चार आयोग प्रमुखविहीन, पाँच अझै गठन भएन

कर्मचारी भन्छन् ः नीतिगत निर्णय गर्न गाह्रो भो

प्रशान्त वली, काठमाडौं
संविधानलाई टेकेर गठन गरिएका १२ वटा आयोगमध्ये ४ वटा आयोग प्रमुखविहीन छन् भने ५ वटा आयोग गठन नै भएको छैन। संघीय संसद्को संयुक्त बैठकबाट संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली–२०७५ पारित नहुँदा आयोग पदाधिकारी रिक्त हुन पुगेको हो।

संविधानमा १२ वटा आयोग रहने संवैधानिक व्यवस्था भएअनुसार अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान, लोकसेवा, निर्वाचन, राष्ट्रिय मानव अधिकार, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, महिला, मुस्लिम, दलित, मधेसी, समावेशी, थारू र आदिवासी जनजाति आयोग छन्। यीमध्ये राष्ट्रिय महिला, राष्ट्रिय दलित, मुस्लिम र अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग प्रमुखविहीन छन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त, मधेसी, समावेशी, थारू र आदिवासी जनजाति आयोग अहिलेसम्म गठन हुन सकेको छैन। संविधानको धारा २ सय ३८ मा भनिएको छ– ‘अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेको कुनै व्यक्तिले कानुनबमोजिम भ्रष्टाचार मानिने कुनै काम गरेको देखिएमा अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले त्यस्तो व्यक्ति र सो अपराधमा संलग्न अन्य व्यक्तिउपर कानुनबमोजिम अधिकार प्राप्त अदालतमा मुद्दा दायर गर्न वा गराउन सक्नेछ।’ तर, अहिले अख्तियार कायममुकायमको भरमा चलिरहेको छ। राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा प्रमुख आयुक्त नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि लामो समयदेखि आयोग प्रमुखविहीन हुन पुगेको हो।

आयोगको कायममुकायम प्रमुख आयुक्तका रूपमा नवीनकुमार घिमिरे हुनुहुन्छ। केही दिनअघि बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले प्रमुख आयुक्त नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भनिए पनि सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्ने निर्णय मात्र गरेको थियो।

यस्तै राष्ट्रिय महिला आयोग झण्डै ३ वर्षदेखि प्रमुखविहीन छ। संविधानको धारा २ सय ५३ मा लेखिएको छ– ‘राष्ट्रिय महिला आयोगले महिलालाई राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गर्न तथा राज्यका सबै निकायमा समानुपातिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न मौजुदा नीति तथा कार्यक्रमको समीक्षा, अनुगमन तथा मूल्यांकन गर्ने र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने काम गर्छ।’ आयोगमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा नीतिगत काममा कठिनाइ भएको सूचना अधिकारी धु्रवराज क्षत्री बताउनुहुन्छ। महिला आयोगका अध्यक्ष शेष चाँदताराको २०७२ कात्तिक २७ मा पदावधि सकिएको थियो।

राष्ट्रिय दलित आयोग झण्डै डेढ वर्षदेखि प्रमुखविहीन छ। आयोगका तत्कालीन अध्यक्ष मानबहादुर नेपालीको कार्याकाल २०७३ जेठमा सकिएको थियो। आयोगले दैनिक प्रशासनिक काम सञ्चालन गरे पनि नीति निर्माण तहमा हुुनुपर्ने कामहरू गर्न नसकेको सो आयोगका सूचना अधिकारी रामबहादुर विश्वकर्मा बताउनुहुन्छ। उहाँको भनाइ छ– ‘उपसचिवको नेतृत्वमा कार्यालय सञ्चालन भइरहेको छ। हामी २३ जना कर्मचारी छौं। नियमित बजेटको काम भए पनि पदाधिकारी नहुँदा दीर्घकालीन योजनाका काम गर्न अप्ठेरो भएको छ।’

राष्ट्रिय मुस्लिम आयोगमा पनि अध्यक्ष नियुक्त हुन सकेको छैन। मन्त्रिपरिषद्को २०६९ वैशाख २१ गतेको निर्णयबाट आयोगको प्रथम कार्यकालका लागि पदाधिकारीको मनोनयन भएको थियो।

गठनादेशअनुसार आयोगमा १ अध्यक्ष, १ सदस्य–सचिव र ११ जना सदस्यसहित १३ जना पदाधिकारी रहने व्यवस्था छ। आयोगका अनुसार पदाधिकारी नियुक्त नहुँदा मुस्लिम समुदायको हकहितसम्बन्धी दीर्घकालीन योजना बनाउन सकिएको छैन।

संविधानको भाग–२६ मा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग रहने व्यवस्था छ। जसमा अध्यक्षसहित बढीमा ५ जना सदस्य रहनेछन्। धारा २५० मा भनिएको छ,– ‘राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको अध्यक्ष र सदस्यको नियुक्ति गर्नेछ।’ संविधान आएको साढे दुई वर्ष बितिसक्दा पनि गठन गरिनुपर्ने ५ वटा आयोग कहिले गठन हुने भन्नेमै अन्योल छ।

प्रतिनिधिसभा सदस्य मेटमणि चौधरी नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुहुन्छ– ‘प्रतिनिधिसभा नियमावली र राष्ट्रियसभा नियमावली २०७५ पारित भइसकेको छ। अब दुईवटाको संयुक्त बैठक कार्यसञ्चालन पारित भएपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिले सबै आयोगलाई पूर्णता दिलाउनेछ।’

नयाँ संविधानअनुरूप गठन गरिएका अधिकांश आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुँदा नीतिगत निर्णयमा कठिनाइ देखिएको छ। नियुक्ति प्रक्रिया लम्बिँदा आयोग पदाधिकारीविहीन भएपछि नीतिगत तथा दीर्घकालीन योजनाका कार्य अघि बढ्न नसकेको हो।

सबै आयोगमा राष्ट्रपतिले संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा रिक्त पदाधिकारीको पद पूर्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। संवैधानिक परिषद्ले प्रधानन्यायाधीश वा संवैधानिक निकायका कुनै प्रमुख वा पदाधिकारीको पद रिक्त हुने १ महिनाअघि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख छ। हाल राष्ट्रिय मानवअधिकार, निर्वाचन र लोकसेवा आयोगले मात्र प्रमुख पाएका छन्। यसअनुसार मानव अधिकारमा अनुपराज शर्मा, निर्वाचनमा अयोधीप्रसाद यादव र लोकसेवा आयोगमा उमेश मैनाली हुनुहुन्छ।