बीपी राजमार्ग सिन्धुलीको कि राज्यको ?

राजमार्गमा निर्बाधरूपमा सबै प्रकारका सवारीसाधन गुड्न पाउनुपर्छ। कुनै काइते र बेतुकका नीति छन् भने तिनलाई सच्याउनुपर्छ। बाटो भत्किए बनाउनुपर्छ। बजेट छैन भने सरकारले विनियोजन गर्नुपर्छ। बीपी राजमार्ग सिन्धुलीको मात्र सम्पत्ति होइन, यो राज्यको सम्पत्ति हो। अबका दिनमा कसैले पनि केही वस्तु, साधन र स्रोतमाथि सिन्डिकेट लाद्नुहुँदैन।

यो राजमार्गको स्तरोन्नति गर्ने काम सरकारको हो। सवारी त जस्तोसुकै भारबहनको होस् त्यो चलाउन पाउनु, सामान ढुवानी गर्न पाउनु जनताको नैसर्गिक अधिकार हो। बाटो भत्किन्छ भनेर सवारीसाधन चल्न नदिनु र नयाँ लुगा फाट्छ, मैलिन्छ भनेर मैलो, पुरानो, फाटेको लगाउने ? के नाङ्गै हिँड्ने ?

त्यसैले कुनै नीति, विधिविधान र कानुनले प्रगतिशील र क्रान्तिकारी विकास निर्माणका काम गर्न रोक्छ भने त्यस्ता पश्चगामी कानुन फेर्ने काम सरकारको हो। सरकार नझुक, साथ दिने जनता छन्। सोच फराकिलो राखौँ बीपी राजमार्ग बचाउने नाममा जिल्लाका केही पत्रकार, बुद्धिजीवी र समाजसेवी भन्नेहरू केही दिनअघि सिंहदरबारस्थित मन्त्रालयमै पुगेर भारी क्षमताका सवारीसाधन चलाउन नदिन ज्ञापनपत्र बुझाउन गएको देख्दा निकै टिठ लाग्यो। यस्तो भँगेराको जत्रो छाती राखेर जिल्लाको विकास हुन्छ र ? यस्तो सोचाइले जिल्लाको विकास गरौँला भन्ने सोचाइ उनीहरूले राखेको भए त्यो केवल दिवास्वप्ना मात्र हुनेछ। आजको विज्ञान र प्रविधिको युगमा पनि यति सानो सोचाइ राखेर सिंगो नेपालको विकास गर्न सकिँदैन। त्यसैले राष्ट्र निर्माणको यस अभियानमा समाजका हरेक क्षेत्र, पेसा, वर्ग र समुदायका जनताले फराकिलो सोचाइ लिएर निःस्वार्थी भावले अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ। अनि मात्र सिन्धुली मात्र होइन, समग्र देश बन्नेछ।
– फणीन्द्र फुयाल ज्वाला

भ्रष्टाचार अन्त्य समृद्धिको मुख्य आधार
देशको हरेक क्षेत्र भ्रष्टाचार र अनियमितताले ग्रस्त छ। बेथिति र विकृतिले सीमा नाघेको छ। तस्करी र दलाली मौलाएको छ। सरकारले विकास र समृद्धिको रटान लगाउँदै गर्दा सबैभन्दा ठूलो चुनौती हरेक क्षेत्रमा व्याप्त भ्रष्टाचार नै रहेको छ। तर प्रायजसो भ्रष्टाचार तथा अनियमिततामा प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष राजनीतिक संरक्षण रहेको पाइन्छ। सस्तो लोकप्रियता र चर्चाका लागि भन्दा पनि जनतालाई अनुभूति हुने गरी सरकारले काम गर्ने साहस देखाउनुपर्छ।

सरकारले यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेट खारेज गरेर केही हदसम्म सर्वसाधारणलाई न्याय गरेको छ। अहिले नै यात्रुले सहज महसुस गर्न नसके पनि यातायात व्यवसायीका नाममा भइरहेको लुटतन्त्र भने रोकिएको छ। राज्यले चाहने हो भने नीति नियम परिवर्तन गरेर अनियमितता हटाउन सक्छ भन्ने दृष्टान्त यातायात व्यवसायीको सिन्डिकेटलाई लिन सकिन्छ। तीनै तहका सरकार आफैंमा इमानदार र बफादार भइदिने हो भने जुनसुकै भ्रष्टाचार तथा अनियमितताको जरो उखेलेर फाल्न सकिन्छ। हरेक क्षेत्रमा मौलाइरहेका अनियमितताको भण्डाफोर हुने हो भने भ्रष्टाचारलाई निरुत्साहित गर्न सकिन्छ।

मुलुकलाई विकास र समृद्धितर्फ अघि बढाउन हरेक क्षेत्रमा बढिरहेका अनियमितता हटाउनै पर्छ, जसका लागि सरकारले यही रणनीति अहिले अख्तियार गरिरहेको हुनुपर्छ। सडक निर्माणलाई देश विकासको मेरुदण्ड मानिन्छ। तर, सबैभन्दा व्यापक भ्रष्टाचार ठूला आयोजना निर्माणमा भइरहेको छ। सरकारले मुलुक ध्वस्त बनाउने समूहका नाइकेका रूपमा ठेकेदारहरूलाई औँल्याएको छ, जसले ठूला आयोजना निर्माणको बजेटमध्ये आधाभन्दा बढी भ्रष्टाचार गर्छन्।

सडक निर्माणका क्रममा भइरहेका भ्रष्टाचार रोक्न र तस्करी तथा दलाली नियन्त्रण गरेरै छाड्ने चेतावनी गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले पटकपटक गर्दै आएका छन्। कुनै पनि आयोजना समयमै र अनियमितता नभईकनै सम्पन्न हुने हो भने देशको विकास कछुवा गतिमा हुने थिएन। इच्छाशक्ति हुने हो भने चौबीस घन्टाभित्रै सडक कालोपत्रे तथा शहर सफा र हराभरा हुँदोरहेछ भन्ने दृष्टान्त भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेपाल भ्रमणका क्रममा जनकपुरधामले प्रमाणित गरिसकेको छ। काममा ढिलासुस्ती, कर्मचारीको बेइमानी तथा आर्थिक लोभका कारण सरकारी कार्यालयहरूको गति अझै पनि सुस्त नै छ। त्यसैले समृद्धितर्फ लम्कने हो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुनै पर्छ।
– महेन्द्र शर्मा, भक्तपुर

काम नगर्ने ठेकेदारलाई कारबाही हुनै पर्छ
नेपालमा सरकारको उदासीनता र ठेकेदारको लापरबाहीका कारण धेरै भौतिक संरचनाहरू अलपत्र पर्ने गरेका दृष्टान्त छन्। सडकलगायत निर्माण पूर्वाधारका काममा भएको ढिलासुस्तीबारे जतिसुकै आवाज उठे पनि त्यस्ता ठेकेदारको मनोमानी अझै अन्त्य हुन सकिरहेको छैन। नेपालका कुनै पनि विकास निर्माणका काम निर्धारित समयभित्र सम्पन्न भएका उदाहरण नगन्यरूपमा होलान्। सडक निर्माणको जिम्मा लिएका निकाय तथा व्यक्तिको चरम लापरबाहीका कारण दुर्घटना निम्तिने गरेको छ। खाल्डाखुल्डीसमेत पुर्न सम्बन्धित निकाय र ठेकेदारबाट तदारुकता नदेखाउनु गैरजिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो।

नेपालका कतिपय सडक अझै ‘मृत्युमार्ग’ बनिरहेका छन्। जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका सडकको स्तरोन्नति, विस्तार तथा मर्मतसम्भार गर्नेतर्फ राज्यकै ध्यान पुगेको पाइँदैन। पूर्वाधार निर्माणमा पनि गुणस्तरलाई ध्यान नदिइने, नियमन र अनुगमनमा सम्बन्धित निकायहरू उदासीन हुने गरेका कारण सडकहरू निर्माण सकिएको छोटो समयमै क्षतिग्रस्त बन्ने गरेका छन्। सडक क्षति भइसकेपछि पनि मर्मतसम्भारमा तदारुकता नदेखाउने अर्को प्रवृत्ति पनि छ। सडकको सुरक्षामा ध्यान नदिइँदा एकातिर राज्यकोषमा आर्थिक भार बढिरहेको छ भने अर्कोतिर आवागमन जोखिमपूर्ण बनिरहेको छ।

सरकारले ठेकेदारको सिन्डिकेट तोड्ने प्रतिबद्धता गरेको छ। सबैलाई स्मरणीय नै छ, ठेक्कापट्टा गर्नेमा धेरैजसो राजनीतिक दलका नेता, कार्यकर्ताहरू नै बढी छन्। आर्थिक उपार्जनको गतिलो अस्त्रका रूपमा दलका नेता, कार्यकर्ता नै ठेकेदारीमा क्रियाशील रहेको अवस्थामा कम्युनिस्ट सरकारको रवैया कस्तो रहन्छ, त्यो भविष्यले नै बताउनेछ।

सडकलगायतका भौतिक निर्माणका कामकारबाही समयमै सम्पन्न हुनुपर्ने र सम्पन्न भएका भौतिक संरचना गुणस्तरीय हुनुपर्ने आमजनताको चाहना हो। निर्माणका काम वर्षौंसम्म सम्पन्न नहुने, दुर्घटना भइरहे पनि नियमन प्रभावकारी नहुने, कमिसनको बाँडफाँडका कारण सडकलगायतका संरचना गुणस्तरीय नहुने समस्या यथावत् नै छ। यस विषयमा छानबिन हुनु त परै जाओस्, मिलेमतो र भागवण्डा गरिने प्रवृत्ति विद्यमान छ। सडक जीर्ण भएर मानवीय क्षति भइरहे पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान केन्द्रित नहुनुका पछाडिको रहस्य पनि भागवण्डा नै हो। जबसम्म लापरबाही गर्ने ठेकेदारलाई कारबाही गर्ने थिति बसालिँदैन, तबसम्म यस्ता अनियमितता बढेर जानेछन्।
– माया रोका, धादिङ