विजय नेपाली, पोखरा ।
देशमा स्थानीय तह आएसँगै हरेक व्यक्तिले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्ने सपना देखिरहेका छन तर पनि आम जनसमुदायले आफ्नो अधिकार पाएका छन या छैनन त्यस्को जिम्मेवारी लिने कार्य सरकारको हो ।
यसै कुरालाइ प्रष्टाउँदै प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो अधिकार सम्पन्न भएको महसुस गरानुपर्ने प्रदेश न. ४ का कानुन मन्त्री हरि बहादुर चुमानले बताउनुभयो ।
स्थानीय तह न्यायिक समितिका संयोजकहरुको लागि आयोजित दुई दिने अभिमुखिकरण कार्यशाला गोष्ठीमा बोल्दै मन्त्री चुमानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको निर्माण गर्न आम जनताले निकै दुख कष्ट गरेको र त्यसको प्रतिफल पाउनुपर्ने बताउनुभयो ।
स्थानीयतहमा सत्ताको अभ्यासमा गरिसकेको र वास्तविक सत्ताको निम्ति क्रियाशिल सफलताको लागि गोष्ठी निकै महत्वपूर्ण रहने बताउनुभयो ।
सामाजिक न्यायकोलागि सहकारिता, सहअस्तित्व र सम्बन्ध मुख्य पक्ष रहेको र आम जनसमुदायलाइ न्याय दिदा कमिकम्जोरी हुने र केही कुराको कमि भएपनी कम्जोरी हुनन नदिन जनप्रतिनिधिहरुले प्रतिबद्ध गर्नु पर्ने उहाँको तर्क रहेको छ । उहाँले भन्नुभयो– ‘समाजमा उत्पीडित, दलित, पिछडिएका वर्ग भनेर उनी हरुको पेशा वा वर्ग नभइ व्यक्तीहरुको शब्द र व्यवहार बाट अपमानित हुनुपरेको महसुस गरिराखेका छ,यश गोष्ठीले उनिहरुको आत्मसम्मानको कदर गर्न अहम भुमिका खेल्ने विश्वास लिएको छु र यस्का लागि सफलताको शुभकामना समेत दिन चाहान्छु ।’
गोष्ठीमा प्रदेश न ४ का करिब ८४ जना जनप्रतिनिधिको उपस्थिती रहने छ प्रदेश ४ को हरेक जनसमुदायलाइ न्याय दिनका निमित्त स्थानीय तह न्यायिक समितिका संयोजकहरुलाई अधिवक्ता हरि प्रसाद पण्डित र हरि प्रसाद सुवेदि तथा जिल्ला न्यायाधीश दिपेन्द्र अधिकारीले न्यायिक कार्य सम्बन्धि अभिमुखिकरण गर्ने छन । उक्त गोष्ठीमा न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य, अधिकार, उजुरी दर्तादरपीठ तथा मेलमिलाप लगायत विषयमा अभिमुखिकरण दिइने छ ।
प्रतिक्रिया