निर्माण क्षेत्रमा समयसापेक्ष सार्वजनिक खरिद ऐनको आवश्यकता

प्रशान्त वली
सार्वजनिक खदि ऐन–२०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ (पाँचौं संशोधनसमेत) समय अनुकूल परिवर्तित नहुँदा त्यसको प्रत्यक्ष असर आफूहरुलाई परेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्। निर्माण व्यवसायी महासंघको तथ्याङ्कअनुसार देशभर १२ हजार ५ सय निर्माण व्यवसायी छन्।

उनीहरुले आफूहरुलाई दोष दिएर सरकार पानीमाथिको ओभानो बन्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। सरकारले काम नगर्ने ठेकेदारहरुलाई पक्राउ गर्न आदेश दिएको छ। तर, निर्माण व्यवसायी भन्छन्– ‘सर्वप्रथम त काम गर्ने वातावरण हुनुपर्यो नि। यदि काम गर्ने वातावरण सिर्जना भएर पनि काम नगरेको भए पो कारबाही गर्ने।’

अहिलेको खरिद ऐन निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै दोष दिने प्रकृतिको रहेको व्यवसायीको आरोप छ। सरकारले टेन्डर खोलेर मात्रै नहुने भन्दै त्यस पश्चात्का प्रक्रियामा समेत सरकारी निकायको भूमिका हुन्छ। निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष विष्णुभाइश्रेष्ठ भन्नुहुन्छ– ‘ऐन र नियमावली परिवर्तित र समयअनुकूल नहुँदा निर्माणका काम अधुरो भएका हुन्।

हवाईजहाज खरिददेखि साइकल खरिदसम्मका कुराहरु नियमावलीभित्र पर्छन्। तर, सरकारले टेन्डर निकाल्ने मात्रै काम गर्छ। खोई योजनाको अनुगमन गरेको। टेन्डर आह्वान हुन्छ। काम गर्दा सरकारी निकाय नै बाधक बन्छ। अनि समयमा योजना सम्पन्न भएन भनेर गाली हामीमाथि तेस्र्याइन्छ।’ निर्माण व्यवसायीले सरकारबाट ८० अर्ब रुपियाँ लिन बाँकी रहेको छ। सो रकम नदिँदा आफूहरु समस्यामा परेको निर्माण व्यवसायीको धारणा छ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निर्माण व्यवसायीको रकम भुक्तानीका लागि केही दिनअघि पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको थियो। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सम्बन्धित मन्त्रालय तथा विभागसँग समन्वय गरी व्यवसायीको रकम भुक्तानी गर्न पहल गर्ने बताउनुभएको हो। तर, महासंघले आफूहरुले सरकारबाट आश्वासन मात्रै पाएको जनाएको छ।

हेभी इक्युपमेन्टमा लाग्ने कर मिनाहा गरिदिनुपर्ने, निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धि, निर्माण सामग्रीको अभाव, व्यवसायी मैत्री ऐन कानुनको आवश्यकता, निर्माण कार्यमा सरकारी निकायबीचको समन्वय अभाव रहेको व्यवसायी बताउँछन्।

ऐनमा के छ त ?
सार्वजनिक निकायले निर्माणकार्यको लागत अनुमान तयार गर्दा निर्माणसम्बन्धी पुरातात्विक उत्खननसम्बन्धी र सुरुङ खन्ने, डिप ट्युबबेल, पेट्रोलियम अनुसन्धान आदि जस्ता जमिनमुनि गरिने कार्यको नम्र्स भए त्यस्तो नम्र्सबमोजिम र त्यस्तो नम्र्स नभएको अवस्थामा आवश्यक नम्र्स तयार गरी त्यस्तो नम्र्स नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गराई स्वीकृत नम्र्सबमोजिम लागत अनुमान तयार गर्नुपर्नेछ।

तर, त्यस्तो नम्र्सबमोजिम काम गर्दै जाँदा खास कामका लागि खास प्रकारको नम्र्स आवश्यक परेमा सम्बन्धित सार्वजनिक निकायको प्रमुखले त्यस्तो निकायको प्राविधिकबाट र त्यस्तो प्राविधिक नभए अन्य सार्वजनिक निकायका सम्बन्धित प्राविधिकबाट आवश्यक नम्र्स तयार गर्न लगाई त्यस्तो नम्र्स विभागीय प्रमुखबाट स्वीकृत गराउन सक्नेछ।

यसरी स्वीकृत भएको नम्र्स निर्माण व्यवसाय विकास परिषद्मा एक वर्षभित्र पठाउनु पर्नेछ। लागत अनुमान तयार गर्दा सार्वजनिक निकायले मालसामान स्थलगतरूपमा उपलब्ध हुने वा नहुने अध्ययन गरी निर्माणकार्य सम्पन्न गर्न लाग्ने समयावधि किटान गर्नु पर्नेछ।

यस्तै, सार्वजनिक निकायले लागत अनुमान तयार गर्ने सिलसिलामा सिमेन्ट, फलामे डन्डी, इँटा, ढुंगा, माटो, कर्कट पाता विटुमिन तथा इमल्सन, इन्धन, पोलिथिन पाइप, जीआई पाइप, डीआई पाइप, स्यानिटरीका सामान, बिजुलीका सामान, जीआई वायर र यस्तै अन्य निर्माण सामग्रीको दर भाउ, मेसिन तथा उपकरणको भाडा वा कामदारको ज्याला निर्धारण गर्दा दर रेट निर्धारण समितिले तोकेको दर रेटको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

तर, दर रेट निर्धारण समितिको दर रेट उपलब्ध नभएकोमा निर्माणस्थल नजिकैको सम्बन्धित सरकारी कार्यालय वा सरकारी स्वामित्व भएको संस्थान, प्राधिकरण, निगम वा यस्तै प्रकृतिका अन्य संस्थाले तोकेको दरभाउ वा उद्योग वाणिज्य संघले दिएको दरभाउ, भाडा वा ज्यालाका आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ। यस्तै, दरभाउ, भाडा वा ज्यालासमेत उपलब्ध हुन नसकेको अवस्थामा त्यस्तो दर रेट निर्धारण गर्दा विभागीय प्रमुखले तोकिदिएको दरभाउ, भाडा वा ज्यालाको आधारमा निर्धारण गर्नु पर्नेछ।

यसै गरी सार्वजनिक निकायले तयार भएको निर्माणकार्यको लागत अनुमान त्यस्तो लागत अनुमान तयार गर्ने प्राविधिक भन्दा एक तह माथिको प्राविधिक वा प्राविधिकको समूहलाई डिजाइन ड्रइङसमेत जाँच्न लगाई कुनै त्रुटि देखिएमा त्यस्तो त्रुटि सच्याउन लगाउनु पर्नेछ। त्यस्तो निकायमा माथिल्लो तहको प्राविधिक नभएमा विभागीय प्रमुखले त्यस्तो लागत अनुमान जाँच्ने व्यवस्था मिलाइदिनुपर्ने उल्लेख छ।

ऐनमा सबैको भूमिका उत्तिकै हुनुपर्छ ः निर्माण व्यवसायी

ऐनमा निर्माण व्यवसायीको मात्रै भन्दा पनि सबै पक्षको भूमिका स्पष्ट पारिनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। ऐन संशोधन गर्दा निर्माण व्यवसायीलाई समेत सरोकारवाला पक्षका रूपमा छलफलमा सहभागी गराउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

निर्माण व्यवसायीसँग कुनै सल्लाह नगरी व्यावसायिक हितविपरीत यस्तो संशोधन गरेको भन्दै उक्त संशोधन खारेज गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै आएका छन्।

निर्माण व्यवसायी बलिभद्र राणा भन्नुहुन्छ– ‘सार्वजनिक खरिद नीतिको अभाव हुँदा समस्या खड्किएको छ। सार्वजनिक खरिदलाई प्रतिस्पर्धी, भरपर्दो, विश्वासिलो, पारदर्शी बनाउनु सबैको दायित्व हुन्छ। यस विषयमा सरकार जिम्मेवार बन्नैपर्छ।’

निर्माण क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएको ऐनका रूपमा सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ लाई लिइन्छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिद विधिहरूको व्यवस्था ऐनमा नै गरी खरिद विधिलाई विधायिकी नियन्त्रणमा राखिएको छ। सार्वजनिक खरिदका सार्वमान्य सैद्धान्तिक र सारभूत पक्षहरूको व्यवस्था ऐनमा नै गरिएको र खरिदका कार्यविधिजन्य विषयहरूलाई व्यवस्थित गर्न कार्यपालिकालाई अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले खरिदसम्बन्धी कार्यविधि तयार गर्ने जिम्मेवारी सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएअनुरूप आवश्यक पर्ने बोलपत्रसम्बन्धी कागजात, पूर्वयोग्यतासम्बन्धी कागजात, खरिद सम्झौतासम्बन्धी कागजात, प्रस्ताव माग गर्नेसम्बन्धी कागजात तयार गरी जारी गरिएको पनि छ। सार्वजनिक खरिद ऐनले सार्वजनिक खरिदका लागि सार्वजनिक निकायको प्रमुखलाई नै जिम्मेवारी सुम्पेो कछ भने सार्वजनिक निकायले गरेको खरिद कार्यको नियम तथा अनुगमन गर्ने कार्य सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयलाई दिएको छ।

साथै सार्वजनिक निकायले गरेको खरिदको प्रक्रियाउपर उजुरी तथा पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिलाई सुम्पेको छ भने खरिद सम्झौता विवाद उत्पन्न भएमा विवाद समाधान गर्ने संयन्त्रको समेत व्यवस्था गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा लाभग्राही समुदायबाट निर्माण कार्य गराउन सकिने, मौजुदा ६० लाख रकम वृद्धि गरी १ करोड पुर्याउने र उनीहरूले नै हेभी इक्विपमेन्ट प्रयोग गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

यसअघि निर्माण व्यवसायीले पटक–पटक निर्माणकार्यको योग्यता निर्धारण गर्दा उस्तै प्रकृतिको कार्य अनुभव शून्य दशमलव ८० माग गर्ने गरिएकोमा सोलाई परिवर्तन गरी शून्य दशमलव ४० प्रतिशत योग्यता निर्धारण गर्नुपर्ने, निर्माण व्यवसायी फर्म कम्पनीहरूको कार्य अनुभव, प्राविधिक योग्यता, क्षमता, आर्थिक योग्यता र क्षमता, पुँजी स्वतः जोडिने गरी एक–अर्कामा मर्ज वा एक्विजिसन गर्न सकिने नीति लागू गर्न माग गरेका थिए। यस्तै निर्माणकार्यको बलबाटै १ दशमलव ५० प्रतिशत अग्रिम आयकर कट्टा गरी राजस्व बुझाइसकेपछि निर्माण व्यवसायीले आयव्यय विवरण बुझाउनु नपर्ने गरी स्वतः आयकर चुक्ता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनीहरुको माग छ।

प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने गरी निर्माण व्यवसाय विकास परिषद् पुनर्गठन गरी सो परिषद्मा ५० प्रतिशत निर्माण व्यवसायी महासंघको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने व्यवस्था गर्न माग गरे पनि त्यसो हुन सकेको छैन।

के हो सार्वजनिक खरिद ऐन ?

नेपालका सरकारी तथा सरकारी लगानी भएका संस्थाहरुको खरिदलाई व्यवस्थित तथा पारदर्शी बनाउनका लागि प्रतिनिधिसभाले २०६३ मंसिर ३० गते सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ बनाएको हो। यस ऐनमा सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी ७३ दफाहरू रहेका छन्। सार्वजनिक खरिद ऐन–२०६३ मा भएका दफाहरुलाई कार्यान्वयनमा सहजताका लागि २०६४ भदौ ३ गते सरकारले सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ तयार गरेको हो। सार्वजनिक खरिद नियमावली–२०६४ मा १५३ नियम रहेका छन्। नियमनकारी निकायका रूपमा सार्वजनिक खरिदको नियमन गर्न प्रधानमन्त्रीको मातहतमा रहने गरी २०६४ भदौ ३ गते सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको स्थापना गरिएको हो।

यस कार्यालयले विशेष गरी सार्वजनिक संस्थाहरूमा हुने खरिदमा असल सुशासन, खरिदमा भ्रष्टाचार भए/नभएको अनुगमन गर्ने तथा सार्वजनिक निकाय तथा आपूर्तिकर्ता ठेकेदार बीचको विश्वनीयता बढाउने उद्देश्यले खरिदको अनुगमन, सार्वजनिक खरिदका लागि आवश्यक पर्ने कागजातको ढाँचा तयार तथा सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा राय पत्रहरु जारी गर्ने कार्य गर्दछ।

सार्वजनिक खरिद ऐन व्यावहारिक नभएको निर्माण व्यवसायी महासंघका केन्द्रीय सदस्य दीपक गौतमले बताउनुभयो।

उहाँले भन्नुभयो– ‘देश विकेन्द्रिकृत भइसक्यो। यो अवस्थामा सार्वजनिक खरिद ऐन पनि परिवर्तित र समयअनुकूल हुनुपर्छ। त्यसका लागि सरोकारवाला बीच बृहत् अन्तरक्रिया आवश्यक छ।’ सरोकारवाला भन्नाले कानुन बनाउने प्रतिनिधिसभा सदस्य, निर्माण व्यवसायी, तत्–तत् निकायका कर्मचारीका पदाधिकारी बीच अन्तरक्रिया गरेर कानुन अर्थात् ऐन पालना गर्ने प्रतिबद्धता अहिलेको आवश्यकता रहेको उहँँको भनाइ छ। क्षमताअनुसार काम पाउने नियम बनाइनुपर्ने भन्दै सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन तत्काल गरिनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको माग छ। निर्माण व्यवसायीलाई सक्षम बनाउने राज्यको दायित्व भएको भन्दै उनीहरुलाई त्रास दिने कामभन्दा पनि समन्वय गरेर सरकारले आफ्ना योजना अगाडि बढाए मात्रै चालू निर्माणका योजनाहरुले गति लिने बताइएको छ।

निर्माणका काम अधुरो रहनुको मुख्य जड ऐन नै रहेको भन्दै त्यसका लागि निर्माण व्यवसायीलाई दोष दिनेभन्दा पनि को दोषी स्पष्ट हुने कानुन बनाउनुपर्ने निर्माण व्यवसायीको जोड छ। व्यवसायी मैत्री ऐनको अभावमा व्यवसायीले राज्यप्रति जिम्मेवार भएर काम गर्न नसकेको भन्दै सरकार व्यवसायीका समस्याप्रति अनुदार रहेको निर्माण व्यवसायी बताउँछन्।