आयोग कहिले ?

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले मंगलबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको बताए । बेरोजगार युवाका लागि पक्कै उत्साहपूर्ण खबर हो यो । तर कुन तह उत्तीर्ण गरेकालाई कति ऋण भन्ने कुरो प्रस्ट भएन ।

यो कुरा प्रस्ट पार्न, शैक्षिक तहअनुसार ऋणको सीमा तोक्न छिट्टै विज्ञहरु संलग्न आयोग÷कार्यदल गठन गर्ने होला । विज्ञहरुले विद्यार्थी, अभिभावक, बैंक अधिकारी र अन्य सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै गोलमेच त गर्नैपर्छ क्यार, धेरैका तर्फबाट प्राप्त सुझाव र आफूले देखेबुझेका कुरा समेटेर रिपोर्ट बनाउनै प¥यो । यो सबै प्रक्रिया पूरा गरेर अर्थ मन्त्रालयमा रिपोर्ट पुग्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने धरहराको ठहर छ । शैक्षिक ऋणबारे आम बेरोजगारसहित रोजगार अधबंैशे धेरैलाई चासो छ । एसईई उत्तीर्णले मात्रै पनि ऋण पाउने हुन् कि, प्लस टु अनिवार्य हो कि, स्नातक र सो भन्दा माथिल्लो तहकालाई मात्रै पो हो कि ? यो कुरो बुझ्न आयोगको रिपोर्ट कुर्नुपर्ने हो कि ?

मुलुकमा शिक्षित बेरोजगारको संख्या बाक्लै छ, बेरोजगार धेरै जसोले त डबल होइल चौरल विषयका डिग्री पनि हासिल ग¥या छन् । चौरल डिग्रीधारीले ४ वटा बैंकबाट ऋण पाउने हो भने पक्कै पनि प्लस टु र कलेजका ‘टुरिस्ट विद्यार्थी’ लाइनमा आउँथे कि ?