संसद् नियमावली छिटो बनाऊ

संविधानको धारा १०४ को उपधारा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको कार्यसञ्चालन गर्न, बैठकको सुव्यवस्था कायम राख्न, विषयगत समिति गठन गर्न, सदन वा समितिको कार्यविधि नियमित गर्न आवश्यक संसद् नियमावली अझै बनेको छैन । राजनीतिक दलबीचको विवादले संसद् नियमावली मस्यौदाको अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । ३ महिनाअघि प्रतिनिधिसभाको दोस्रो बैठकले १३ सदस्यीय प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदा समिति र ९ सदस्यीय राष्ट्रियसभा नियमावली मस्यौदा समिति बनाएर कार्य थालनी गरेको भए पनि अझैसम्म पनि मस्यौदाले मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । १ महिनाभित्र मस्यौदा टुंग्याउन दुवै सदनको समय तोकिएको भए पनि दलबीच सहमति हुन नसक्दा ३ महिनासम्म पनि नियमावली आउन सकेन ।

संसद् सचिवालयले प्रारम्भिक मस्यौदा बनाएर समितिलाई बुझाइसकेको भए पनि समितिले दलीय सहमतिका आधारमा थपघट गरी संसद् नियमावली मस्यौदा नटुंग्याउँदा आम जनमानसमा समेत विभिन्न नकारात्मक टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ । संसद् नियमावलीका विषयमा आएको टिप्पणीका बारेमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको समेत ध्यानाकर्षण भएको भन्दै सहमतिमै संसद् नियमावली निर्माण गर्न राष्ट्रपतिले दललाई आग्रह गरिरहेको पनि बताइएको छ । सहमतिमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का बहुमत सदस्य छन् । संसद् नियमावली मस्यौदा बनाउने क्रममा प्रतिनिधिसभातर्फ समितिमा एकल र संयुक्त गरी ६ वटा संशोधन परेको छ । यो संशोधन प्रस्तावमाथि अहिलेसम्म कुनै छलफल भएको छैन ।

विशेष गरी संसद्लाई निलम्बन गर्ने विषयमा दलहरूबीच सहमति हुन सकेको छैन । संसदीय सुनुवाइ समितिमा सदस्य संख्या, विषयगत समितिको संख्यालगायतका विषयमा पनि दलबीच कुरा मिलेको छैन । कुनै पनि सांसदलाई मुद्दा लागेमा वा पुर्पक्षका लागि थुनामा राखेमा सांसदको पद स्वतः निलम्बन हुने कुरामा दलबीच विशेष मतभिन्नता रहेको छ । समितिका सदस्यहरूले पनि यस विषयमा मत विभाजन भएको सार्वजनिकरूपमा बताउँदै आएका छन् । समितिका सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले पनि दलबीच सहमति नजुटेकाले नियमावलीमाथि संसद्मा छलफल हुन नपाएको स्वीकार्नुभएको छ । संसद्को आफ्नो कार्य सुव्यवस्थितरूपमा सञ्चालन गर्न अत्यावश्यक संसद् नियमावलीमा लामो समयसम्म सहमति हुन नसक्नु लज्जाको विषय बन्न थालेको छ । संसद् नियमावली मस्यौदा तयार पार्दा देखिएको विवादलाई लिएर आम सर्वसाधारणले समेत दलहरू दलीय स्वार्थभन्दा माथि उठ्न नखोजेको आरोप लगाइरहेका छन् । अतः छिटोभन्दा छिटो संसद् नियमावलीलाई मूर्तरूप दिएर अघि बढ्नुपर्छ ।