बेथिति ननिम्त्याऊ

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट अहिलेसम्म मुक्त रहेको नेपाली सेना आफ्नै आन्तरिक कारणबाट विवादमा मुछिएको छ । नेपाली सेनाले अवलम्बन गरेको फास्ट ट्रयाकले विवाद उत्पन्न गराएको छ । सैनिक ऐन २०६३ र सैनिक सेवा नियमावली २०६९ भन्दा बाहिर गएर सेनाले आफ्ना निश्चित मान्छेलाई बढुवा गर्न तथा बढुवाका लागि गर्नुपर्ने तालिममा समेत शतप्रतिशत फास्ट ट्रयाक लागू गरेपछि लामो समयसम्म सेनामा सेवा गरेका अधिकृतहरू रुष्ट बनेका छन् ।

नयाँ सैनिक नियमावलीमा सेनानीबाट प्रमुख सेनानी, प्रमुख सेनानीबाट महासेनानी बढुवामा ६० प्रतिशत वरिष्ठता र कार्यक्षमता मूल्यांकन तथा ४० प्रतिशत फास्ट ट्रयाकबाट बढुवा गर्ने प्रावधान छ । तर सैनिक मुख्यालयमा रहेका केही जर्नेलहरूले आफ्ना मान्छेलाई बढुवा गर्न नियमावली संशोधन नै नगरी विनियम बनाएर सबै क्षेत्रमा फास्ट ट्रयाक लागू गरेपछि विवाद चरमोत्कर्षमा पुगेको छ ।

यसरी विवाद सृजना हुनु पक्कै राम्रो होइन । सैनिक मुख्यालयले ऐन र नियमावलीलाई बेवास्ता गर्दै विनियमावलीमा टेकेर जथाभावी गर्न थालेको भन्ने कारण देखाई सेनाका केही अधिकृतहरूले न्यायका लागि रक्षा मन्त्रालयमा निवेदन दिन जानु सेनाका लागि सुहाउने विषय होइन । यसतर्फ सेनाको नेतृत्वले समयमा नै ध्यान दिन सकेन भने जसरी अन्य सुरक्षा निकायमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको छ त्यसरी नै हस्तक्षेप नबढ्ला भन्न सकिन्न ।

अन्य कुरामा जे–जस्तो अवस्थामा संगठन रहे पनि अहिलेसम्म राजनीतिक दलको दाउपेचमा नपरेको सेनाको संगठनलाई अहिले जसरी राजनीतिक नेतृत्वसँग गुहार माग्नुपर्ने अवस्था सृजना गरिँदै छ, यसले सो संगठनलाई दीर्घकालीनरूपमा असर नपार्ला भन्न सकिन्न । सुरक्षा निकाय भनेको चेन अफ कमान्डमा चल्ने संगठन हो तर नेपाली सेनाभित्र पछिल्लो समय देखिएको बेथितिले सो संगठनलाई भोलि अन्य संगठनमा जस्तै समस्या नपार्ला भन्न सकिन्न ।

सैनिक नेतृत्वले भन्दा पनि सैनिक मुख्यालयमा बसेर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसम्म पहुँच पु¥याउने सेनाका उच्च अधिकारीहरूले गरेको लबिङले अहिले कार्यदक्षता र ज्येष्ठताको समूहमा अगाडि रहेकाहरूलाई समेत बेवास्ता गर्दै फास्ट ट्रयाक लागू गरेपछि यसले संगठनलाई गम्भीररूपमा असर पारेको छ । यसतर्फ सेनाका सेवानिवृत्त भएर जान लाग्नुभएका प्रधान सेनापति राजेन्द्र क्षत्री र सेनाको कमान्ड सम्हाल्न आउन लाग्नुभएका रथी पूर्णचन्द्र थापाले ध्यान दिनु जरुरी छ । यसलाई समयमा नै सम्बोधन गर्न सकिएन भने यसले दीर्घकालीनरूपमा संगठनलाई असर नपार्ला भन्न सकिन्न । यसतर्फ सबैको ध्यान जान जरुरी छ ।