नेताको लगानी रहेको उपत्यकाको मनमोहन मेडिकल कलेज र झापाको बीएन्डसी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनकै लागि अध्यादेशका अधिकांश महत्वपूर्ण प्रावधान परिवर्तन गरेको बुझिन्छ । प्रतिस्थापन विधेयकमा नयाँ सम्बन्धन दिनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट अस्पताल सञ्चालन स्वीकृति लिएको कम्तीमा तीन वर्ष हुनुपर्ने भन्ने प्रावधान राखिएको छैन । अध्यादेशमा यो प्रावधान थियो । यो व्यवस्था कायम रहँदा मनमोहन र बीएन्डसीले सम्बन्धन पाउँदैनन् ।

शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेल उपत्यकाका काठमाडौं नेसनल र पिपल्स डेन्टललाई पनि सम्बन्धन दिने पक्षमा देखिन्छन् । उक्त विधेयक संसद्बाट पारित भएमा यी दुई कलेजले पनि सम्बन्धन पाउनेछन् । चिकित्सा शिक्षा अध्यादेशलाई संसद्ले वैशाख २६ गते स्वीकृत गरेको थियो । स्वीकृत भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक नल्याए अध्यादेश स्वतः निष्कृय हुन्छ । यस्तो अवस्थामा शुरुमा व्यक्त गरेको प्रतिबद्धताअनुरुप डा. गोविन्द केसीसँग सहमति भएको बुँदालाई यथावत् राखेर नै प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने डा. गोविन्द केसीको आन्दोलन र प्रा. केदारभक्त माथेमाको प्रतिवेदन नै बहुसख्ंयक जनताको कल्याण र हितमा रहेको छ । बहुसंख्यक जनताको कल्याणलाई बेवास्ता गर्नुले सरकारले सुखी नेपाली बनाउन नसक्ने मात्र होइन, स्वास्थ्य पनि माफियाको जालोमा पर्ने निश्चित छ ।