४० अर्बको बजेट ल्याउँदै प्रदेश–३

हेटौंडा, (नेस)
प्रदेश नम्बर ३ सरकारले असार १ गते ४० अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेशका नयाँ र गर्नुपर्ने विकास योजनालाई समेट्दै ४० अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउने तयारी थालिएको हो।
संघीय सरकारले प्रदेश सरकारका लागि १६ अर्ब रुपियाँ पठाउने र प्रदेशको राजस्व २४ अर्ब संकलन गर्ने लक्ष्यसाथ ४० अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउन लागिएको प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कैलाश ढुंगेलले बताउनुभयो।

प्रदेशमा राजस्व २४ अर्ब माथि संकलन गर्ने लक्ष्य रहेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो–‘करिब ४० अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याउन लागिएको छ। ‘राजस्व ३० अर्बभन्दा बढी संकलन गर्न सक्छौं। त्यसका स्रोतहरू पनि पहिल्याएका छौं। प्रदेशमा सबैभन्दा बढी यातायात कर, ढुंगा, गिट्टी र बालुवा कर, मनोरञ्जन कर, घरबहाल कर संकलन गर्ने लक्ष्य लिएका छौं,’ उहाँले भन्नुभयो।

प्रदेश सरकारले सबभन्दा बढी महत्व दिएर हेटौंडा–काठमाडौं शुरूङमार्ग बनाउने तयारी गरेको छ। त्यसलाई बढी प्राथमिकतासाथ बजेट छुट्याइने मन्त्री ढुंगेलले बताउनुभयो। पाँचखाल–काठमाडौं शुरूङमार्गका लागि पनि प्रदेश सरकारले बजेट छुट्याउनेछ। बजेटमा प्रदेशका १३ वटै जिल्लामा ‘किसानको उत्पादन–किसानकै हातमा’ भन्ने नाराका साथ कोल्डस्टोर निर्माण गर्ने सरकारी लक्ष्य बजेटमा छुट्याइने छ।

कोल्ड स्टोर नहुँदा किसानले उत्पादन गरेको तरकारी, फलफूल बिचौलियाले ‘होल्ड’ गरेर उपभोक्ताको ढाड सेक्ने गरी महंँगोमा बिक्री गर्न नसकुन् भन्ने उद्धेश्यका साथ बजेट छुट्याइने उहाँले बताउनुभयो।

केन्द्रीय र स्थानीय सरकारले उठाउन नसकेको घरबहाल कर अब प्रदेश सरकारले कडाइसाथ संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ। १३ वटै जिल्लामा प्राविधिक शिक्षाबाट नागरिकलाई स्वरोजगार बनाउने तयारी थालिएको उहाँको भनाइ छ। प्रदेश सरकारको भवन निर्माणका लागि सरकारले आवश्यक बजेट छुट्याउने तयारी थालेको छ।

प्रदेशस्तरीय खाद्य गुणस्तर परीक्षण संयन्त्र स्थापना गरी अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ। खाद्य संप्रभुताको सुनिश्चितताका लागि बहुआयामिक कृषि उत्पादनमा जोड दिएर प्रदेशमा कोही भोको नहुने अवस्था सिर्जना गरिने उहाँले दाबी गर्नुभयो। ‘यसका निम्ति कृषिलाई औद्योगिकीकरण गर्न आधुनिकीकरण, व्यावसायिकरण र यान्त्रिकीकरण गरी कृषिमा क्रान्ति ल्याइनेछ,’ उहाँले भन्नुभयो।

अर्गानिक कृषि उपज बढाउन प्रत्येक जिल्लामा कृषक पाठशाला सञ्चालन एवम् तालिम केन्द्र विकास÷विस्तार गरिनेछ। जडिबुटी, फलफूल तथा तरकारीको ब्लक स्थापना गरिने भएको छ। शहरी गरिब तथा भूमिहीन र जोखिमपूर्ण अवस्था एवम् छरिएर रहेका नागरिकका लागि उपयुक्त स्थानमा एकीकृत वस्ती विकास गरी किस्ताबन्दीमा आधारित आवास कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। अति दुर्गममा रहेका वस्तीलाई उपयुक्त ठाउँमा स्थानान्तरणको नीति लिइनेछ।

विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार भएका प्रदेशस्तरका जलविद्युत् आयोजनाको प्रोफाइल तयार गरी उपयुक्त आयोजनाको पुनरावलोकन गरी उक्त आयोजना प्रदेश सरकार, सार्वजनिक– निजी साझेदारी तथा निजी क्षेत्रबाट प्रतिस्पर्धाका आधारमा विकास गरी प्रदेशको प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत क्षमतालाई आगामी पाँच वर्षभित्र विकसित राष्ट्रको औसतमा पु¥याइनेछ। सरकारले विद्युत् उत्पादनका क्षेत्र, काठमाडौंमा मोनोरेल सञ्चालनका लागि बजेट छुट्याउने बताइएको छ। १३ वटै जिल्लालाई सडक सञ्जालले जोड्ने लक्ष्यसाथ बजेट ल्याइने तयारी छ।