सरकारी बेवास्ताको परिणाम, ठूला घरानाको ठगी धन्दालाई उन्मुक्ति

हेमन्त जोशी, काठमाडौं
ठूला व्यावसाययिक घरानासमेत मुछिने गरी अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा देखिएको ठगी र कालोबजारी धन्दालाई सरकार र सम्बन्धित निकायको बेवास्ताका कारण कारबाहीको दायरामा ल्याउन सकिएको छैन।

सरकारकै एउटा निकायका रूपमा रहेको वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले गत माघ महिनामा बजार अनुगमनका क्रममा विभिन्न ६ वटा अटोमोबाइल्स कम्पनीले कालोबजारी र ठगी गरेको भन्दै मुद्दा अगाडि बढाउन खोजेको थियो। तर सरकार, अदालत, प्रहरी प्रशासन र उक्त विषयसँग सम्बन्धित अन्य निकायको असहयोगका कारण ती मुद्दा अहिले कमजोर बन्दै गएका छन्।

विभागले बजार अनुगमन गरी कैफियत देखाएका फर्म तथा कम्पनीको फाइल अध्ययन गर्दा कम्पनीले मुनाफा लिएको रकम एकिन गर्ने मापदण्ड र आधारहरू केके हुन् सो उल्लेख नभएको सरकारी वकिलको कार्यालयले विभागलाई पठाएको जवाफमा
उल्लेख गरिएको छ।

वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा गरेको प्रक्रियागत त्रुटी, आन्तरिक राजस्व कार्यालयले मुद्दा दायरका लागि प्रमाण जुटाइदिन गरेको असहयोग, सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्न नमान्नु तथा बहालवाला मन्त्रीले नै थप अनुसन्धान र कारबाहीको प्रक्रियालाई अघि बढ्न नदिनुलगायत कारणले ठूला घरानाको उपभोक्ता ठग्ने तथा कालोबजारी गर्ने प्रवृत्तिले प्रश्रय पाउँदै गएको छ।

यसरी कमजोर बनाइयो मुद्दा
गत माघमा साविकको आपूर्ति व्यवस्थापन तथा उपभोक्ता हित संरक्षण विभागले बजार अनुगमनका क्रममा देखिएका कैफियतबमोजिम अटोमोबाइल्स कम्पनीलाई कारबाही गर्न भन्दै उक्त विषयमा कानुनी र प्रक्रियागत राय सुझाव लिन सरकारी वकिलको कार्यालयलाई गुहार्यो। विभागले सरकारी वकिलको कार्यालयलाई गत फागुन २१ गते पठाएको पत्रबमोजिम ती कम्पनीहरूविरुद्ध भन्सार ऐन २०६४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०५४ र कालोबजार तथा केही सामाजिक अपराध तथा सजाय ऐन २०३२ आकर्षित हुने भन्दै कसुरको हदका विषयमा राय लिन खोजेको देखिन्छ।

‘अनुचित व्यापारिक क्रियाकलापको परिभाषाले ती कम्पनीका क्रियाकलापले उपभोक्ता ठगिएको भए पनि कसुर र सजायको कुन दफा आकर्षित हुने प्रस्ट नभएकाले प्रचलित कानुनअनुसार कुन ऐनको कुन दफा प्रयोग गरी अभियुक्तलाई हदैसम्मको कारबाही गर्न सकिन्छ, राय उपलब्ध गराइदिन पञ्जीकासहितको फाइल जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय, काठमाडौंलाई पठाएको छ।’ –विभागले पठाएको पत्रमा उल्लेख छ।

उक्त पत्रको जवाफमा सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा दायर गर्न विभागले प्रक्रिया नपुर्याएको भन्दै उक्त विषयमा थप अनुसन्धान गर्न भनेको छ। सो विषयमा सरकारी वकिल नियमावली, २०५५ को नियम ३४ बमोजिमको प्रक्रिया पूरा नभएको सरकारी वकिलको कार्यालयले नेपाल समाचारपत्रलाई जानकारी दिएको छ।

सरकारी वकिलको कार्यालयका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई मात्र आधार मान्दै ती कम्पनीविरुद्ध मुद्दा दायर गर्न नमिल्ने तर आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने आसयसहित जवाफ विभागलाई पठाएको हो।

सरकारी वकिलको कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ– ‘विभागले उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०५४ लाई मात्र आधार मानेर अनुसन्धान भई आएकोमा उक्त ऐनमा कम्पनीको खरिद, बिक्री र मूल्य निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था नभएकोमा अन्य प्रचलित कानुनसमेत हेरी मालवस्तुको मोल निर्धारण गर्दा मोल, भाडा भरोट, भन्सार महसुल, मालवस्तु आयात र उत्पादन गर्दा लाग्ने प्रचलित कानुनले मान्यता हुने किसिमको कर, दस्तुर र मुनासिव माफिकको सबै किसिमको खर्च, प्रतिष्ठान खर्च, डिलर, लिटेलर वा एजेन्टको मुनासिब कमिसन, र उत्पादक वा आयातकको मुनासिब मुनाफा आदिका विषयमा स्पष्टता देखिँदैन।’

विभागले बजार अनुगमन गरी कैफियत देखाएका फर्म तथा कम्पनीको फाइल अध्ययन गर्दा कम्पनीले मुनाफा लिएको रकम एकिन गर्ने मापदण्ड र आधारहरू केके हुन् सो उल्लेख नभएको सरकारी वकिलको कार्यालयले विभागलाई पठाएको जवाफमा उल्लेख गरिएको छ।

‘ती कम्पनीहरूले आन्तरिक राजश्व कार्यालयहरूमा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम नियमित रूपमा आयकर विवरण पेश गरेका छन् छैनन् ? र निजहरूले पेश गरेको आय बिवरणमा के–कस्ता र कुन –कुन खर्चहरू मान्यता दिई कर निर्धारण भएको छ र केकति मुनाफा घोषणा गरेका छन् ? सो को एकिन हुने गरी आन्तरिक राजश्व कार्यालहरूबाट बिवरणसमेत झिकाई उक्त बिवरणसमेतका आधारमा थप अनुसन्धान गर्न हुन अनुरोध छ।’ –उक्त पत्रमा भनिएको छ।

सरकारी वकीलको कार्यालयले थप अनुसन्धान गर्न भन्दै पत्र पठाएपछि सोही पत्रको रायबमोजिम थप प्रमाण जुटाइदिन विभागले आन्तरिक राजश्व कार्यालयलाई पत्र पठायो।
विभागले ३ पटकसम्म तोकता गरी राजश्व कार्यालयलाई पठाएको पत्रबमोजिम सवारी साधन बिक्रेता तथा वितरक कम्पनीहरूले प्रत्येक गाडीको बिक्रीमा सरकारलाई तिरेको राजश्व रकम, राजश्व र उपभोक्ता बिक्री मूल्य सूचीमा देखिएको अन्तर, आय बिवरणमा मान्यता दिएका खर्चहरू र सोबमोजिम कर निर्धारण भएको÷नभएको र के–कति मुनाफा घोषणा गरेका छन् सो बिवरण उपलब्ध गराइदिन भनिएको छ।

तर राजश्व कार्यालयले भने ४ वटा कम्पनीको एकमुष्ठ रूपमा वार्षिक आयकर बुझाएको बिवरण मात्र खुल्ने गरी बुधबार विभागलाई पत्र पठाएको छ। २ वटा कम्पनीको बिवरण भने राजश्व कार्यालयले उपलब्ध गराएको छैन। उक्त पत्रमा राजश्व कार्यालयले ती कम्पनीहरूले नाफा कसरी निर्धारण गरे र नाफाबमोजिम प्रत्येक गाडीको मूल्य कसरी निर्धारण भयो भन्ने विषयमा कुनै जानकारी गराएको छैन।

चारपाँग्रे सवारी साधन बिक्रेता कम्पनीले सरकारलाई तिरेको वास्तविक राजश्व र उपभोक्ता मूल्य सूचीमा खुलाइएको राजश्व रकममा ठूलो अन्तर देखिएपछि आपूर्ति विभागले आन्तरिक राजश्व विभागलाई उनीहरूले तिरेको करको सक्कल फाइल पठाइदिन आग्रह गरेको थियो।

तर आन्तरिक राजश्व कार्यालय पठाएको वास्तविक विषयवस्तुको जवाफ नपठाई आयकर बिवरण मात्र पठाएको देखिन्छ।

अटोमोबाइल्स क्षेत्रमा ठूला घरानाको ठगी धन्दाका विषयमा सरकार पनि निकै हदसम्म जानकार छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले आफूले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेलगत्तै अनुगमनका सबै फाइल मन्त्रालयमा झिकाएको थिएँ। २ महिना आफैंले रोकेर राखेपछि गत वैशाख अन्तिम साता मात्र ती फाइल विभागमा फिर्ता आएको मन्त्रालय मातहत उच्च श्रोतले जनाएको छ।