स्थानीय विकास कहिले ?

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि नयाँ संरचनाअनुसारको स्थानीय तहको निर्वाचन भएको पनि धेरै भइसकेको छ। स्थानीय निकायहरू लामो समय जनप्रतिनिधिविहीन बने। नयाँ संरचनामा गएका स्थानीय तहहरूले झन्डै २० वर्षको अन्तरालपछि जनप्रतिनिधि पाए। तर पूर्वाधार निर्माण, कानुन निर्माण, विधि र प्रक्रिया सबै नयाँ संरचनाअनुसार गर्नुपर्ने हुँदा सबै काम सोचेको जस्तो भएको छैन। अहिले पनि स्थानीय निकायहरू विकासको पखाइमा छन्।

स्थानीय तहमा आएका केही जनप्रतिनिधि लामो समय राजनीतिक यात्रामा रहेका छन् भने केही नयाँ अनुभवको रूपमा स्थानीय सत्ताको कार्यकारी पदमा रहेकाले पनि उनीहरूको अनुभव र दक्षता नपुगेको जस्तो देखिन्छ। निर्वाचनका बेला आफूले जितेको एक वर्षमा गर्ने गरी बनाएका कामको तालिका पनि जनप्रतिनिधिको घरमा थन्किएका छन्। स्थानीय तहमा भौतिक संरचनाको अभाव छ भने अर्कोतर्फ कर्मचारीको चरम अभाव छ। राज्य संक्रमणमा रहेको बेलासमेत नभएको अभाव यो एक वर्षको अवधिमा स्थानीय तहहरूले व्यहोरेका छन्। जनप्रतिनिधिको कमजोर निर्णय क्षमता र कर्मचारीले २० वर्षसम्म गरेको जस्तै राज अहिले पनि गर्न खोजिरहेका कारणले पनि स्थानीय तहहरूले चाहेको जस्तो प्रगति यो एक वर्षको समयावधिमा हुन सकेन।

स्थानीय तहबाट विकासका काममा न त भौतिक पूर्वाधार विकास, न त मानव विकास, दुवै क्षेत्रमा विकासको गति निकै मन्द भएको छ। जे–जसरी भए पनि स्थानीय तहले जनप्रतिनिधि पाएको एक वर्ष पूरा भएको छ। एक वर्ष लामो समयमा गर्नै पर्ने छुटेका केही काम र आगामी दिनका कामका विषयमा अब जनप्रतिनिधिले गम्भीर समीक्षा गरेर आगामी दिनको बाटो तय गर्न आवश्यक छ। विगतमा गर्न नसकेको कुरामा पछुतो हैन, आगामी दिनमा गर्न सक्ने कुरामा योजना बनाएर प्रभावकारी बाटो रोज्नु नै जनप्रतिनिधिका लागि उत्तम उपाय हो।

पाँच वर्षका लागि निर्वाचित भएका जनप्रतिनिधिले एक वर्ष समय बिताएका भए पनि बाँकी चार वर्ष उनीहरूका लागि काम गर्न बाँकी समय हो। परीक्षणकाल त्यति राम्रो नभए पनि मध्यमकाल र सत्ताको समयलाई उपलब्धिमूलक बनाएर स्थानीय सत्ताबाट बाहिरिने गरी जनप्रतिनिधिका आगामी कार्ययोजना बनून्। अब जनप्रतिनिधिले देखिने विकासको काम गर्नुपर्ने हुन्छ।

– सुजन कार्की, काठमाडौं

झाडापखाला नियन्त्रणका लागि ध्यानाकर्षण
दाङको शान्तिनगर गाउँपालिकाका वडा नं. २ र ३ मा झाडापखालाको प्रकोपले गाउँ नै प्रभावित भएको पीडादायी खबर सार्वजनिक भएको छ। भलपानीका कारण मुहान नै प्रदूषित हुँदा शनिबारदेखि फैलिएको झाडापखालाले त्यहाँ धेरैजना पीडित बनेका छन्। दिनहुँजसो बिरामी थपिँदै जाँदा स्थानीय बासिन्दा त्रसित मात्रै भएका छैनन्, पिउने पानीमा दिसामा पाइने कोलिफर्म नामक जीवाणु भेटिनु अहिलेको सन्दर्भमा सरसफाइयुक्त जिल्ला बनाउने अभियानमै धमिरा लागेको छ।

झाडापखालाका कारण १५ सय जनता बिरामी भइसक्दा पनि प्रभावित क्षेत्रमा सरकारले स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था गर्न नसक्नु विडम्बनापूर्ण छ। उपचारपश्चात् घर फर्किएका बिरामी पुनः बिरामी परिरहेको दृष्टान्तले यहाँको जनजीवन निकै प्रभावित बन्न पुगेको छ। सरकारले बिरामीको स्वास्थ्योपचारको उचित प्रबन्ध मिलाएर संक्रमण नियन्त्रणतर्फ ध्यान नदिने हो भने त्यसले भयावह स्थिति नल्याउला भन्न सकिन्न। खानेपानी वितरण गर्दा मुहानमा शुद्धीकरण नगर्दा सयौँ उपभोक्ता झाडापखालाबाट पीडित हुनुप¥यो। झाडापखाला फैलिँदै जानु र चार दिनसम्म पनि नियन्त्रण नहुनु चिन्ताको विषय हो।

एकैपटक धेरै बासिन्दा बिरामी परे पनि सरकारले प्रकोप नियन्त्रणमा ध्यान नदिनु ठूलो लापरबाही हो। यहाँ कुनै पनि सरकारको उपस्थिति नभएको अनुभूति जनताले गरिरहेका छन्। झाडापखालाको प्रकोप फैलिनु सामान्य विषय होइन। त्यसमा पनि उपचारपश्चात् फर्किएका बिरामी पुनः बिरामी पर्नुले भयावह स्थिति उजागर गर्छ। बिरामी पर्नेमा खासगरी बालबालिका र महिलाहरू बढी पीडित भएका खबर आइरहेका छन्। बिरामीलाई स्थानीय स्वास्थ्यचौकी र शिविरहरू खडा गरी उपचार गराइएको र केही गम्भीर अवस्थाका बिरामीलाई अन्य अस्पतालहरूमा रिफरसमेत गरिएको छ।

संक्रमण फैलिँदै गएपछि विद्यालय तथा शैक्षिक संस्थाहरू बन्द गरिएका छन्। झाडापखालाको उपचार गरी फर्किएका बिरामीले दूषित पानी नै पिउनुपर्ने हुँदा पुनः बिरामी पर्ने अवस्थाले सरकारको पटाक्षेप गरेको छ। सरसफाइको कमीले नै झाडापखाला फैलिएको वास्तविकता मनन गर्दै उपभोक्तालाई दूषित पानी प्रयोगबाट उत्पन्न असरबारे सचेत गराउँदै पानी शुद्धीकरण गरेर मात्रै प्रयोग गर्न लगाउनुपर्छ। सरकारले प्रभावित वडा तथा आसपासका क्षेत्रहरूमा उच्च सतर्कता अपनाउन अभियान सञ्चालन गरी पर्याप्त स्वास्थ्य जनशक्तिका साथै औषधिको प्रबन्ध गर्न ढिलाइ भइसकेको छ।

झाडापखालाले प्रकोपकै रूप लिएको शान्तिनगर गाउँपालिका एक दृष्टान्त मात्रै हो। यस्तो प्रकोप देशभरका जनताका लागि गतिलो पाठ बन्न सक्नुपर्छ। किनभने, देशका अधिकांश जनतामा अझैसम्म स्वच्छ खानेपानी र सरसफाइको पहुँच पुगिसकेको छैन। संविधानले खानेपानी र सरसफाइलाई आधारभूत मौलिक अधिकारका रूपमा व्याख्या गरे पनि राज्यले शुद्ध खानेपानी र सरसफाइको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन। विश्व एक्काइसौँ शताब्दीमा आइसक्दा पनि नेपाली जनता शुद्ध खानेपानी र सरसफाइप्रति सजग हुन सकिरहेका छैनन्, जुन राज्यकै कमजोरी हो।

नेपालका तराई मधेस क्षेत्रमा दूषित पानीकै कारण झाडापखाला तथा संक्रामक रोगहरू फैलिने गरेका छन्। खानेपानी र सरसफाइमा ध्यान नदिँदा महामारीकै रूप लिएका थुप्रै दृष्टान्त छन्। दुई वर्षअघि जाजरकोटमा पनि यस्तै प्रकृतिको महामारी फैलिएको थियो, जसमा दर्जनौँ मानिस प्रभावित भएका थिए।

खानेपानीको मुहानमा दिसामा पाइने कोलिफर्म नामक घातक जीवाणु भेटिएकाले झाडापखालाको संक्रमण फैलिएको हुनुपर्छ। तसर्थ, सरकारले खानेपानीको वैकल्पिक व्यवस्था गरेर छिट्टै संक्रमण नियन्त्रण गर्नुपर्छ। भाग्यवश, अहिलेसम्म कोही कसैको ज्यान जाने स्थिति नभए पनि समयमै प्रकोप फैलिनुको कारण पत्ता लगाएर झाडापखाला नियन्त्रणमा ल्याउन सरकारले गम्भीरता देखाउनु जरुरी देखिन्छ। सरकारको ध्यान जाओस्।
– सुजिता मल्ल, दाङ