यमलाल भुसाल, बुटवल
प्रदेश नम्बर ५ को सरकारले नेपालगन्ज–कोहलपुर, घोराही–तुलसीपुर, बुटवल–भैरहवा तथा आसपासका क्षेत्रलाई समेटेर तीन महानगरको स्थापना गर्ने भएको छ।
शहरी जनसंख्याको वृद्धिदर र भौगोलिक सामिप्यतालाई ध्यानमा राखेर महानगरको स्थापना गरी समग्र प्रदेशको आर्थिक सामाजिक विकासको अगुवाइ गर्ने गरी विकास प्राधिकरण स्थापना गरिने शुक्रवार सार्वजनिक नीति तथा कार्यक्रम उल्लेख गरिएको छ।
प्रदेश सभामा प्रदेश प्रमुख उमाकान्त झाले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सरकारले कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई प्राथमिकता दिँदै त्यसको माध्यमवाट प्रदेशको समृद्धिको आधार तयार गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ। केन्द्रीयस्तरबाट यस प्रदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य आयोजनाको मितव्ययी तवरबाट गुणस्तर कायम गरी निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्न अनुगमनलगायतका कामसमेत संघीय सरकारसँंग समन्वय गरी गरिने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
बुटवलदेखि देवदह, रामग्राम, लुम्बिनी, कपिलवस्तुसम्म प्रदेश सरकारले पर्यटन बससेवा सञ्चालनको लागि आवश्यक व्यवस्था गर्ने, सिद्धबाबा क्षेत्रमा पहिरोका कारण हुने यातायात अवरोधलाई अन्त्य गर्न वैकल्पिक मार्गको पहिचान गरी प्रदेश सरकारले निर्माण कार्य गर्ने तथा पहिरोको जोखिम अन्त्य गर्न डाँडो कटान गरी निर्माणजन्य सामग्रीको रूपमा उपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। त्यसैगरी प्रादेशिक रणनीतिक सडकलाई स्तरोन्नती गर्दै जाने, भैरहवा–बुटवल, नेपालगन्ज–कोहलपुर र घोराही–तुलसीपुरमा विद्युतीय बस सेवाको लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने बताइएको छ।
निर्माणका काम समय अगावै सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई सामाजिक सम्मान र पुरस्कृत गर्ने नीति लिइने र समयमा काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यसायीहरुलाई आइन्दा प्रदेशको कुनै पनि निर्माण तथा सरकारी काममा संलग्न नगराइने नीति लिइने भएको छ। संघीय सरकारको सहयोगमा आगामी आर्थिक वर्षभित्र कालिगण्डकी, राप्ती, माडी र शारदा डाइभर्सन परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन पूरा गरिने उल्लेख छ।
नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् गर्दा नदी प्रणालीको प्रकार, उपलब्ध नदीजन्य पदार्थको परिमाण तथा स्थानीय वातावरणको संवेदनशीलता समेतलाई आधार मानी अध्ययन, अनुसन्धान गरी कार्ययोजना बनाएर मात्र नदीजन्य पदार्थको उपयोग गरिने कार्यक्रममा छ। फोहोरलाई मोहरमा बदल्ने नीति अनुरूप सहरी फोहोर व्यवस्थापनबाट आय आर्जन गर्न नगरपालिकालाई सहयोग गरिने तथा सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा फोहोर व्यवस्थापन तथा प्रशोधन कारखाना स्थापना गरिनेछ।
जलविद्युत् तथा वैकल्पिक ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको समेत लगानी प्रोत्साहन गर्दै प्रसारण एवम् वितरण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाई विद्युत्को पहुँच सर्वसुलभ बनाइने र कालीगण्डकी, नौमुरे जस्ता प्रदेशस्तरका ठूला आयोजनाको निर्माणमा अग्रसरता लिइने कार्यक्रममा उल्लेख छ।
उत्तरगंगा जलासययुक्त आयोजना ४ नम्बर प्रदेशसंँगको सहकार्यमा अघि बढाउन पहल गरिने समेत प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रममा उल्लेख छ। पहाडी जिल्लाका सदरमुकाम जोड्ने मार्गलाई दुई लेनको कालोपत्रे स्तरको बनाइनेछ। त्रिवेणी सुस्तादेखि राजापुरसम्मको हुलाकी राजमार्ग निर्माण कार्य समयमै सम्पन्न गर्न संघीय सरकारसँंग समन्वय गरिने उल्लेख छ।
‘एक गाउँ एक उत्पादन’ र समूहमा आधारित कृषि व्यवसायलाई प्रोत्साहन गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ। ‘एक पालिका एक शीत भण्डार’ निर्माण गर्दै जाने नीति लिइनेछ। साथै युवा जनशक्तिलाई कृषिमा आकर्षित गर्न तरकारी खेती, मौरीपालन, मत्स्यपालन, पुष्प व्यवसाय तथा च्याउ खेती आदिमा मापदण्ड बनाई अनुदान दिने नीति अवलम्वन गरिने उल्लेख छ।
दूग्धजन्य उत्पादनमा प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन आधुनिक प्रविधि प्रयोग गरी दाना उत्पादन गर्ने उद्योग र उद्यामीलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिइनेछ। भूमि बैंक स्थापना गरी जग्गा बाँझो राख्ने प्रवृत्तिलाई रोक्ने र भूमिहीन कृषकलाई खेती गर्न करारमा जमीन उपलब्ध गराउन शुरू गरिने उल्लेख छ। चार ‘ज‘ जल, जमिन, जंगल र जनशक्तिलाई समुचित संरक्षण र सदुपयोग गर्ने नीति अवलम्वन गरिने उल्लेख छ।
सहकारी क्षेत्रको पँुजीलाई घरेलु तथा साना उद्योग, कृषिजन्य उत्पादन, पशुपंक्षी विकास, फलफूल उत्पादन जस्ता क्षेत्रमा प्राथमिकताका साथ परिचालन गरी रोजगारी तथा स्वरोजगारी सिर्जना गर्दै उद्यमशीलताको माध्यमवाट गरिबी निवारणमा टेवा पु¥याउने नीति अवलम्वन गरिने कार्यक्रममा छ। उद्योग क्षेत्रको प्रोत्साहन तथा प्रवद्र्धनको लागि प्रदेशमा रहेका औद्योगिक क्षेत्रको विकास गरी थप उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार विस्तार गरिने छ।