गंगा बराल, काठमाडौं
सविधानअनुसार प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा, प्रदेशसभाका प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकको पद खतरामा परेको छ। संविधानको धारा ९१ मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्था छ।
धारा ९१ को (२) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने र फरकफरक दलको हुनुपर्ने व्यवस्था छ। तर प्रतिनिधिसभामा एकभन्दा बढी दलको प्रतिनिधित्व नभएको वा प्रतिनिधित्व भएर पनि उम्मेदवारी नदिएको अवस्थामा एकै दलको सदस्य सभामुख र उपसभामुख हुन बाधा पर्ने छैन भन्ने उल्लेख छ।
तर ९२ मा राष्ट्रियसभाको अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्बन्धी व्यवस्थामा भने अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक जना महिला हुनुपर्ने मात्र उल्लेख छ। पहिलो बैठक बसेको १५ दिनभित्रमा प्रतिनिधिसभाले सभामुख र उपसभामुख र राष्ट्रियसभाले अध्यक्ष र उपाध्यक्षको निर्वाचन गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ। उता प्रदेशसभाको सभामुख र उपसभामुखसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि प्रतिनिधिसभाकै जस्तै नियम छ। २ नम्बर प्रदेशबाहेक अरू ६ वटा प्रदेशमा तत्कालीन नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सभामुख र उपसभामुख भएका छन्।
२ नम्बर प्रदेशमा भने उपेन्द्र यादव अध्यक्ष रहेको संघीय समाजवादी फोरम नेपालका सरोज यादव सभामुख र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा)की उपमा कुमारी देव उपसभामुख हुनुहुन्छ।
निर्वाचन आयोगबाट एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भएपछि बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (ने क पा) ले बिहीबार निर्वाचन आयोगबाट दलको मान्यता पाएको छ। दुवै दलले जेठ ३ गते पार्टी एकता भएको घोषणा गरेका थिए। पार्टी एकीकरणअघि फरक दलका व्यक्ति भए पनि एकीकरणपछि एउटै दलबाट दुवै पदमा बस्न नमिल्ने भन्दै कानुनका जानकारदेखि प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेसका नेता तथा कार्यकर्ताले पनि आवाज उठाउँदै आएका छन्।
प्रतिनिधिसभामा सभामुख कृष्णबहादुर महरा र उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फे हुनुहुन्छ। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शशांक कोइरालाले अब यस विषयमा संसद्मा नै कुरा उठ्ने बताउनुभयो। ‘अब हामी बोल्छौं, संविधानअनुसार यो अव्यावहारिक भएको छ’, कोइरालाले भन्नुभयो– ‘संविधान नमान्ने कुरा हुँदैन, संविधानभन्दा बाहिर गएर कसैले पनि काम गर्न मिल्दैन।’
कांग्रेसकै सांसद दिलेन्द्र्रप्रसाद बडूले पनि नेकपाले सभामुख वा उपसभामुखमध्ये १ पद छोड्नुपर्ने बताउनुभयो। बडूले संविधानभन्दा ठूलो कोही पनि नभएकाले यसको मान्यतालाई ठूलो पार्टी भए पनि नेकपाले मान्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
राजपाका सांसद लक्ष्मणलाल कर्णले नेकपाले संविधानअनुसार आफूलाई लानुपर्ने बताउनुभयो। ‘कसलाई के मन लाग्छ भन्ने कुरा भएन, संविधानमा जे छ त्योअनुसार गए भइहाल्यो’ –कर्णले भन्नुभयो।
नेकपाका सांसद कृष्णभक्त पोखरेलले निर्वाचन हुँदा अलगअलग पार्टीबाट उम्मेदवार भएकाले अहिले आएर त्यसमा विवाद गरिरहनुनपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पार्टी एक भए वा अन्य अवस्था आएमा के गर्ने भन्ने व्यवस्था संविधानमा उल्लेख नभएकाले यही अवस्था नै कायम रहने दाबी गर्नुभयो। नेकपाकै केही नेताले भने पार्टीबाट सभामुख र उपसभामुखले राजीनामा दिएकाले पार्टीकै व्यक्ति भन्न नमिल्ने भनेर व्याख्या गर्दै आएका छन्।
राजपाका अध्यक्ष मण्डलका सदस्य सांसद राजेन्द्र महतोले आफूलाई ठूलो पार्टी हौं भन्नेलाई संविधानमा उल्लेख भएको कुरा सिकाइरहनु नपर्ने टिप्पणी गर्नुभयो। ‘नीतिनियम पालना गर्छु भन्नेले कसमेकम यतिसम्म बुझेकै हुनुपर्छ, नभए पछि फेरि सम्झाउँला’ –महतोले भन्नुभयो।
उपसभामुख तुम्वाहाङ्फेले निर्वाचित भएको केही दिनमै पत्रकारहरूसँगको भेटघाटमा पदीय व्यवस्थाको प्रश्नमा जवाफ दिँदै संसद् भवन नयाँ बानेश्वरमै भन्नुभएको थियो– ‘के मैले नै राजीनामा दिनुपर्छ र सभामुखले दिएचाहिँ हुँदैन र ?’ तत्कालीन नेकपा एमालेले संसदीय दलको प्रमुख सचेतक र सचेतक छानिसकेको थियो, पार्टी एकता भएपछि एमालेका तर्फबाट छानिएका प्रमुख सचेतक खगराज अधिकारीको पद खोसिएको छ। तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रका देवप्रसाद गुरुङ अहिले नेकपाको प्रमुख सचेतक बन्नुभएको छ, हिजो माओवादी केन्द्रले उहाँलाई नै प्रमुख सचेतक बनाएको थियो, सचेतक भने एमालेबाट छानिएकी शान्ता चौधरी हुनुहुन्छ।
नेकपाका सांसद देवेन्द्र पौडेलले पहिले नै यस्तो परिस्थिति आउला भनेर संविधान नबनाएकाले जस्तो अवस्था आउँछ त्यसैअनुसार निर्णय गर्दै जाने बताउनुभयो। ‘प्रतिपक्षीसँग पनि अब कुरा हुन्छ, भोलिको दिनमा कुनै विवाद नहुने गरी कानुनी र व्यावहारिक पक्षमा टेकेर अघि बढ्नुपर्ने जिम्मेवारी हामीसँग छ’, पौडेलले भन्नुभयो– ‘राजनीतिक सहमति गरेर कानुनी बाटोमा जान्छौं, यसमा कुनै शंका गर्नुपर्दैन।’ तत्कालीन वाम गठबन्धनले राप्रपा र राष्ट्रिय जनमोर्चासँग पनि चुनावी तालमेल गरेको थियो। वाम गठबन्धनको समर्थनमा प्युठान–१ बाट राष्ट्रिय जनमोर्चाकी दुर्गा पौडेलले र झापा–३ बाट राप्रपाका उम्मेदवार राजेन्द्रप्रसाद लिङ्देनले निर्वाचन जित्नुभएको छ।
प्रतिक्रिया