कतार–साउदी विवाद, नाकाबन्दीले कतार झन् मजबुत

जुन ५, अर्थात् जेठ २२ गते, कतार राज्यलाई साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले नाकाबन्दी लगाएको एक वर्ष। नाकाबन्दीको यो वर्षमा कतार राज्यले आफूलाई अझ बलियो अझ सशक्त र अझै परिस्कृत भएको महसुस गरेको छ।

एक वर्षअघि जब कतार राज्यलाई गैरकानुनीरूपमा साउदी अरेबिया, संयुक्त अरब इमिरेट्स, बहराइन र इजिप्टले नाकाबन्दी लगाए, तत्काल नै त्यसको भयावह असर देखाउन कतारको न्युज एजेन्सीको वेबसाइट नै ≈याक भयो। राजनीतिक विषयलाई लिएर नाकाबन्दी लगाउने काम गरेका ४ राज्यले नागरिकको सामान्य बाँच्न पाउने अधिकार नै कुण्ठित गर्न खोजेको पाइयो। नाकाबन्दीको विषयले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासम्मेलनमा प्रवेश पायो। महासम्मेलनमा यो विषयमाथि बृहत् छलफल भएको छ।

नाकाबन्दीले मानिसको बाँच्न पाउने अधिकार त कुण्ठित ग¥यो नै, स्वतन्त्र घुम्न पाउने अधिकार नै हनन गरेको छ। कतार एयरलाइन्सका जहाजलाई हवाई उडान गर्न एयर स्पेस नै बन्द गरियो।

उपप्रधान एवं परराष्ट्रमन्त्री शेख मोहम्मद विन अब्दुल्लाह थानीले भनेका छन्– ‘मानिसको आवतजावत बन्द गरिनु, कतार एयरवेजको उडान नै रद्द गरेर आकाशमा समेत उड्न बन्द गरिनु मानवताविरुद्धकै अपराध हो।’ कतारका नागरिकलाई बसिरहेको स्थानबाट एक्कासि देश निकाला गर्दा उनीहरू आफ्नो सम्पत्तिसम्बन्धी अधिकारबाट पनि वञ्चित भएका छन्। कतार तथा नाकाबन्दी लगाउने देशका नागरिकबीचको पारिवारिक सम्बन्ध नै समाप्त पार्ने काम भयो। कतारमा बसोबास गर्ने परिवारसँग सम्बन्ध तोड्ने काम भयो भने यूएई, साउदी अरेबिया, बहराइन तथा इजिप्टमा बसोबास गर्ने कतारी नागरिकलाई देशबाटै निकाल्ने काम भयो। उनीहरूले जीवनभर कमाएको सम्पत्ति छोडेर निस्कनुपरेको छ।

आफन्त भेट्न जानेलाई समेत भेट्न नदिने, पढ्न बसेका कतारी नागरिकलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्नेजस्ता काम भएको छ। यसले गर्दा कतिपय कतारी युवाले पढाइलाई निरन्तरता दिन नसकेको अवस्था छ। तर, कतार सरकारले आफ्नो भूमिमा बस्ने कसैलाई निस्कन बाध्य बनाएको छैन। उनीहरूको सम्पत्तिको सुरक्षा गरेको छ। उनीहरूलाई बस्ने, हिँड्ने, व्यापार गर्ने सबै सुविधा दिएको छ। कतारले कसैलाई कतार नआउन भनेको छैन। बरु नाकाबन्दी लाद्ने देशहरूले नै एकातर्फीरूपमा सबै सम्बन्ध तोडेका हुन्। खाद्यवस्तु मात्र नभएर औषधिको समेत निर्यात बन्द गरेर कतारको मनोबल गिराउन खोजेका छन्।

फैसल विन अब्दुल्लाह अल हिन्जाव, राजदूत, निर्देशक मानव अधिकार विभागको निष्कर्ष छ– ‘यो वास्तवमा लादिएको नाकाबन्दी हो। यो गैरकानुनी र अमानवीय कार्य हो। यसबाट कतारमा बसोबास गर्ने सबैलाई निसाना बनाइएको छ। चाहे कतारकै नागरिक होस् वा विदेशी नागरिक। तर, यसले सरकारको काम, कर्तव्य र उद्देश्यमा कुनै परिवर्तन ल्याएन। कतारी भूमिमा बस्ने कसैको व्यक्तिगत जीवनलाई प्रभावित पार्न सकेन। माननीय फैसल विन अब्दुल्लाह अल हिन्जाव, निर्देशक कतार सरकार मानव अधिकार विभाग, भन्छन्– ‘वस्तु खराब भएको वा नैतिकरूपमा पतन भएको हिसाब नै छैन। कतारी व्यापारीहरूले नाकाबन्दी लगाउने देशका व्यापारीसँग गरेको वर्षौंदेखिको सम्झौता एकतर्फीरूपमा रद्द हुँदा असर परेको छ। व्यवसाय केही प्रभावित भएको छ।

नाकाबन्दी लगाउन मुलुकबाट हजारौं हिंसाका घटना गराइएको रेकर्ड मानव अधिकार समितिसँग छ। करिब ११ हजार ३ सय ८७ परिवार नाकाबन्दी लगाउने चार देशका नागरिक प्रभावित भएका थिए। तीमध्ये १ हजार ९ सय ५४ वटा मुद्दा काम गर्न पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित छन्। ७ सय ६ वटा मुद्दा शिक्षा लिन पाउने अधिकारसँग सम्बन्धित रहेको, ६ हजार ४ सय ७४ वटा मुद्दा पारिवारिक मेलमिलापविरुद्ध रहेको तथ्यांक मानव अधिकार संगठनसँग छ। नाकाबन्दी लगाउने मुलुकमा कतारी नागरिकले जीवनभर लगाएर खरिद गरेको सम्पत्तिसमेत छोड्नुपरेको छ। यो भत्सर्नाजन्य र निन्दनीय कार्य हो।

डाक्टर अलि विन स्मेख अल मरी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग कतार, भन्छन्– ‘यो अमानवीय कार्यले गल्फका धेरै नागरिक प्रभावित भएका छन्। यसले नागरिकको स्वतन्त्र रूपमा बाँच्न पाउने, हिँड्न र सम्पत्ति खरिद गर्न पाउने अधिकारबाट नागरिकलाई वञ्चित गरेको छ। यसले मानिसको स्वास्थ्योपचार पाउने अधिकार पनि हनन गरेको छ।’

नाकाबन्दीले मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने, औषधोपचारको अवसर पाउने तथा प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकार पनि खोजेको छ। कतार सरकारद्वारा सञ्चालित सबै सञ्चारमाध्यम खेलकुद सम्बन्धी सञ्चारमाध्यमसमेत बन्द गर्नुपर्ने सर्त राखेर नागरिकको विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता तथा प्रेस स्वतन्त्रता हनन गर्न खोजिएको छ।

रूपर्ट कोलभिल्ले, प्रवक्ता, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानवअधिकार संगठन, भन्छन्– ‘कतारबाट सञ्चालित अलजजिरा नेटवर्कसहित सबै मिडिया बन्द गर्नुपर्ने माग गलत हो। मान्नुस् नमान्नुस् अलजजिराको सम्पादकीय धेरैले रुचाएका छन् र यसको दर्शक हजारौंको संख्यामा बढिरहेका छन्। सञ्चारमाध्यमलाई बन्द गर्न गरिएको माग जायज छैन र यो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको विरुद्ध छ साथै प्रेस स्वतन्त्रताको विरुद्ध छ। छोटो समयमा यस्तो पपुलर भएको च्यानल बन्द गर्न भनेको अचम्मको विषय हो। छोटो समयमा सञ्चारमाध्यमले कमाएको यस्तो प्रशंसा तथा दर्शकलाई उसको विश्वास सबैले गरेको भनेर बुझ्नुपर्छ। नाकाबन्दीले व्यक्तिको धार्मिक अधिकारको समेत हनन गरेको छ। कतारमा बस्ने हजारौं नागरिकलाई उनीहरूको धार्मिकस्थल जो साउदी अरबमा पर्छ, त्यहाँ जानसमेत बन्देज गरेको छ। यसले व्यक्तिको प्रार्थना गर्न पाउने धार्मिक अधिकार हनन गरेको छ। धार्मिक अधिकारबाट बन्देज लगाउने काम मानवता विरुद्धकै अपराध हो।’

यो त नाकाबन्दीको रूपमा कतारले गरेको प्रगतिको आहारिस भएको परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव डाक्टर अहमद हसन अल हमादीको भनाइ छ। उनी भन्छन्– ‘नाकाबन्दीमा खाद्यवस्तु तथा औषधिको आयात निर्यात बन्द गर्नेजस्ता अमानवीय कार्य गर्न हुँदैन।’ संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार सल्लाहकार परिषद्का उपाध्यक्ष जेन जेइग्लरले यो असाध्य निन्दनीय कार्य भएको भन्दै यसले मानिसको सामाजिक आर्थिक तथा सांस्कृतिक अधिकारको हनन गरेको बताएका छन्। उनले यो स्वतन्त्र राज्यमाथिको प्रहार भएको र यसले संगठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको भन्दै आगामी दिनमा पर्न सक्ने प्राविधिक तथा अन्य प्रभावबारे गम्भीर हुन आग्रह गरेका छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय मानव अधिकार विशेषज्ञ अल्फ्रेड डे जायर्सले भने– ‘यो आधारभूमि मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको विरुद्ध हो।’ नाकाबन्दीले व्यक्तिको व्यापार गर्न पाउने अधिकारको हनन गरेको छ भन्दै यो आन्तरिक व्यवस्थापनको विरुद्ध भएको बताएका छन्। उनले नाकाबन्दीको नकारात्मक प्रभाव तत्काल कम गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। नाकाबन्दी लगाउने देशहरूले संयुक्त राष्ट्रसंघीय परिषद्मा नाकाबन्दी लगाउनुपर्नाका कारण नै पेस गर्न नसकेपछि परिषद्ले नाकाबन्दी गैरकानुनी भएको घोषणा गर्नुका साथै कानुनको पालना गर्न सुझाव दिएको थियो। तर, अभैm पनि नाकाबन्दी कायमै छ। नाकाबन्दीले हामीलाई कमजोर होइन, अझ बलियो बनाएको हामीले पाएका छौं।

कतारमा श्रम गर्न जाने नेपालीको भविष्यबारे चर्चा तथा चासो हुने गरेको छ। २०२० पछि नेपाली श्रमिकको भविष्य कस्तो हुनेछ भन्नेका लागि भने कतारले २०३० सम्म नेपाली नागरिकलाई रोजगार दिने र नयाँ नयाँ रोजगार सृजना गर्ने कतार सरकारले स्पष्ट पारेको छ।