ईश्वरराज ढकाल, काठमाडौं
सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहमा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीलाई आगामी वर्षदेखि पोशाक र दिवा खाजाको व्यवस्था गरिनुपर्ने भएको छ। सरकारद्वारा तयार पारिएको शिक्षाको अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा उक्त कुरा उल्लेख छ।
विद्यार्थीलाई सामुदायिक विद्यालयमा आकर्षित गर्न सरकारले यस्तो व्यवस्था ल्याउन लागेको हो। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले यही असोजमा यो विधेयक संघीय संसद्बाट पारित भएर लागू हुने जानकारी दिनुभयो।
उक्त विधेयकमा विद्यार्थीलाई खाजा र पोशाक उपलब्ध गर्ने जिम्मा स्थानीय तहको हुने उल्लेख गरिएको छ। विधेयकमा आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न बालबालिकाले विद्यालयले निर्धारण गरेको पोशाक लगाउनुपर्नेछ। बालबालिकालाई पोशाक सुविधा र त्यसबापतको रकम सम्बन्धित स्थानीय तहले उपलब्ध गराउनुपर्नेछ। तर, संस्थागत विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई यो व्यवस्था लागू हुने छैन।
यस्तै स्थानीय तहले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा प्राप्त गर्न विद्यालयमा भर्ना भएका बालबालिकालाई दिवा खाजा, दिवा खाजा खर्च वा अन्य सुविधा, कापी, कलमलगायतका शैक्षिक सामग्री प्रदान गर्नसक्ने उल्लेख छ।
विद्यालय बाहिर रहेका आफ्ना छोराछोरीलाई अनिवार्यरूपमा विद्यालय भर्ना गराउने अभियान सफल बनाउन ल्याएको यो विधेयक शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयमा पुगेको छ।
बालबालिका विद्यालय पठाएबापत अभिभावकलाई दोहोरो नपर्ने गरी आर्थिक सहायता वा प्रोत्साहन रकम प्रदान गर्न सकिने कुरा पनि उक्त विधेयकमा उल्लेख छ।
मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरी संघीय संसद्बाट पारित भएपछि यो विधेयक (ऐन) लागू हुनेछ।











प्रतिक्रिया