उच्च लगानीको सम्भावना निर्माण क्षेत्रमा

हेमन्त जोशी
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ अहिले सरकारको मूल एजेन्डा रहेको छ। सरकारको यस एजेन्डालाई मूर्त रुप दिनका निम्ति लगानीको ठूलो आवश्यकता रहेको छ। समृद्ध नेपाल निर्माणका निम्ति लगानी पहिलो आवश्यकता रहेजस्तै लगानीका निम्ति पहिलो अवसर निर्माण क्षेत्र नै हो।

निर्माण क्षेत्र भन्नाले ससाना आयोजनादेखि ठूला परियोजनासम्म पर्दछन्। व्यक्तिका आवश्यकतादेखि राष्ट्रिय महत्वका योजना पर्दछन्। एक अर्थमा भन्दा मुलुकको अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै निर्माण हो। हामीले निर्माण भनेर घर, सडक, र अन्य कुनै ससाना आयोजनामा मात्र केन्द्रित हुनुहुँदैन। निर्माणको परिभाषालाई समाज निर्माणदेखि लिएर अर्थतन्त्रलाई समेत लिनुपर्दछ। तसर्थ, निर्माण एउटा बृहत् शब्दावली बनेको हो।

यतिखेर नयाँ नेपाल निर्माणको चरणमा छ। राजनीतिक क्रान्ति एउटा बिन्दुमा पुगिसकेको अवस्था छ। राजनीतिक क्रान्तिपश्चात् मुलुकको गन्तव्य आर्थिक क्रान्तितर्फ उन्मुख हुनुपर्ने आम चासो र नेतृत्व तहमा मतक्यैता पनि छ। हरेक राजनीतिक दलले आफ्ना एजेन्डामा आर्थिक समृद्धि र विकास निर्माणको विषयलाई प्रमुखताका साथ उठान गरिरहेको सन्दर्भमा विकास मूल एजेन्डा हो भन्नेमा सबैले स्वीकार गरेको बुझ्न सकिन्छ।

विकासको मूल आधार लगानी हो। त्यसैले पनि सबै राजनीतिक नेतृत्वले स्वीकार गरेको विकासको मूल एजेन्डालाई यतिखेर आन्तरिक र बाह्य लगानीको आवश्यकता टड्कारोको रुपमा देखिएको छ। त्यसैको परिणामस्वरुप उच्च राजनीतिक भ्रमणका क्रममा विभिन्न देशका लगानीकर्तासँग भएको द्विपक्षीय सम्झौता यसका उदाहरण हुन्। लगानीको वृद्धिसँगै आर्थिक समृद्धि भित्रिने भएको हुनाले यतिखेर आन्तरिक लगानीको पनि ठूलो सम्भावना रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले अख्तियार गरेको चुक्ता पूँजी वृद्धिको योजनाको लक्ष पनि ठूला परियोजनामा लगानी क्षमता बढाउनु नै हो।

४ गुणा बढीले चुक्ता पूँजी वृद्धि गरेको नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले सम्भावित लगानीको क्षेत्र खोजिरहेको स्थीति छ। घरजग्गा र सवारीसाधनलाई अनुत्पादक क्षेत्रका रुपमा परिभाषित गरिएको पृष्ठभूमिमा जलविद्युत्, कृषि, पर्यटन, र पूर्वाधार निर्माणका क्ष्ँेत्रमा राष्ट्र बैंकले प्रतिशत नै तोकेर लगानीका निम्ति गरेको जोडबल अर्को उदाहरण हो।

२८ वटा वाणिज्य बैंक र त्यसको हाराहारीमा रहेका विकास बैंकले मात्रै नपुगेर पूर्वाधार र जलविद्युत्का क्ष्ँेत्रमा लगानी गर्नका लागि कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाल टेलिकम, बीमा संस्थान, सुरक्षा निकायका कल्याणकारी कोषलगायत संगठित लगानीकर्ता छन् भने जलविद्युत् लगानीकर्ता विकास कम्पनी र विभिन्न बन्ड स्थापना भइरहेको स्थीति छ। त्यतिमात्र होइन सरकारले पूर्वाधार विकासमा नै लगानी गर्न पूर्वाधार विकास बैंकजस्तो अहिलेसम्मकै सबैभन्दा धेरै पूँजी भएको वित्तीय संस्था स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको छ।

सर्वसाधारणसँग छरिरहेको पूँजी र रेमिटेन्सका रुपमा भित्रिरहेको पूँजीलाई समेत केन्द्रीकृत गरि सम्भावित परियोजनामा लगानी गर्ने कार्यक्रम पनि सरकारले ल्याएको स्थिति छ। पूर्वाधार विकासलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड किन भनिएको हो भने सडक निर्माण गरेर गाडी कुदाउनु मात्रै त्यो परियोजनाको लक्ष्य होइन। सडक निर्माण भइसकेपछि त्यो क्ष्ँेत्रमा हुने आर्थिक गतिविधि, रोजगारीको सृजना र उत्पादनको बजारीकरण पनि अर्को मुख्य उद्देश्य हो।

निर्माणको क्रममा खपत हुने ठूलो परिमाणको निर्माण सामग्री र जनशक्तिको प्रयोगले शुरूको चरणमा अर्थतन्त्रलाई जसरी गतिशील बनाउँछ, त्यसपछाडि पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान र गतिशील बनाउन योगदान दिन्छ। सडक निर्माणसँगै हुने आर्थिक चहलपहल समृद्धिको एउटा उदाहरण हो।

अर्कोतर्फ जलविद्युत्जस्ता ठूला परियोजना निर्माण हुँदा बिजुली बाल्ने मात्र मुख्य उद्देश्य हुँदैन। यसले सामाजिक आर्थिकरुपमा पार्ने सकारात्मक प्रभाव पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। उदाहरणका लागि ४ सय ५६ मेगावाटको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्दा करिब ५० अर्ब लगानी हुँदैछ। ५–७ वर्षको अवधिभित्र एउटा क्षेत्रमा ५०औं अर्ब खर्च हुँदा स्थानीय तहमा हुने त्यसको प्रभाव अत्यन्तै बलियो र मजबुत देखिन्छ। हिजोका दिनमा सामान्य जीवनशैली भएका आयोजनास्थलबासीको जीवनशैली अहिले उच्चस्तरको छ। यदि त्यो क्षेत्रमा ठूला परियोजना निर्माण नभएको भए हिजो जे थियो आज पनि त्यहि नै हुने निश्चित नै थियो। यस्ता ठूला परियोजना निर्माणका लागि लगानी गर्ने हिम्मत जुटाउने काम पक्कै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै दिएका हुन्। यसर्थ विकास निर्माणमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको योगदान उच्च छ।

पछिल्लो पटक मुलुकभित्र ठूला सिमेन्ट उद्योग स्थापना हुने क्रममा रहेका छन्। केही कम्पनीले लगानीको सम्भाव्यता अध्ययन गरिरहेको अवस्था छ। त्यसबाहेक निर्माणका अन्य उद्योग छड, स्टिललगायतका उद्योगको पनि स्थापना गर्ने क्रममा रहेका छन्। केही वैदेशिक लगानीका कम्पनीलाई छोड्ने हो भने अधिकांश उद्योगमा स्वदेशी बैंक तथा वित्तीय संस्थाले नै ऋण लगानी गरेको स्थिति छ। समग्रमा भन्ने हो भने मुलुकको पूर्वाधार विकासमा वित्तीय क्ष्ँेत्रले उच्च योगदान दिँदै आएका छन्।

३ तहका सरकारले आफ्नो बजेटमा पूर्वाधार विकास गर्न छुट्याएको ठूलो रकमले पनि लगानीको सम्भाव्यता प्रबल पुष्टि गर्दछ। साथसाथै थप लगानीका लागि मार्गप्रशस्त गर्दछ। सरकारी बजेटको कैयौं गुणा निजी क्षेत्रबाट समेत लगानी हुन जान्छ। त्यसैले नेपालको निर्माण क्षेत्रमा लगानीको सम्भाव्यता उच्च छ भन्न ढुक्कैले सकिन्छ।

विपत्तिसँग जुध्न बीमा अपरिहार्य

केही वर्षअगडिसम्म बीमालाई बोझका रुपमा लिने गरिन्थ्यो। तर हिजो आज बीमा मानिसको आवश्यकता हुँदै गएको छ। हिजो करकापमा बीमा गर्ने समाजमा अहिले रहर र आवश्यकता बोध भएको छ। बीमाप्रति आम जनचासो बढ्दै गएको भए पनि अझै बीमालाई जीवनबीमासँग मात्र जोडेर हेर्ने गरिएको छ। जीवन बीमाबाहेक पूर्वाधार परियोजनाको पनि बीमा गर्नुपर्छ भन्ने चेत सबैतिर पुगिसकेको स्थिति छैन। ठूला परियोजना र चलाख व्यक्तिले आफ्नो भौतिक सम्पत्तिको बीमा गराउँदै आएको भएपनि सबै क्षेत्रमा बीमा गरिनुपर्छ भन्ने बोध हुनसकेको छैन।

भूकम्पपछाडि बीमाको चेतना विस्तार भए पनि अझै पर्याप्त देखिएको छैन। व्यक्तिले आफ्नो जीवनबीमा गरेजस्तै घरलगायत भौतिक सम्पत्तिको पनि बीमा गर्ने परिपाटि अझै विकास हुन सकेको छैन। ९० प्रतिशतभन्दा बढी जनता बीमा पहुँचभन्दा बाहिर रहेको पृष्ठभूमिमा बीमाको अपेक्षा गर्नु मुर्खता हुनसक्छ। तर, बीमा गर्नु भनेको कुनै व्यक्तिले आफ्नो जीवन र निर्जीवन क्षेत्रको जोखिम दोस्रो पक्षलाई हस्तान्तरण गर्नु हो। भूकम्प, अग्नि, बाढी पहिरो, आँधीबेरी, विध्वंशात्मक गतिविधि तथा आतंकबादबाट हुनसक्ने जोखिम पनि आवश्यक क्षतिपूर्तिका लागि बीमा गर्नु उपयुक्त विकल्प हो।

भूकम्पपछि निर्जीवन बीमाअन्तर्गत आवासीय भवन तथा भौतिक संरचनमा बीमा गर्ने चलन बढ्दै गए पनि हालका दिनमा फेरि खस्किँदै गएको छ। भूकम्पअघि थोरै व्यक्तिले मात्र बीमा गर्ने गरेकोमा भूकम्पपछि एकाएक फस्टाएको थियो भने हालका दिनमा भौतिक संरचनाको बीमा फेरि ओरालो लागेको छ। जोखिम हस्तान्तरणको सिद्धान्तका आधारमा सञ्चालन हुने बीमा व्यवसाय नेपालमा अन्य देश जस्तो उत्साहप्रद छैन।

जीवन बीमा कम्पनीभन्दा पनि निर्जीवन बीमा कम्पनीका विषयमा हामी कम जानकार छौं भने यसको प्रभावकारिता पनि कम छ। व्यक्तिले आर्जन गरेको सम्पत्तिको सुरक्षाका लागि निर्जीवन बीमा गरिन्छ। घर, उद्योगधन्दा, कलकारखानाका सम्भावित दुर्घटनाबाट हुनसक्ने हानी नोक्सानीको क्षतिपूर्तिका लागि बीमा जरुरी हुने गर्दछ। बीमा गरेर बाढी पहिरो, भूकम्प, आगलागी, चोरीलगायतका प्राकृतिक प्रकोपबाट हुनसक्ने नोक्सानीको क्षतिपूर्ति र लागत उठाउन सकिन्छ।

बीमा दायित्व मूल्यांकनका लागि बीमा सर्भेयर र बीमा दाबीकर्ताले गरेको सम्पत्ति मूल्यांकनका लागि बीमा समितिले निश्चित मापदण्ड तोकेको छ। बीमा गर्नुभन्दा पहिले के–के संकट वा जोखिमविरुद्ध जोखिम बीमा गराउने हो, कति अवधिका लागि बीमा गराउने हो, बीमा गराउने सम्पत्ति मूल्य आदिको कुराको निक्र्याैल गर्नुपर्छ। बिमितले बीमा लेखमा भएको नाम, बीमा अवधि, बीमा वस्तु र दायित्व, जोखिम, बीमा शुल्क, नियम, वारेन्टी, हदबन्दी सबै कुरामा विचार पुर्याएर मात्र बीमा गर्नुपर्दछ। नागरिकको भौतिक सम्पत्ति र आर्थिक सुरक्षा प्रदान गर्ने निकायका रुपमा रहेको बीमा क्षेत्र पनि सम्पत्तिको मूल्यांकनका विषयमा एकरुपता हुन सकेको छैन।

बीमकले आफ्नो मूल्यांकनअनुसार बीमा रकम माग दाबी गर्ने र बीमा कम्पनीले बजारको अवस्था हेरी क्षतिपूर्ति दिने गरेकाले यस्ता विषयमा बीमक पनि सचेत हुनु आवश्यक छ। त्यसैले बीमालाई बोझ होइन जोखिम न्यूनीकरण हो भन्ने कुरातर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ। विशेष गरी पूर्वाधारका क्षेत्रमा भौतिक सम्पत्तिको बीमा गर्नु उत्तिकै आवश्यक छ।