ठूला परियोजना निर्माणअघिको झन्झट

टीका बन्धन, काठमाडौं,
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हाल्नासाथ मन्त्री रवीन्द्र अधिकारीले प्रस्तावित निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण आफ्नो पहिलो प्राथमिकता रहेको बताए। उनी मन्त्री भएको केही समयभित्र सो विमानस्थलको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत भयो। निजगढ विमानस्थलको ईआईए स्वीकृत हुनुलाई उनले आफ्नो १ सय दिनको कार्यप्रगति विवरणमा प्राथमिकताका साथ समेटेका छन्। ईआईए प्रतिवेदन वर्षौपछि टुङ्गो लागेपछि स्वीकृत भएको हो।

निजगढ विमानस्थल एउटा उदाहरण मात्रै हो, राष्ट्रिय निकुञ्ज, वन्यजन्तु आरक्ष, संरक्षित क्षेत्र, विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत क्षेत्रभित्र वा क्षेत्र आसपासमा निर्माण हुने संरचना र परियोजनाका लागि ईआईए अनिवार्य गरिएको छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ र वातावरण नियमावली २०५४ बनेपछि यस्तो अभ्यास कार्यान्वयनमा आएको हो।

नियमावलीले विकास र वातावरण सन्तुलित हुनुपर्छ, विकासले विनाश निम्त्याउनु हुँदैन भन्ने पक्षलाई जोड दिएको छ। ऐनले पूर्वाधार विकासका क्रियाकलाप अघि बढाउँदा वातावरण पक्षलाई सन्तुलनमा राख्न जोड दिएको छ। परियोजना निर्माण र सञ्चालनका चरणमा पर्न सक्ने भौतिक, जैविक, सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक र वातावरणका असरलाई हटाउने, घटाउने र हटाउन, घटाउन नसक्ने अवस्थामा क्षतिपूर्तिमार्फत पूर्ववत् अवस्थामा राख्नुपर्ने व्यवस्था तोकेको छ।

वातावरणीय मूल्यांकन (ईए)को अवधारणामा वातावरण मूल्यांकलनलाई २ भागमा विभाजन गरिएको छ। आयोजनाले वातावरणमा पार्न सक्ने सम्भावित प्रभावका आधारमा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) मा विभाजन गरिएको छ।

कस्तो अवस्थामा आईई र कस्तो अवस्थामा ईआईए गर्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था वातावरण संरक्षण नियमावली २०५४ले प्रष्ट्याएको छ। आयोजनाको सम्भावित प्रभावअनुसार सहजै व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा आईई र वातावरणीय प्रभावले जटिल मोड लिन सक्ने सम्भावित अवस्थामा ईआए गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सडक, जलविद्युत् आयोजना, उद्योग, कलकारखाना, सिँचाइजस्ता परियोजना र अन्य विकास निर्माणअघि बढाउनुपूर्व प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईई) गर्नुपर्ने व्यवस्था तोकिएको छ।

दुवैको प्रक्रिया के हो ?

आयोजना छनोट भइसकेपछि आयोजनाको विस्तृत विवरणसँगै कार्यसूची तयार गरी पर्नसक्ने सम्भावित असरलाई आएईईले पहिचान गर्छ। सो कार्यसूची सम्बन्धित मन्त्रालयले स्वीकृत गरेपछि स्थानीय सरोकारवालाहरूसँग अन्तरक्रिया गर्दै स्थानीय वातावरणअनुसारका व्यवस्थापन प्रक्रिया, सो व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च र जिम्मेवार निकायसहितको वातावरण व्यवस्थापन योजना (इएमपी) तयार गरिन्छ। सम्बन्धित मन्त्रालयले यो व्यवस्थापन योजनासहितको प्रारम्भिक वातावरण परीक्षण प्रतिवेदन स्वीकृत गर्छ। ईआईएले सम्भावित वातावरणीय असरलाई पहिचान गर्नका लागि क्षेत्र निर्धारणसहितको कार्यसूची सम्बन्धित मन्त्रालय हुँदै वातावरण मन्त्रालयले स्वीकृत गर्नुपर्ने प्रावधान छ।

त्यसपश्चात् स्थानीय सरोकारवालासँगको छलफलसहित वातावरण व्यवस्थापन योजना तयार गरिन्छ। योजना तयार भइसकेपछि स्थानीय सरोकारवालासँग सार्वजनिक सुनुवाइ गरी त्यसमा आएका राय/सुझावलाई ईआईए प्रतिवेदनमा समावेश गरिन्छ। त्यसबाहेक वातावरण परीक्षणले सम्बन्धित स्थानीय सरोकारवालालाई आयोजनाबारे जानकारी दिने, आयोजनासम्बन्धी राय/सुझाव लिने र आयोजना निर्माणको कानुनी स्वीकृति पनि लिने गरिन्छ।

दुवैले विभिन्न चरणका लामो प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भएकाले समय धेरै लाग्ने र तथ्य कम आउन सक्ने यस विषयका जानकार बताउँछन्। ‘सबै सरोकारवालासँग राय÷सुझाव र आयोजना स्वीकृति लिँदै गर्दा समय बढी लाग्ने गर्छ, सबै पक्षको चित्त बुझाउन ज्यादै गाह्रो हुन्छ’ –वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने। वनसँग जोडिने परियोजनाको क्षति न्यूनीकरणका लागि सम्बन्धित जिल्ला वन, वन विभाग र वन मन्त्रालयसँग सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ। ‘झट्ट हेर्दा÷सुन्दा एउटै विषयका ३ वटा निकायको कार्यसम्पादन छिट्टै हुन्छ भन्ने लाग्छ, तर एउटा निकायले अर्कोलाई देखाउने, अर्कोले विभाग वा मन्त्रालयलाई देखाउने पुरानै परीपाटी अन्त्य हुन सकेको छैन’ –ती अधिकारीले भने।

वनको विषय इलाका र सेक्टर वनसहित सामुदायिक वन, धार्मिक वनसँग पनि जोडिने भएकाले आईईई र ईआईए प्रक्रिया लम्बिने गर्छ। दुवै प्रक्रियालाई सरलीकृत गर्ने प्रयास र बहस नभएको भने होइन, तर अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलित अभ्यास अनुसरण गर्दा प्रक्रिया छोटो छरितो बन्न सकेको छैन। सबै प्रक्रियामा विषयविज्ञ संलग्न हुनुपर्ने बाध्यकारी अवस्था रहे पनि एकै चरणमा सबै विषयविज्ञ जुट्ने/जुटाउन काम सम्भव नहुने यस विषयका जानकार एवं वातावरणविद् नवराज पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्– ‘धेरैजसो परियोजनामा वन, वातावरण, ऊर्जा, संस्कृतिविद्सहित समाजशास्त्री संलग्न हुनैपर्छ तर यस्ता विज्ञ एउटै समय र एकै थलो र चरणमा जुटाउन सधंै समस्या हुन्छ।’

विज्ञ जनशक्ति अभाव, पर्याप्त बजेट, सरकारी र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय नहुँदा आईईई/ईआईए सामान्य र कर्मकाण्डी मात्रै हुने गरेको चर्चा समेत हुने गर्छ। ठूलो अवरोध खडा नभएको खण्डमा कुनै एक आयोजनाको ईआईए पूरा गर्न १ वर्षभन्दा बढी अवधि लाग्ने गर्छ भने आईईई गर्न कम्तीमा पनि ६ महिना लाग्ने विज्ञहरू बताउँछन्। ‘५/६ वर्षपछि ईआईए रिपोर्ट तयार भएका उदाहरण पनि छन्, २/३ वर्ष त सामान्य कुरा हो’ –वातावरण विभागका एक अधिकारी भन्छन्।

उनका अनुसार कुनै एउटा परियोजनाको विस्तृत डिजाइन तयार गर्नेक्रममा लाखौं र करोडांै रकम खर्च गर्न सक्ने कम्पनी वा समूह आईईई/ईआईएका लागि खर्च छुट्याउन कन्जुस्याईं गर्छन्। वातावरण नियमावलीको चौथो संशोधनपश्चात् दुवै प्रक्रिया केही हदसम्म सरल बनेको वन मन्त्रालयको वातावरण प्रभाव अध्ययन शाखाका अधिकारी बताउँछन्।

ईआईएका लागि तोकिएको ३० दिने सार्वजनिक सूचनाको अवधि घटाएर ७ दिनमा सीमित गरिएपछि प्रक्रिया केही छोटिएको उनीहरूको तर्क छ। राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, भूकम्प र अन्य विपद्पश्चात् तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्ने आयोजना र मन्त्री परिषद्को विशेष निर्णयपश्चात् अघि बढाइने प्रकृतिका आयोजनाका लागि ७ दिने सूचना जारी गरे पुग्छ। तर त्यो संशोधन नाम मात्रैको भएको वातावरणविद् पोखरेल बताउँछन्। ‘नियमावली संशोधन भए पनि त्यस्तो तात्विक असर देखिएको छैन, संशोधन कर्मकाण्डी मात्रै बनेको छ’ –उनले भने।

आईईईका लागि आवश्यक प्रक्रिया

-आयोजनाले आईईईको कार्यसूची तयार गरी सम्बन्धित विभागमार्फत सम्बन्धित मन्त्रालयमा स्वीकृतिका लागि पेस गर्ने।

-सम्बन्धित मन्त्रालयले कार्यसूची स्वीकृत गर्नुपर्ने।

-सम्बन्धित सरोकारवालासँग समन्वय गरी आईईई प्रतिवेदन तयार गर्ने।

-सम्बन्धित सरोकारवालाको सिफारिसपत्र र स्वीकृति लिनुपर्ने।

-सम्बन्धित मन्त्रालयले आईईई स्वीकृत गर्ने।

ईआईएका लागि आवश्यक प्रक्रिया

-आयोजनाले प्रभाव पर्न सक्ने क्षेत्र निर्धारण गरी सोको प्रतिवेदन र कार्यसूची सम्बन्धित विभाग, मन्त्रालयमार्फत वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गर्ने।

-वन मन्त्रालयले सम्बन्धित आयोजनाले पेस गरेको क्षेत्र निर्धारण प्रतिवेदन तथा कार्य सूची स्वीकृत गर्ने।

-वातावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरी सम्बन्धित सरोकारवालासँग सार्वजनिक सुनुवाइ गराउनुपर्ने।

-सम्बन्धित सरकारी तथा गैरसरकारी सरोकारवालासँग स्वीकृति तथा सिफारिसको लिखित दस्तावेज समावेश गर्नुपर्ने।

-अन्तिम प्रतिवेदन सम्बन्धित विभाग मन्त्रालय हुँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरी राय सुझावका लागि ३० दिने सूचना प्रकाशित गरी मन्त्रालयले गठन गरेको विज्ञ समूहको सुझाव लिएर मन्त्रालयले स्वीकृत गर्ने।