समृद्धिको आधारः उत्पादन सहितको व्यापार

साविकको गाती गाउँविकास समिति मान्द्रामा ०२२ सालमा जन्मिएका निमफुञ्जो शेर्पा व्यापारका क्षेत्रमा कहलिएका मान्छे हुन्। चीनसँगको सीमाक्षेत्रमै जन्मिएर हुनसक्छ उनले व्यापारका क्षेत्रमा एउटा ‘हाई प्रोफाईल’ बनाउन सके। व्यापारिक पहिचान बोकेका उनको राजनीतिक पहिचान पनि कमजोर छैन। २४ वर्षकै कलिलो उमेरमा नै राजनीतिमा होमिएका उनी ०४६ सालको परिवर्तन सँगसँगै राजनीतिमा उदाए। निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाका विरुद्ध सडकमा उत्रिएर नारा लगाउनेमध्ये उनी पनि एक हुन्।

नेकपा एमालेको भातृ संगठन पिपुल्स भोलेन्टियर (हालको युवा संघ) बाट राजनीतिक यत्रा शुरू गरेका उनी विभिन्न हैसियतमा रहँदै यतिबेला सिन्धु एमालेको नेतृत्व तहमा छन्। व्यापार क्षेत्रको ‘हाई प्रोफाईल’ अनि जिल्लाको राजनीतिमा ‘हेभिवेट’ बनाउन सफल उनले स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसको गढ मानिने पूर्व सञ्चारमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको गृहनगर बाह्रबिसे नगरपालिकामा जित निकाल्दै मेयर बने।

स्थानीय तह निर्वाचनको १ वर्ष बित्दै गर्दा हालसम्म भए गरेका काम, बाह्रबिसे समृद्धिको आगामी योजना तथा स्थानीय सरकार सञ्चालनमा देखिएका समस्या र चुनौतीबारे उनै निमफुञ्जो शेर्पासँग नेपाल समाचारपत्रकर्मी नानीराम नेपालले गर्नुभएको कुराकानीको सम्पादित अंश:

कस्तो रह्यो १ वर्षे मेयर अनुभव?

उत्साहजनक छ। यो अवधि अनुभवभन्दा बढी सिकाइका हिसाबले महŒवपूर्ण र≈यो जस्तो अनुभूति गरिरहेको छु।

१ वर्ष बितिरहँदा नगरतहमा के–कस्ता काम भए र के हुँदैछ?

पहिलो वर्ष दीर्घकालीन महŒव राख्ने काम गर्नसक्ने अवस्था थिएन। सामान्यरूपमा विगतकै जस्ता कामहरूको योजना बनायौँ र कार्यान्वयन ग¥यौं। पहिलो १ वर्षमा दीर्घकालिन महŒवका योजना सञ्चालन गर्न नसके पनि अबको वर्ष केही गर्ने प्रयत्नमा छौं। खासगरी मेरो जोड यो नगरलाई कसरी स्वच्छ, सफा, हराभरा बनाउने र यहाँका जनतालाई कसरी सुखी र खुसी बनाउने भन्नेमा छ। पहिलो वर्ष हामीले आफ्ना हिसाबले नीति तथा कार्यक्रम ल्यायौं तर यो वर्ष अत्यधिक जनताका बीचमा बसेर १ वर्षमा जनताको बुझाइ कस्तो रह्यो र आगामी दिनमा के गर्दा जनइच्छा पूरा हुन्छन् भन्ने कुरालाई केन्द्रमा राखेर हामी काम गर्नेछांै।

बाह्रबिसे बजारको सरसफाइको काम, चाडपर्वमा जनताको गाउँ आवागमनलाई सहज बनाउन सडक सफाइलाई प्राथमिकतामा राखेर काम ग¥यौं। भूकम्पपछिको नवनिर्माणलाई गति दिन खेलेको भूमिका, बजार व्यवस्थापनका लागि गरिएको प्रयत्न, विपद् व्यवस्थापनमा जनतालाई गरेको सहयोगजस्ता कामले जनताको प्रशंसा बटुलेको छु भन्ने लाग्छ। तर म यतिमा मात्र सन्तुष्ट छैन। यो वर्ष ग्रामीण भेगलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर के–कस्ता योजना सञ्चालन गर्ने र जनतालाई प्रत्यक्ष फाइदा पु¥याउने भन्ने छलफल शुरू भइसकेको छ। जनसवालका यावत् विषयका छलफलमा व्यस्त छु।

सिंहदरबार गाउँमा आएको भनिन्छ। जनताले प्रत्याभूत गरेजस्तो लाग्छ?

किन नलाग्नु। हिजो सय मिटर पाइप माग्न पाँच हजार खर्च गरेर चौतारा र बनेपा धाउनु पथ्र्यो , सामान्य घरायसी झैझगडा मिलाउन ठाउँ ठाउँमा दलाली लाउनु पथ्र्यो, सानातिना कामहरू गर्न नसक्दा नेता र हाकिमहरूका सामु बिलौना गाउँनुपथ्र्यो,सामान्य काम गर्न पनि ‘सोर्सफोर्स’को बाटो धाउनु पथ्र्यो अहिले यस्ता कुरामा जनताले पक्कै केहि सहज महसुस गरेका छन्। वर्षौंसम्म कर्मचारी संयन्त्रले धानेको स्थानीय सरकारलाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउँदै पहिलो एक वर्षमा विकासको सुरुवात गरेका छौं।

म निकै नै द्रुत गतिका साथ जनताको काम गर्नुपर्छ र परिवर्तन अनुभुत गराउनु पर्छ भनेर लाग्ने क्रममा आफनो ब्यापार व्यवसायको समयलाइ पुर्णरूपमा घटाएर जनसेवामा समर्पित भएको छु। तर फेरी पनि बिद्यमान ऐन कानुन नीति नियम र व्यवस्थाहरूको झन्झटिलो प्रकृयाहरूले गर्दा कहिलेकाँही त दिक्क पनि लागेर आउँछ। तर पनि हामी बिभिन्न ऐन कानुनहरू बनाएर सहजता ल्याउने कुरामा प्रतिबद्ध छौँ।

तातोपानी नाका खोल्ने त गफै मात्र भयो नि है ?

मेरो पनि यहि प्रश्न छ,– केन्द्र सरकारलाई। तातोपानी नाका खुलाउने विषय नगरपालिकाले चाहेर वा निर्णय गरेर खोल्न सकिने थियो भने पहिले नै खुल्नेथियो। हामी तातोपानी नाकासँग नजिक रहेको नगरपालिका हुनुका नाताले निरन्तर केन्द्रिय सरकारलाइ नाका खुलाउन दवाव दिने हो, दवाव दिईरहेकै छौं। यसका लागी मेरो भुमिकाको कुरा गर्नुहुन्छ भने चीनकालागी नेपाली राजदुत, देशका प्रतिष्ठित व्यापारी, जिल्ला तथा केन्द्रका नेताहरूलाइ रोहवरमा राखेर तातोपानी नाका नखुलाएमा निर्णायक तहका नेता तथा हाकिमहरूलाइ बाह्रबिसे आउने बाटो बन्द गरिदिन्छु भनेर समेत दवाव दिएको छु। अन्य सहजीकरण र निरन्तर फलोअपको काम त नियमित छँदैछ। यति हुँदाहुदै पनि यो काममा निकै ढिलाइ भएको मलाई पनि लागेको छ। तै पनि निर्णायक तहका मानिसहरूले केहि समय धैर्य गर्न अनुरोध गरेका छन। नाका खुल्ने कुरामा ढुक्क हुन सुझाएका छन। तत्काललाई नेताहरूको विश्वास गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन। धैर्यताले सीमा नाँघ्ने अवस्था नआओस भनेर म यहि अन्तरवार्ता मार्फत सबै पक्षलाइ सुचित गर्न चाहान्छु।

जनताको जीवन स्तर उकास्ने कसरी ? के छ जनस्तर उठाउने योजना ?

यो जनताले पनि सोच्ने र हामीलाइ सुझाउनु पर्ने रहेछ। हामीकहाँ आइपुगेका योजनाहरू जनताका हुन कि जनप्रतिनीधिहरूको पार्टीको हो छुट्याउनै गाह्रो हँुदोरहेछ। जनताको जीवनस्तर उकास्ने खालका योजनाका प्रस्तावहरू नै आउँदैनन। उद्योग धन्दा र कल कारखानामुखी योजना त झन एउटै छैनन। सानातिना दश पन्ध्र हजार सम्मका योजनाहरू आएका छन। ठुला भनिएका योजना पनि जनताको दैनिकिमा आयआर्जन थप्ने खालका छैनन। केहि नयाँ योजनाहरू गराँै भन्यो यूवाहरूमा स्थानिय उत्पादन र उद्योगहरूतिर रुचि नै छैन। सिधै ठेक्का पट्टा, खरीद, आपुर्ति र जागीर त्यो पनि आरामदायी कुराहरूमा मात्रै यूवा रुचि छ। यस्तो देख्दा दिक्कै लाग्छ कहिले काहि।

पार्टीको प्रतिनीधिबाट जनप्रतिनीधि बन्न गाह्रै रैछ उसोभए ?

हो। चुनाव पार्टि बाटै लडेको हो। तर जितेपछि म नगरपालिकाको मेयर भएको हो, एउटा पार्टिको मात्रै हैन। यो कुरालाइ सबैले यसैगरी बुझेका त छन तर व्यवहारमा पनि साझा हुन त समय लाग्ने रहेछ। सबै प्रतिनीधिलाइ बिस्तारै आफु साझा भएको महुुसुस हुँदैछ। पहिलो बर्षको योजनाहरू साझा रूपमा आएनन भन्ने लगाएत सुझावहरू पनि आएका छन हामी यो बर्ष सहि सुझावलाइ आत्मसात गरी सबैको चित्त बुझदो कार्यक्रमहरू ल्याउने प्रयत्न गर्ने छौ।

विपदको तिन वर्ष बितिरहँदा पुननिर्माण कहाँ पुग्यो ?

भूकम्प पछिकै पुननिर्माणको कुरा त होला। हाम्रो नगरपालिकाको मात्रै कुरा गर्ने हो भने ८० प्रतिशत बढि निजि आवासहरूको दोश्रो किस्ता निकासा हुने अवस्था छ। यसको मतलव ८० प्रतिशत लाभग्राहीले आफ्नो घरको डीपीसी लेभलको काम सम्पन्न गरिसके भन्ने हो। यो सकारात्मक हो जस्तो लाग्छ। तर कतिपय गुनासा फछर्यौट हुन ढिला हुँदा समस्या परेका छन। बाढि पहिरो तथा बिभिन्न कारणले बिस्थापित भएकाहरूलाइ अन्यत्र स्थानात्तरण गर्ने काम पनि भएका छन। संस्थागत संरचनाहरूको निर्माण द्रुत हुन सकेका छैनन। कतिपय बिद्यालयहरू समयमा निर्माण सम्पन्न नहुँदा निकै अप्ठेरो परेको छ। यी सबै समस्यालाइ ध्यानमा राखेर हामी नगरपालिकामा एउटा छुटटै डेस्कनै खडा गरेर यसका कामलाइ सहज बनाउने तयारीमा छौ।

बाह्रविसे समृद्धिको योजना चैं के छ ?

योजनाहरू धेरै छन। भन्न त हामीले जलश्रोत कृषि पर्यटन र ब्यापारलाइ यसको समृध्दिको आधार भनेका छौ तर बोल्न जती सजिलो गर्न हुदैन रैछ। हामी कहाँ उद्योगकै रूपमा कृषि क्षेत्र बनाउने क्षेत्रहरू कम छन। काम नलाग्ने भिर पहराहरू बढि छन। जलश्रोतहरू खासगरी ठुला खोलानालाहरू बिभिन्न नाममा ओगटि सकेका छन।

अलिकति पर्यटनमा सम्भावना छ कि हामी खोजि रहेका छौ। हामिले खासा ब्यापार लाइ नै ब्यापार मानेर बस्यौ। आज दुइ बर्ष नाका सुचारु नहँुदा मानिसहरू आयआर्जनका लागी ब्यापार मात्र्रै हैन आफनो घर गाउ नै छाडेर विदेशिन बाध्य भए। यो देखेर के लागेको छ भने हामीले आत्मनिर्भरता सहितको व्यापारको प्रवद्र्धनलाइ बिकास नगर्ने हो भने अर्काको उत्पादन बेचेर मात्रै ब्यापार नचल्ने रहेछ भन्ने मेरो बुझाइ छ।

उत्पादनसहितको ब्यापारमा जोड गर्दै बाह्रविसेलाई समृद्ध बनाउन सकीन्छ।
तसर्थ यहाँका सब खाले सम्भाव्यताहरूलाइ बिज्ञहरूबाट अध्यन गराउने मेरो योजना छ। विज्ञ र स्थानियहरूको संयुक्त प्रयासमा के गर्न सकिने निष्कर्ष निस्कन्छ त्यसका आधारमा हामी बाह्रबिसे समृध्दिको सपना साकार पार्छौ।

स्थानीय तहमा जनताका मागहरू चँै कस्ता रहेछन ?

खानेपानीको पाइप, पहिरोले क्षति गराएका गुनासा, औषधि उपचार गर्न नसकेका अवस्था, रोजगारी नभएको गुनासा, साँध सीमानाका बिवाद आदि छन भने बिशेष गरी जाँडरक्सी सेवनका कारण उत्पन्न झगडा र समस्याहरू पनि बढि छन। योजनाहरूमा राजनीतिकरण भएका, ठेकेदारका कामहरूमा अनियमितता,कमसल गुणस्तरको काम , स्थानियलाइ सहभागीता नगराएको र काम नदिइएका गुनासाहरू पनि छन। सरकारी कार्यालयका कर्मचारी तथा हाकिमहरूकै मिलेमतोमा योजना आयोजनाहरूमा अनियमितता तथा भ्रष्टाचार हुनेगरेको गुनासाहरू छन।

भूमिहीन तथा मोही किसानका जग्गा स्वामित्वका सवाल, जग्गा भएका किसानहरूको बाँदर बँदेल दुम्सि तथा अन्य जंगली जनावरले बालीनाली सखाप पारीदिएको समस्या, भूकम्प पछि सिंचाइ तथा खानेपानी आदिका समस्या अनेक छन। समस्याहरू मात्रै संकलन गरे एउटा पुस्तक नै बन्ने किसिमका छन।

राज्यको ठुलो धनराशी खर्च गरी बनाइँदै गरेका कतिपय ब्यापारीक प्रयोजनाका संरचनाहरू बनाउने क्रममा सार्बजनिक जग्गा र वनहरू मासिएका, पारीवारीक रूपका संस्थाहरू बनाएर राज्य श्रोतको दुरूपयोग भएका आदि अनगीन्ति गुनासा र समस्याहरू जनताले राख्नु भएको छ। हामि क्रमश यी सबै समस्याहरूको उचित सुनुवाई गर्दै जाने क्रममा छौं।

तपार्इँको नगरपालिका जलबिद्युत आयोजना र उत्पादनका हिसावले पनि निकै महत्वपूर्ण देखिन्छ , के छ यसको अवस्था ?

करीव २ देखि साँडे २ सय मेगावाट सम्म बिजुलीको सम्भावना यस नगरपालीकामा छ। मध्य भोटेकोशि आयोजना एउटै बाट १०२ मेगावाट बिजुली निस्कँदै छ। अन्य पनि कतिपय आयोजनाहरू सम्भाब्यता अध्यन, प्रभाव अध्यन आदि बिभिन्न चरणमा छन। हामी यस्ता ठुला र राष्ट्रिय महत्व राख्ने सबैखाले आयोजनाहरूलाइ सफलता पुर्वक सम्पन्न गराउने प्रयत्न गर्ने छौं। नगरप्रमुखको नाताले मैले एउटा आयोजना केन्द्रित भएर कतिपय कुरा नगर्नु राम्रो हुन्थ्यो तर केहि अयोजनाहरू बारे बोल्नै पर्ने अवस्था बनेको छ।

मध्य भोटेकोशी आयोजनालाइ जिल्लामा भित्र्याउने कामदेखि नै मेरो ठुलो भुमिका छ भनेर आयोजनाले चर्चा चै गर्छ तर काममा जनताको स्तरबाट गरेको योगदानलाइ आयोजनाले राम्रो सँग मुल्यांकन गरेजस्तो लाग्दैन मलाइ। जनताको सामु मध्यभोटेकोशीले गरेका कतिपय बाचाहरू आयोजनाले पुरा गरेको छैन।

जनतामा सिर्जना गरिने भनेको रोजगारी भनेजती भएन। सामाजिक उत्थानकालागी संचालित कार्यक्रमहरूको पनि अवस्था डामाडोल छ। शिक्षकलाइ तलव नखुवाएकै दुइबर्ष भैसक्यो भन्ने गुनासोहरू अहिले म कहाँ आइरहेको छ। हिजो म आफनै काममा अलि बढि लाग्थें त्यसैले आयोजनका बारेमा फलोअप त्यती गर्न भ्याउँदैन थिएँ। तर अहिले यस आयोजनाका बारेमा गुनासो लिएर हरेक दिन पीडितहरू स्थानिय सरकार सामु आउने अवस्था छ। यो चित्त बुझ्दो कुरा होईन।

आयोजना भित्रका कर्मचारी भित्रै पनि गुटबन्दी र खुराफात जन्य गतिविधि झाँगिदै गएर कार्यालय संचालनमै लथालिंग बनेको कुराहरू बाहिर आइरहेका छन। कमिसनका लोभलोभानी र चलखेलले समेत अयोजनालाइ धमिराले रुख खाएझै पार्न लागेको सुनेको छु , यो कसैकालागी पनि राम्रो संकेत होइन। ठुला र मुख्य तहका कर्मचारीहरू बाटै खराव गतीविधिहरू भइरहेका गुनासाहरू स्थानिय सरकार सम्म आइपुग्ने अवस्था नहुनु पथ्र्यो।

अव जे जस्तो अवस्थामा छ त्यस बाट आफुलाइ तन्दुरुस्त राख्न यस आयोजनाले तुरुन्तै गम्भिर भएर छलफल सहमती र सहकार्यलाइ अघि बढावस भन्ने म चाहान्छु। अन्यथा हामीले शुभकामना गर्दा गर्दै पनि समस्या आउन सक्छ। हामी छिटो भन्दा छिटो यो जिल्लाकै सबै भन्दा ठुलो आयोजना सफलता पुर्बक सम्पन्न गरी सरकारलाइ सुम्पन चाहान्छौ सफल नगरपालिका बन्न चाहान्छौं। तर आयोजनाको आफनै भुमिका मलाइ निकै शंकास्पद लागिरहेछ।

कर्मचारी र जनप्रतिनीधि बिचको सम्बन्ध राम्रो भएन भन्ने छ नि, के छ तपाइँकोमा ?
हामी सबै नयाँ अभ्यासको पहिलो परीक्षणमा रहेकाले यो कुरामा अहिले नै बोल्न हतार नगरौं जस्तो लाग्छ। हामीकहाँ सञ्चार माध्यममै उल्लेख गर्नुपर्ने खालका समस्या हाललाई छैनन्।

स्थानिय सरकार संचालनमा के कस्ता समस्या रहेछन ?

हामीलाइ संचालन हैन निर्माण मै समस्या के छन् भनेर सोध्नुहोस , किन भने हामी त पहिलो स्थानिय सरकार भएका कारण संचालन मा मात्रै हैन निर्माणमै बढि केन्द्रित भएका छौ। सरकार भनेर घोषणा गरिएको छ , नियम छैन, कानुन छैन, ऐन नियमावली छैन, कार्यविधिहरू छैन। हामी त एक हिसावले पौडन नजान्ने मान्छे रित्तो हात खोलामा हाम फालेजस्तो अवस्थामा छौ। बल्ल केहि ऐन नियमका नमुना आएका छन। नमुना कानुनका भरमा सरकार हाँकिरहेका छौ। अँध्यारोमा दौडे जस्तै।

हामीलाइ जसरी चुनाव अघि दैवी शक्ति भन्दा पनि माथी राखेर उत्साहित गराउने कामहरू भए अहिले कार्यक्षेत्रमा खट्दा त्यो बेलाको भन्दा निकै फरक बुझाइ छ। सबै चिज तयारी हुन्छ र चुनाव पछि ढ्याक्क कुर्सिमा बस्नासाथ मेसिनको गतीमा कामहरू भटाभट हुन्छन भन्ने जस्तो बुझाई जनता र हाम्रो पनि रह्यो तर अवस्था यस्तो रहेछ कि हामीले सोचे र चाहे जस्तो काम गर्न अझै निकै चुनौती र समस्याहरू पार गर्नु पर्ने छ।

हामी नीति तथा ऐन कानुनहरूको निर्माणको तुलनामा सानातिना बिकास निर्माण र योजना कार्यान्वयनको कामहरूमा अल्झिरहन बाध्य भएका छौ। अहिले त हामीलाइ यति धेरै दवाव छ कि गर्न नसकिएका सबै काम पहिलो बर्षलाइ देखाएर हामी अर्को बर्ष सुधार्छौ भनेका छौ। अव दोश्रो बर्ष पनि लाग्यो जनता र सरोकारवालाहरूलाइ अव के भन्ने हामी सँग यथेष्ठ जवाफहरू छैनन। सँधैभरी कुनै न कुनै बिंगा लगाएर मात्रै पार पाउने कुरा पनि छैन।

आफना हिसावले ऐन, कानुन बनाए प्रदेश, संघ र अदालत सँग बाझ्ला , नबनाए दैनिक कार्य संचालनमै असजिलो , यस्तो बिलखबन्दको अवस्थामा हामी छौ। सबै जनता वा सरोकारवालाहरू यो बिषयको गम्भिरतालाइ बुझने किसिमको नभएको अवस्थामा हामी कसरी के लाइ प्राथमिकता दिएर अघि बढ्ने भन्ने अन्यौलमा छौ। जनता सय मिटर खानेपानी पाइप भन्ने बितिक्कै नपाएकोमा उजुरी गर्ने अवस्थामा छन। हामी त्यति सानो कामको लागी पनि बीस वटा कागजपत्र जुटाउनु पर्ने पुरानो प्रणालीबाटै सेवा दिन विवश छांै , यस्ता असंख्य समस्याहरू छन। तर पनि यी सबै समस्या र चुनौतीहरूलाइ चिरेर अघि बढ्नु सिवाय हामीसँग कुनै बिकल्प छैन।