व्यवस्था फेरिए पनि अवस्था उस्तै

डा. देवीप्रसाद आचार्य

नेपालको राजनीतिक विकास बडो तीव्र गतिमा अगाडि बढेको छ। राजनीतिक परिवर्तनका लागि नेपाली जनताले गरेको लामो संघर्ष र बलिदानले राजनीतिक परिवर्तन ल्यायो। किन्तु पटक–पटक भएका राजनीतिक परिवर्तन संस्थागत गर्न राजनीतिक दल असफल भए। प्रजातन्त्र मुलुक र जनताका लागि प्रयोग हुन सकेन। राजनीतिक दल देश र जनताप्रति जिम्मेवार हुन सकेनन्। दल अनुशासित भएर स्वच्छ राजनीतिक प्रणालीका साथ विधिको शासनमा देशलाई अगाडि बढाउँदै आर्थिक समृद्धि गराउने बाटोमा हिँड्नुपर्नेमा ‘काशी जाने कुतीको बाटो’ भनेझैं आपसी द्वन्द्व र संघर्षमा लामो समय गुजारेको इतिहास साक्षी छ। देश विकासको कामलाई छायाँमा पार्ने काम भयो। आफू र आफ्नो पार्टीले गरे सबै ठीक देख्ने तर त्यही काम अरूले गरे बेठीक देख्ने आत्मकेन्द्रित सोच दलहरूमा रहेकाले देशले निकास पाउन नसकेको जानकारहरू बताउँछन्।

त्यसो त प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना २०४६ पछाडि नागरिकले राजनीतिक अधिकार प्राप्त गरे। मुलुकमा प्रजातन्त्रको आगमन सँगसँगै सामाजिक रूपान्तरण र आर्थिक समृद्धिको आवश्यकता थियो। तर जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्न राज्य चुक्यो। राजनीतिक दल चुके। समाजमा व्याप्त गरिबी, अशिक्षा अन्याय, सामाजिक विभेद, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, दण्डहीनताजस्ता समस्या २८ वर्षको प्रजातान्त्रिक युगमा हट्न सकेनन्, बरु बढे। प्रजातन्त्रलाई देश र नागरिकका लागि प्रयोग गरिनेछ र देश विकास हुनेछ भन्ने नागरिकको आशा पूरा हुन सकेन। मुलुक जहाँको त्यहीं र≈यो।

राजनीतिक इतिहासको विकासक्रमे वर्तमान बिन्दुसम्म आइपुग्दा अहिले राजनीतिक व्यवस्थामा काफी परिवर्तन भएको छ। राजतन्त्रको अन्त्य भयो। संविधानसभाबाट संविधान बन्यो। गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी तथा समानुपातिक राजनीतिक प्रणाली, राज्यको पुनःसंरचना, महिलाको राजनीतिक सहभागितामा अभिवृद्धिलगायत पछाडि परेका समुदायका अधिकारलाई राज्यले संविधानमा नै दस्तावेजीकरण गरेको छ। यसै गरी हाम्रो मुलुकमा सयौंको संख्यामा रहेका राजनीतिक दल र यिनको अराजक क्रियाकलापले हुने गरेका राजनीतिक बेथितिको विधिवत् अन्त्य भएको भनिएको छ। २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा राखिएको थ्रेसहोल्डको व्यवस्थाले अहिले देशमा राष्ट्रिय दलका रूपमा ५ वटा दलमा सीमित भएका छन्। सरसर्ती हेर्दा यहाँ प्रजातान्त्रिक अभ्यासको परिपक्वता भएको देखिन्छ। तथापि राजनीतिक परिवर्तन मात्र नेपाल र नेपालीको चाहना होइन। नेपालले विकास खोजेको हो। नेपाली समाजले आर्थिक समृद्धि चाहेको हो। विधिको शासन, दण्डहीनताको अन्त्य र सुशासन चाहेको हो। तर यी कुरा हुन सकेनन्। राज्य व्यवस्था बदलिए पनि नागरिकको अवस्था बदलिन सकेन।

प्रजातन्त्रको पुनःस्थापना २०४६ पछाडिको २८ वर्षमा २५ पटक सरकार परिवर्तन भए। चरम राजनीतिक अस्थिरता, भ्रष्टाचार, अनियमितता भयो। प्रजातन्त्र बाँदरका हातमा नरिवलजस्तो भएको जानकारहरूको आलोचना र≈यो। सरकार भूपि शेरचनको कविता ‘घुम्ने मेचमा अन्धो मान्छे’ को रूपमा देखिने गरेको राजनीतिक विश्लेषकको टिप्पणी र≈यो। नागरिकले देशका ठूला राजनीतिक दललाई पालैपालो सत्ताको बागडोरमा पठाउने काम गरे तापनि ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ भनेझैं देशलाई बदल्न सक्ने राजनीतिक पार्टी र काबिल व्यक्ति कोही पनि हुन सकेन। तसर्थ राज्य व्यवस्था त बदलियो तथापि नागरिकको अवस्था बदलिन सकेन। देशका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहे।

गरिबी, अभाव, पछौटेपन तथा राजनीतिक अस्थिरताबाट गुज्रँदै मुलुक अहिले राजनीतिक स्थायित्वतर्फ गतिशील भएको अवस्था छ। राजनीतिक झगडाको अन्त्य भएको छ। प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद ओलीले देशलाई अब तीव्र विकास र समृद्धिको यात्रामा हिँडाउने कुरा पटक–पटक गरेका छन्। राज्यले ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ भन्ने कर्णप्रिय लाग्ने पदावली भन्ने गरेको छ। तथापि राज्यको भनाइ र गराइमा आकाश जमिनको फरक हुने इतिहासका साक्षी नागरिक विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। देश विकासका लागि राज्यको इच्छाशक्ति चाहिन्छ। भीष्म प्रतिज्ञा र अर्जुनदृष्टि चाहिन्छ। विधिको शासन, कानुनी राज्य, व्यावहारिक र वैज्ञानिक कार्ययोजना, सेवामुखी प्रशासनतन्त्र, कर्मशील नागरिक, सामाजिक अनुशासन र कुशल राजनेता चाहिन्छ। समय र नागरिकको चाहनालाई बुझेर राज्यलाई सही दिशानिर्देश गर्न सक्ने नेतृत्वको चाहिन्छ।

नेपालको संविधान २०७२ बनेपछि नागरिकको आशा थियो कि मुलुकले विकासको गति लिन सकोस्। देशले आर्थिक विकास गर्न सकोस्। राज्यले सबै नागरिकका आवाज सुनेर काम गरोस्। सबै नेपालीको पहँुचमा स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारीका समान अवसरका ढोकाहरू खुल्न सकून् र देश तीव्र विकासको गतिमा अगाडि बढ्न सकोस्। तर मुलुक नागरिकको चाहना र देशको आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्न सकेन। संविधान त कानुन लेखिएको धारा र उपधाराको कागजी दस्ताबेज मात्र न हो। देश विकास र नागरिकको जीवनस्तर माथि उठाउनका लागि संविधान माध्यम मात्र हो। देश बनाउने त राज्य र नागरिकले हो। २०७२ सालभन्दा पहिले बनेका संविधानले देश विकास गर्न कहाँ रोकेका थिए र? नागरिकलाई आयआर्जनका अवसर दिन कहाँ छेकेका थिए र? विकासको बाधक राजनीतिक बेइमानी, छलकपट, तथा गैरजिम्मेवारपन थिए। तसर्थ राजनीतिक व्यवस्था फेरिए पनि नेतागणको प्रवृत्तिमा परिवर्तन नभइकन विकासले गति लिन सक्दैन।

अहिले राजनीतिक दलले देश विकासको बाधक ठानेका भौगोलिक विभाजन, राजनीतिक प्रणाली र शक्तिको बाँडफाँडमा पनि व्यापक परिवर्तन गरेका छन्। केन्द्रीय सरकार, ७ वटा प्रान्तीय सरकार र ७ सय ५३ वटा स्थानीय सरकार गरी ७ सय ६१ वटा सरकार बनेका छन्। सिंहदरबारको अधिकारलाई जनताको घरदैलोमा स्थानान्तरण गरिएको भनिएको छ। स्थानीय सरकार बनेको पनि १ वर्ष बितिसक्यो। आजसम्म पनि जनताले विकासको अनुभूति गर्न पाएका छैनन्। यस सन्दर्भमा मुलुकका समस्या समाधान गर्न राज्य सुझबुझका साथ अगाडि बढ्न जरुरी देखिन्छ।
हाम्रो देशको प्रशासनतन्त्रलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, जनउत्तरदायी, सेवामुखी र चुस्त बनाउनु आजको चुनौती हो। देशलाई विधिको शासनमा हिँडाउने प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्रीको हो, कार्यपालिकाको हो। विकासका लागि दण्डहीनताको अन्त्य गर्न जरुरी हुन्छ।

हाम्रो समाजमा जरा गाडेर रहेको नातावाद, कृपावाद, दलवाद, तथा प्रभाववादलाई निर्मुल नगरी नागरिक क्षमताको उपयोग हुन सक्दैन। देश भावनाले बन्दैन, प्रतिशोधले पनि बन्दैन। जसरी सिंगापुरका राष्ट्रनिर्माता ली क्वान यूले आफ्नै साथीलाई गैरजिम्मेवार काम गरेकाले दण्ड दिएर देशवासीलाई सुशासनको महसुस गराएका थिए र देशको विकास गरेका थिए। त्यसैगरी हाम्रो देशको सन्दर्भमा पनि देश र जनताका लागि काम गर्ने सोच र निष्पक्ष कठोर निर्णय क्षमता भएको नेतृत्वको खाँचो छ। जनता र देशलाई केन्द्रमा राखेर काम गर्ने राजनेताको आवश्यकता छ।

आज हामी एक्काइसौं शताब्दीको दोस्रो दशकमा हिँडिरहेका छौं। यो शताब्दी विज्ञान, प्रविधि र समृद्धिको युग हो। यो शताब्दीसम्म आइपुग्दा धेरैजसो विश्वजगत्का राष्ट्रले आफ्नो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गरी विकासको शिखर चुम्न सफल भइसकेका छन्। तर हाम्रो मुलुक लामो समयसम्म राजनीतिक परिवर्तनको नाममा अल्झिर≈यो। यसर्थ अबका दिनमा नागरिकले सरकार दिगो होस् भन्ने चाहन्छन्। नेतृत्व पंक्तिमा नेपाल बनाउन सक्ने भिजन होस् भन्ने चाहन्छन्। राज्य नागरिकप्रति बफादार तथा उत्तरदायी होस् भन्ने चाहन्छन्। जनताको सेवा गर्ने जिम्मेवारीबोध भएका मिजासिला कर्मचारी होऊन् र देश विकासको कार्यमा जिम्मेवारीका साथ निःस्वार्थ काम गरून् भन्ने चाहन्छन्। यसो हुन नसकेकमा मुलुक फेरि ‘घुम्दै फिर्दै रुम्जाटार’ भनेझैं पुरानै अवस्थाको चक्रमा अल्मलिइरहने सम्भावना हुन्छ। त्यसो नहोस्।