बजार नियन्त्रण गरियोस्

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। देशको समग्र विकासको खाकासहित सार्वजनिक भएको बजेटमा केही विलासी वस्तु तथा सेवामा करको अनुपात बढाउने सरकारको बजेटको नीति रहेको छ। आगामी साउन महिनाबाट लागू हुने बजेटमा बढाइएको करको प्रभाव नेपालको बजारमा झन्डै डेढ महिना अघिदेखि नै देखिन थालेको छ। यातायातका साधन तथा मदिरा र सुर्तिजन्य वस्तुमा बढाइएको करको मात्राको आधारमा स्थानीय केही बजारमा मौका छोपेर मालामाल बन्नेले मूल्य बढाएको गुनासो गर्न थालेका छन्।

आगामी आर्थिक वर्षको लागि मूल्य वृद्धिको अनुपात बढीमा ५ प्रतिशतमा रहने सरकारको बजेटमा उल्लेख रहेको भए पनि बजेट कार्यान्वयनमा नआउँदै वस्तुको बजार मूल्य बढेको हो। ठूला व्यापारी तथा सप्लायर्सले सामानको सहज आपूर्ति गरेका छैनन् भने मध्यम खालका व्यापारी तथा व्यवसायी मूल्य बढ्न सक्ने वस्तुको सञ्चितितर्फ लागेका कारण बजारमा कतिपय समानको अभाव देखिन थालेको छ।

एकातर्फ बजेट कार्यान्वयनमा आइनसकेको अवस्था र अर्कोतर्फ वस्तु तथा सेवामा मूल्य वृद्धि गरेर मूल्य कायम नभइसकेको अवस्थामा कालो बजारीमार्फत अकुत कुम्ल्याउन पल्केकाले सिर्जना गरेको अभाव र महँगीको मारमा आम सर्वसाधारण परेका छन्। राज्यको करको अनुपात बढेका कारण वस्तु तथा सेवामा मूल्य वृद्धि भएर जानु स्वभाविक हो तर थोरै मात्र बढेको करको निहुँमा त्यसको २,३ गुणा मूल्य बढाएर बिक्री वितरण गरिरहेका व्यापारीलाई कसले अनुगमन र कारबाही गर्ने? सेवा तथा वस्तुको खरिद उपभोक्ताका लागि अपरिहार्य कुरा हुन्।

बजारमा एकाएक आएको मूल्यको थपघटका कारण प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने भनेको उपभोक्तालाई नै हो तर उपभोक्ताको हितका लागि भन्दै गठन भएका संघसंस्था र स्थानीय तथा उपल्लो तहका सरकारले यसको अनुगमन गर्नुपर्छ कि पर्दैन? स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले स्थानीय सरकारलाई बजारको अनुगमन तथा नियन्त्रणका लागि कानुन बनाएर कार्यान्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ। सोही ऐनलाई आधार बनाएर जिल्लाका केही स्थानीय तहले बजार अनुगमनसम्बन्धी स्थानीय कानुनसमेत निर्माण गरिसकेका छन् तर कानुनको कार्यान्वयनमा देखिएको लाचारीपनका कारण आज पनि बजारले उपभोक्ता ठगिरहेको छ।

राज्यले उपभोक्ताको हितविपरीत हुने गरी कुनै पनि खाद्य पस्तुमा मूल्य बढाउने घोषणा गरेको छैन। मात्रै विलासिताका वस्तुमा बढाइएको करको मात्रलाई आधार बनाएर दैनिक उपभोग्य वस्तुमा समेत बढेको मूल्यको विषयमा स्थानीय सरकार र सरोकारवालाको चासो हुनु आवश्यक छ। उपभोक्ताले समेत व्यापारीले लिने गरेको मनपरि मूल्य तिर्नुपूर्व वस्तु तथा सेवाको बजार भाउ र आफूले खरिद गर्दा हुन आउने खर्चको मूल्यांकन गर्दै यदि आफू ठगिन लागेको वा बढी मूल्यमा परेको खण्डमा सम्बन्धित सरोकारवालालाई खबर गर्ने हिम्मत गर्नुपर्छ। बजारमा एकाधिकार र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाका कारण हुने यस्ता खालका घटनामा सरोकारवाला निकायले विधि र विधानमा टेकेर गल्ती गर्नेलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिनुपर्छ।

– विधान रावत, पाल्पा

बिरुवालाई माया गरौं
यस वर्ष ‘कनेक्ट पिपल टु नेचर’ अर्थात् मान्छेलाई प्रकृतिसँग नजिक पार भन्ने नाराका साथ विश्वभर विविध कार्यक्रम गरी विश्व वातावरण दिवस मनाइएको छ। खासगरी आर्थिक, सांस्कृतिक र राजनीतिक उद्देश्यले वातावरणीय एवं पर्यावरणीय मुद्दाबारे समाजलाई जागृत गराउने एजेन्डाका साथ यो दिवसको स्थापना गरिएको हो। यस दिवसमा हरेक वर्ष एउटा उद्देश्य र एजेन्डा प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। मानिसले प्रकृति र आफूबीचको सम्बन्ध बुझ्न नसकेसम्म वातावरण संरक्षण सम्भव हुन सक्दैन।

मानवको अस्तित्व प्रकृतिसँग जोडिएको हुन्छ। प्रकृतिको विनाश हुनु भनेको अन्ततः मानवकै विनाश हुनु हो। जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वव्यापीरूपमा वातावरणीय समस्या उत्पन्न भइरहेको छ। वातावरणीय समस्याका कारक स्वयं हामी हौं। बढ्दो प्रदूषण नै वातावरणीय विनाशको कारण बन्न पुगेको छ। हामी धूलो, धूवाँ नियन्त्रण गर्नुभन्दा मास्क लगाएर आफ्नो सभ्यता प्रदर्शन गरिरहेका छौं। पानीको मुहान सफा राख्नेतर्फ हामी अझै सचेत भएका छैनौं, अर्थात् हामीले प्रकृतिलाई माया गर्न सकिरहेका छैनौं।

प्रदूषित पानीका कारण झाडापखालाको महामारी नै फैलिएका दृष्टान्तले पनि हाम्रो चेतनास्तर बढ्न सकेको छैन। किनभने, वातावरण संरक्षण गर्नु हामी आफैंका लागि हो भन्ने वास्तविकता बोध हुन नसक्दा विश्वमै वातावरण विनाशको संकट देखिन थालेको छ। कार्बन उत्सर्जनको वृद्धिसँगै जलवायु परिवर्तनमा असर देखिएको छ। जलवायु परिवर्तनका कारणले नेपालका सबै हिमताल हराउने र पिउने पानीको समेत अभाव हुने अनुमान गरिएको छ। यस्तै, भूकम्पका कारण हिमताल विस्फोट भएमा हिमाली सुनामीको रूप लिने चेतावनी विज्ञले दिइरहेका छन्। नेपाल विश्वकै कम हरितगृह ग्यास उत्सर्जन गर्ने मुलुक भए पनि असरका हिसाबले भने धेरै भोग्नु परिरहेको छ। छिमेकी देश चीन र भारतले उत्सर्जन गर्ने हरित ग्यासको प्रत्यक्ष प्रभाव नेपालको हिमालमा परिरहेको छ। विश्वको कुल हरितगृह ग्यासको ०.०२५ प्रतिशत नेपालले उत्सर्जन गर्दछ।

नेपालका हिमाली क्षेत्रलगायत पहाड र तराईका वनजंगल, जललगायत प्राकृतिक स्रोत जोगाउन नेपालले पर्यावरणीय क्षेत्रमा ठूलो योगदान गरिरहेको छ। हामी नेपाली अहिलेसम्म निकै नै व्यवस्थित छौं। तर, हामीले केही दशकयता प्राकृतिक स्रोतको निकै नै क्षयीकरण र विनाश गरिराखेका छौं। मानवीय गतिविधिसँगै उद्योग कलकारखाना, सवारीसाधन तथा डढेलोबाट निस्कने धूवाँ नै जलवायु परिवर्तनका प्रमुख कारक मानिन्छन्। विकसित देशले वातावरणीय उद्देश्यका लागि गरेका काम सराहनीय छन्। तर, विकसित राष्ट्रका वातावरणीय मुद्दाको अर्थशास्त्रीय तथ्यांकले उद्योग, कलकारखाना र औद्योगिकीकरणले कार्बन उत्सर्जन गरी ओजोन तहलाई नै पातलो बनाउने काम गरेको छ। जसका कारण नदीनालाको पानीको सतह अंकगणितीयरूपमा घटेका छन् भने वनजंगल, पशुपंक्षी र जनावर तथा कृषि भूमिको नाश ज्यामितीयरूपमा भइरहेका छन्।
अव्यवस्थित भवन, बस्ती, सडक र शहर डरलाग्दो किसिमबाट अव्यवस्थितरूपमा बढेको छ। नेपालले हालसम्म वातावरण संरक्षणमा योगदान दिएर पर्यावरणीय सेवा प्रदान गरिरहेको छ। वातावरणीय विकृति नियन्त्रण गर्दै प्रकृतिसँग नजिक भएर हामीले योगदान गर्नुपरेको छ।
– सम्झना केसी, पुल्चोक, ललितपुर