निर्माण जगतमा देखिएको मिर्मिरे उज्यालो

विकासका गतिविधि सञ्चालनमा आएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ। त्यसैले अहिलेको सन्दर्भमा पुनर्निर्माण, नवर्निर्माण, पूर्वाधार विकास, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक ग्राम जे नाम दिइए पनि अन्तिममा भनेको देश विकास नै हो।

राजु श्रेष्ठ
पाललाई सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा स्तरोन्ति गर्ने सरकारले महङ्खवाकांक्षी लक्ष्य लिएको छ। लामो समयसम्म द्वन्द्वमा फसेको मुलुक त्यसपछि राजनीतिक संक्रमणकालका कारण दुई दशकभन्दा लामो अवधि अस्थिरता र असहजताका साथै अन्योलताका बीच रुमलिएको थियो।

नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् विकासको आयाम शुरू हुने अपेक्षा सर्वत्र थियो तर त्यसबीचमा गएको महाभूकम्प र नाकाबन्दीका कारण मुलुकको आर्थिक गतिशीलतामा ठेस लाग्न पुग्यो। यद्यपि, तीन तहको निर्वाचन र मुलुक संघीय ढाँचामा गए त्यसअनुरूपको बजेटलगायतका गतिविधि पनि सञ्चालन भइरहेको सन्दर्भमा अब देश विकासले गति लिन्छ भन्ने आम जनविश्वास रहेको छ। सरकारको लक्ष्य र जनताको अटल विश्वास कायमै रहेका कारण सरकारले लिएको सन् २०३० सम्म मध्यम आय भएको मुलुकको सूचीमा स्तरोन्ति गर्ने लक्ष्य भेट्टाउन त्यति गाह्रो देखिँदैन भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणले गति लिन थालेको छ भने स्थानीय तहमा विकास निर्माणको अभियान नै सञ्चालनमा आएको छ।

अहिले भइरहेको विकास निर्माणका काम कति वैज्ञानिक र कति दीर्घकालीन छन् भन्ने बहसको विषय अर्कै हुन सक्ला तर लामो समयसम्म अवरुद्ध रहेको प्रक्रियाले भने यति बेला गति लिएको छ। यो पक्कै पनि सकारात्मक विषयमा हो।
गाउँ–गाउँमा शुरू भएका विकास निर्माणको कामले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाएको छ, रोजगारी सिर्जना गरेको छ, उद्योग व्यापार व्यवसायलाई टेवा पुर्याएको छ। समग्रमा भन्नु पर्दा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको छ।

यतिखेर संघीय सरकार तथा प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ का निम्ति बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। आठ वटा निकायबाट प्रस्तुत गरिएको बजेटमा प्रायः सबैको प्रमुख योजना पूर्वाधार विकास नै रहेको छ। निर्माणलाई प्राथमिकता दिइएको छ।

अझै ७ सय ५३ स्थानीय निकायको बजेट आउन बाँकी नै छ। संघीय ढाँचामा पहिलोपटक आएको बजेटमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मको मुख्य लक्ष्य नै निर्माणमा केन्द्रित रहेको छ। पूर्वाधार विकास वा निर्माण जे भने पनि अन्तिम प्राप्ति भनेको विकास हो। चाहे त्यो बाटो निर्माण होस्, चाहे विमानस्थल होस्, जाहे जलविद्युत् आयोजना वा अन्य कुनै काम होस् सबैबाट अन्तिममा प्राप्त हुने भनेको विकास नै हो।

विकासका गतिविधि सञ्चालनमा आएपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ, अर्थतन्त्र चलायमान भएपछि जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ। त्यसैले अहिलेको
सन्दर्भमा पुनर्निर्माण, नवर्निर्माण, पूर्वाधार विकास, स्मार्ट सिटी, औद्योगिक ग्राम जे नाम दिइए पनि अन्तिममा भनेको देश विकास नै हो।

बजेटको अवस्था कस्तो छ ?

आगामी आर्थिक वर्षका निम्ति १४ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड १७ लाख रुपियाँको बजेट संघीय सरकारले ल्याएको छ। त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड २३.९ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ।

सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा न्यूनतम २० उद्योगग्रामको पूर्वाधार विकासका लागि २८ करोड, भवन र शहरी विकासका लागि ३३ अर्ब, मदन भण्डारी राजमार्ग निर्माण गर्नका लागि ४ अर्ब ५० करोड, पर्यटकीय सम्भाव्य स्थल आसपासमा निर्माण हुने राजमार्गका पुल कलात्मक बनाउन तथा रणनीतिक सडक पुल निर्माण गर्नका लागि रू. ५ अर्ब २४ करोड ७६ लाख, सडक बोर्डको बजेट ५ अर्ब ५० करोड, यातायात पूर्वाधार विकासका लागि रू. १ खर्ब ९ अर्ब ३८ करोड ३७ लाख, पुनर्निर्माणका लागि १ खर्ब ५१ अर्ब विनियिोजन गरिएको छ।

त्यस्तै प्रदेश नम्बर १ सरकारले आर्थिक २०७५/०७६ का लागि ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख बजेट ल्याएको छ। बजेटमा पुँजीगततर्फ १८ अर्ब ५० करोड ९२ लाख अर्थात् ५१ दशमलव ५ प्रतिशत छुट्टाइएको छ।

बजेटमा आगामी ५ वर्षमा १५ सय मेगावाट, १० वर्षमा ३ हजार र १५ वर्षमा ४ हजार ५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उल्लेख छ। प्रदेश सरकारले जलविद्युत्को विकासका लागि ७१ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। आवास तथा भौतिक पूर्वाधारका लागि ९ अर्ब ५० करोड रुपियाँ बजेट छुट्टाएको छ।

प्रदेश नम्बर २ को सरकारले २९ अर्ब ७८ करोड ६९ लाख ३८ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ३१ करोड १३ लाख अर्थात् कुल बजेटको ५१.४० प्रतिशत हो। सडक सञ्जाल विकासका लागि प्रदेश सरकारले १ अर्ब २६ करोड, सिँचाइ क्षेत्रका लागि ५२ करोड ५२ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ।

यसै गरी प्रदेश नम्बर ३ को सरकारले ३५ अर्ब ६१ करोड ५६ लाख रुपियाँको बजेट ल्याएको छ। बजेटमा १ सय १९ स्थानीय तहलाई ५ अर्ब २८ करोड ८२ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। प्रदेशको आधारका रूपमा रहेको पूर्वाधार विकास, पर्यटन तथा कृषिलाई उच्च प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रदेश नम्बर ४ को सरकारले २४ अर्ब २ करोड ३३ लाख रुपियाँको बजेट विनियोजन गरेको छ। जसमध्ये पुँजीगततर्फ १५ अर्ब ९० करोड ७८ लाख रुपियाँ विनियोजन भएको हो।
बजेटमा एक निर्वाचन क्षेत्र एक स्तरीय सडक कार्यक्रमअन्तर्गत प्रदेशका ३६ निर्वाचन क्षेत्रका लागि २ करोड १० लाखका दरले ७५ करोड ६० लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। मोटरेवल पुल निर्माण गर्न ५१ करोड ८५ लाख, एक स्थानीय तह, एक औद्योगिकग्रामको स्थापनाका लागि १२ करोड छुट्याइएको छ।

प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले ल्याएको २८ अर्ब ९ करोड ३ लाख रुपियाँको बजेटमध्ये पुँजीगत खर्चतर्फ १६ अर्ब ६५ करोड ४३ लाख ९८ हजार अर्थात् कुल बजेटको ५९ दशमलव २० प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

बजेटमा भैरहवा–बुटवल, नेपालगन्ज–कोहलपुर र तुलसीपुर–घोराहीको एकीकृत विकास गरी महानगर प्राधिकरण बनाउन बजेटको व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ। दाङ र बुटवलमा रंगशाला बनाइने, पाल्पा–रोल्पा सडकलाई विशेष प्राथमिकता दिएको छ।

त्यस्तै कर्णाली प्रदेश सरकारले २८ अर्ब २८ करोड २८ लाख २८ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। त्यसमध्ये पुँजीगततर्फ २१ अर्ब २४ करोड ४३ लाख ४३ हजार रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ। ‘जनता सडक कार्यक्रम’ अन्तर्गत प्रत्येक सांसदलाई ५ करोडका दरले १ अर्ब २० करोड रुपियाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश गौरवका सडक आयोजना निर्माणका लागि बहुवर्षीय आयोजनाका रूपमा १ अर्ब २८ करोड, स्थानीय तहका सडक निर्माण, मर्मत र स्तरोन्नतिका लागि २० करोड, शहरमा सडक निर्माण र स्तरोन्नति गर्न १४ करोड रुपियाँ छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारले सय मेगावाटको एक जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्ने भएको छ।

साथै कर्णाली र भेरी करिडोरमा विद्युत् प्रसारण लाइन बिस्तार तथा साना तथा मझौला जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्नका लागि सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्न २५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।

प्रदेश नम्बर ७ को सरकारले २५ अर्ब ६ करोड ५६ लाख १४ हजार रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। जसमध्ये पुँजीगततर्फ ११ अर्ब ७१ करोड ४८ लाख १३ हजार अर्थात् ४६ दशमलव ७४ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ।

निर्माण सामग्रीको उपलब्धता कस्तो छ ?

सरकारलगरेको लगानीको तुलनामा

तेब्बर लगानी निजी क्षेत्रबाट हुने विज्ञको विश्लेषण छ। यस अर्थमा निर्माण क्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै सरोकारवालाका निम्ति यति बेला अवसरका रूपमा रहेको छ।
वास्तवमा यी कुरा नेपालको निर्माण उद्योगका निम्ति सुखद् खबर हो। निर्माणका काम द्रुत गतिमा अगाडि बढ्नुले नेपालको निर्माण जगत्मा लगानीको ढोका खोल्नु हो। निर्माण उद्योग भन्नाले सिमेन्ट, छड, पाइप, बालुवा, इँटा, रङ, तारलगायतका उद्योगहरू रहेका छन्।

पछिल्लो समयमा यी उद्योगहरू फस्टाउँदै गएको अवस्था पनि छ। तसर्थ, अहिले यो क्षेत्रमा लगानीको उच्च सम्भावना रहेको देखिन्छ। यी वस्तुमध्ये पनि सिमेन्ट र छडको उपयोग तुलनात्मकरूपमा बढी हुन्छ। भौतिक पूर्वाधार निर्माणका निम्ति महत्वपूर्ण भूमिका रहने सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भरतर्फ उन्मुख रहेको छ। करिब चार दर्जनको संख्यामा रहेका सिमेन्ट, क्लिंकर उद्योगले नेपालको माग धान्ने गरी उत्पादन गर्न थालेका कारण सिमेन्टमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै गएको हो।

नेपालमै उपलब्ध क्लिंकरलगायतका कच्चा पदार्थ उपयोग हुने तथा यस क्षेत्रमा लगानी बढाई सुलभ ढुवानीको वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेलेको खण्डमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ।

सिमेन्ट उत्पादकहरूका अनुसार हाल सिमेन्टको वार्षिक माग नेपाली बजारको वार्षिक खपत करिब ५० लाख टन हो। यसमध्ये ८० देखि ९० प्रतिशत आन्तरिक उत्पादनले धान्ने गर्छ। त्यस्तै ७० प्रतिशत क्लिंकर पनि स्थानीय बजारबाटै आपूर्ति हुन्छ। त्यस कारण बाँकी क्लिंकर भारतबाट आयात हुने गर्छ। नेपालमै क्लिंकर उत्पादन गर्ने कम्पनीको संख्या १३ वटा छन्। नेपाली सिमेन्ट उद्योगले ४ मिलियन टनभन्दा बढी सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएका छन्। नेपाली उद्योगको क्षमता भने करिब ७ मिलियन टन रहेको छ।

विगतमा लोडसेडिङ र अन्यका कारणले पूर्ण क्षमतामा उद्योग सञ्चालन हुन नसक्दा क्षमताअनुसारको उत्पादन गर्न सकिरहेका थिएनन्। तर, अहिले लोडसेडिङ अन्त्य भएका कारण उत्पादन बढिरहेको छ। त्यस्तै नेपालमा कच्चा पदार्थको उपलब्धता कम हुँदा विगतको तलुनामा क्लिंकरको आयात भने बढेको छ।
नेपालमै उपलब्ध क्लिंकरलगायतका कच्चा पदार्थ उपयोग हुने तथा यस क्षेत्रमा लगानी बढाई सुलभ ढुवानीको वातावरण बनाउन सरकारले भूमिका खेलेको खण्डमा सिमेन्टको मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न सजिलो हुन्छ।

नेपाली उत्पादनको गुणस्तर र मागअनुसार आपूर्ति क्षमता राख्ने भए पनि ठूला परियोजनाहरूमा भने नेपाली सिमेन्टको प्रयोग कम हुने गरेको व्यवसायीको गुनासो छ। ठूला परियोजना निर्माण गर्दा सरकारले ठेकेदार कम्पनीलाई भन्सार छुटको सुविधा दिने र दातृ निकायले समेत विदेशको उत्पादन प्रयोग गर्नुपर्ने सर्त अगाडि सार्ने भएकाले नेपाली सिमेन्टले ठूला परियोजनामा प्रवेश पाउन सकेका छैनन्।

कच्चा पदार्थमा आयातमा समस्या, महँगो ढुवानी, पर्याप्त विद्युत् नहुँदा नेपाली सिमेन्टको उत्पादन मूल्य बढी रहेको छ। चुनढुंगामा लाग्ने कर, चुनढुंगाको उपलब्धता समस्या, वन, भूिम सुधारमा अनेक झमेलालगायतका कारण नेपाली सिमेन्ट अहिले दक्षिण एसियाकै महंँगो सिमेन्ट हुन पुगेको छ।

स्वदेशी उत्पादनले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्राप्त गरी बिक्री वितरण गरिँदै आएको भए पनि भारतलगायत अन्य देशबाट आयात गरिने सिमेन्टको नेपालमा गुणस्तर परीक्षण नहुने प्रवृत्ति बिडम्बना छ। ठूला परियोजनाका निम्ति भन्सारलगायतका सहुलियत त दिइन्छ नै त्यसमा पनि गुणस्तरसमेत परीक्षण गरिँदैन उनीहरूको गुणस्तर कस्तो छ भन्ने थाहा नपाई ठूला परियोजनामा प्रयोग हुने गरेको छ।

यसलाई रोक्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाइ छ। त्यस्तै भारतबाट आयात हुने ओपीसी सिमेन्टमा एउटै ग्रेडको हुन्छ। तर, नेपालमा भने त्यस्तो छैन, नेपाली सिमेन्टलाई विभिन्न ग्रेडमा छुट्टाइने गरिएको छ। भारतीय सिमेन्टको नेपालमा आयात गर्दा ग्रेड छुट्टाइने प्रक्रिया छिट्टै हुने तयारी भएको छ। त्यसै गरी खानीमा स्थानीयबासीको अवरोध, स्थानीय निकायले लिने दोहोरो कर, वन उपभोग र वनमा स्वीकृति लिन झन्झटिलो प्रक्रिया एवं जग्गाको हदबन्दी सिमेन्ट उद्योगामा देखिएका चुनौती हुन्।
नेपालको महाभारत रेन्जको धेरै स्थानमा चुनढुंगा रहेकाले स्थापित उद्योगका लागि पर्याप्त कच्चा पदार्थ रहेको छ। केही वषअघि खानी विभागले गरेको अध्ययनमा १२ सय मिलियन टन नेपालबाट सिमेन्ट उत्पादन गर्न सकिने क्षमता रहेको बताइए पनि त्योभन्दा कयौं गुणा बढी क्षमता नेपालमा रहेको व्यवसायीको दाबी छ। विद्युत् आपूर्ति सहज, कामदारको परिश्रमिक, दोहारो कर प्रणाली, खानीमा स्थानीयबासीको अवरोध गर्ने जस्ता प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्दै उत्पादन लागत घटाउने हो भने नेपाली सिमेन्ट निर्यातका लागि ढोका खुल्ने र वैदेशिक व्यापारघाटा न्यून गर्ने व्यवसायीको भनाइ छ।

अग्नि सिमेन्टका निर्देशक तारा पोखरेल वर्षा मौसम शुरू भएसँगै सिमेन्टको उत्पादनमा कमी आएको बताउनुहुन्छ। दशैंपछि मात्र निर्माणको काम शुरू हुँदा त्यसपछि बजार बढ्नेमा आशावादी हुनुहुन्छ। उहाँका अनुसार अहिले सिमेन्टमा प्रयोगमा हुने कच्चा पदार्थ कोइला आयातमा समस्या रहेको छ। तेस्रो देशबाट आयात हुने कोइला भारत हँुदै नेपाल आउने गरेको छ। भारतमा पनि कोइला संकट रहेको अवस्था छ। भारतमा कोइला पर्याप्त भएपछि मात्र नेपाल पठाउने हुने नेपाली सिमेन्ट उद्योगमा कोइला अभाव रहँदै आएको छ। भन्सार र कोइला आयात गर्दा र्याकको समस्याको कारण आयातमा समस्या रहँदै आएको छ। साथै डलरको भाउ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा बढेसँगै कच्चा पदार्थको ३ महिना अगाडि ३० डलरसम्म वृद्धि भएको छ।

अर्कोतर्फ छड, डन्डीमा नेपाल आत्मनिर्भर रहेको छ। नेपालमा निर्माण हुँदै आएका ठूला परियोजनामा स्वदेशी उत्पादनको प्रयोग उत्साहजनक रहेको छ। भारतीय उत्पादनको तुलनामा नेपाली उत्पादन केही महँगो हुने गरे पनि भारतीय उत्पादनमा भन्सार शुल्क लाग्ने भएकाले स्वदेशी उत्पादनले नेपालमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्षम छन्।

लक्ष्मी स्टिलका प्रबन्ध निर्देशक विष्णु न्यौपानेले डन्डीको ९० प्रतिशत कच्चा पदार्थ आयत गर्नुपर्ने बाध्यता रहेको बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार स्वदेशी उत्पादनले नै नेपाली बजारको माग धानिरहेको अवस्था छ। विगतमा आपूर्तिभन्दा माग बढी रहेकाले गर्दा समस्या रहेको थियो। अहिले भने यस्तो अवस्था नरहेको। अमेरीकी डलरको भाउ बढ्दा नेपालमा पनि यसले प्रभाव पार्ने गरेको छ। कच्चा पदार्थको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै बढिरहेकाले नेपालमा पनि मूल्यमा फरक पार्दै आएको उहाँको भनाइ छ।

निष्कर्ष

सरकारको प्राथमिकता, जनताको अपेक्षा र लगानीकर्ता सुनिश्चितताका कारण नेपालमा यतिखेर निर्माण क्षेत्रको भविष्य राम्रो छ। विकासको मूल आधार निर्माण नै भएकाले चाहे, त्यो विशाल भवन निर्माण होस्, चाहे सानो आवास होस् वा ठूला–ठूला परियोजना नै किन नहुन यस बेला नेपालमा धमाधम निर्माण हुँदै गरेका छन्।

केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म सबैतिर निर्माणका काम भइरहेका छन्। यो पक्कै पनि नयाँ नेपालको शुरुआत हो। यसलाई सकारात्मकरूपमा लिनुपर्छ। तर, विकाससँगै आउने विनाश र विकास निर्माणकामा क्रममा हुने अवरोधतर्फ सरोकारवाला सचेत हुनै पर्छ। नेपालमा यी दुवै विषय गम्भीर समस्याका रूपमा देखा परेका छन्।

बजारको माग, लगानीको सुनिश्चिता र स्रोतको उपलब्धता रहेको वर्तमान सन्दर्भमा नेपालको निर्माण जगत्ले फड्को मार्ने बेला आएको छ। यसका निम्ति राज्य संयन्त्र, सर्वसाधारण र स्वयं उद्यमी जिम्मेवार हुनै पर्छ। काम गर्ने वातावरण मिलाइने राज्य संयन्त्रको हो, काम गर्दा सहजता प्रदान गर्ने सर्वसाधारणको र कामप्रति इमानदारिता प्रदान गर्ने व्यवसायीको दायित्व भएकाले सबै आ–आफ्नो दायित्वप्रति प्रतिबद्ध हुनै पर्छ, यो युगको आवश्यकता पनि हो।