कारबाही प्रक्रिया अघि बढाऊ

प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी खटाइएको महिनौं भइसकेको छ। तर, तोकिएको कार्यक्षेत्रमा कर्मचारी पुगेका छैनन्, सरकारले कर्मचारी खटाए पनि हाजिर नहुने कर्मचारीको संख्या धेरै छ। तोकिएको क्षेत्रमा कर्मचारी नगएपछि सरकारले केही समयअघि घरपायक तहमा निजामती कर्मचारी खटाउने नीति ल्याएको छ, तर सो नीति पनि व्यावहारिक हुनेमा प्रश्न चिह्न खडा भएको छ। दरबन्दी छोडेर सुगम भेगका स्थानीय तह कर्मचारीको रोजाइ र मागमा परेपछि तत्काल कर्मचारी खटाउन अन्योल भएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अधिकारी बताउँछन्।

प्रदेश र स्थानीय तहको कार्यसम्पादन प्रभावकारी बनाउन र तोकिएको क्षेत्रमा कर्मचारी खटाउने मापदण्ड–२०७४ तयार पारे पनि सो मापदण्ड व्यावहारिक बन्न सकेको छैन। मापदण्ड तयार भएपछि अधिकांश कर्मचारीले सुगम गन्तव्य रोज्दै निवेदन दिएका र प्राप्त निवदेनबारे छानविन भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालय स्रोतका अनुसार लामो समयदेखि काठमाडौं उपत्यकालगायत अन्य शहरी क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारी घरपायक क्षेत्रमा खट्न आनाकानी गर्दै आएका छन्।

कर्मचारीको नागरिकताको ठेगानाका आधारमा घरपायक हुने गरी समायोजन गरेमा प्रदेश र स्थानीय तहमा जान इच्छुक हुने मन्त्रालयको ठहर थियो। नयाँ नीतिअनुसार कर्मचारी खटाउँदा कार्यरत पदको जेष्ठता, कर्मचारीले रोजेको तह, स्थायी बसोबास ठेगाना, सो नखुलेमा नागरिकताको प्रमाणपत्र वा कर्मचारीको सिटरोलमा उल्लेख ठेगानालगायतका आधारमा खटाउने भनिएको छ। तर, नयाँ मापदण्डप्रति बहुसंख्यक कर्मचारी अनिच्छुक रहँदा कर्मचारी समायोजनमा अझै लामो समयसम्म समस्या हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ। निजामती कर्मचारीका पति र पत्नीलाई यथासम्भव एकै स्थानीय तह, सम्भव नभए आसपासको तहमा एउटै जिल्लाभित्रमा खटाउने भनिए पनि सम्भव हुन सकेको छैन।

कर्मचारीले आफ्नो इच्छा र चाहनाअनुसार कार्यक्षेत्र रोज्ने हो भने अझै महिनौं मात्रै होइन, केही वर्षसम्ममा पनि स्थानीय तहले अनुभवी कर्मचारी पाउन गाह्रो हुन्छ। नयाँ र भर्खरै नियुक्ति लिएका कर्मचारी मात्रै स्थानीय तहमा खट्ने हो भने पक्कै पनि कार्य सम्पादन प्रभावकारी हुँदैन। दातृ निकाय र राज्यको ठूलो लगानी, वर्षौंसम्मको गृहकार्यपश्चात् मुलुक संघीय ढाँचामा गएको छ तर अनुभवी कर्मचारी कार्यक्षेत्रमा नखट्दा स्थानीय तहमा परिवर्तन महसुस गर्न सकिँदैन।

प्रस्टरूपमा यो कुरा बुझेका कर्मचारीले एकोहोरो जिद्दिपन छोड्नुपर्छ। शिशु संघीयतालाई परिपक्व बनाउने वातावरणमा जुट्नुपर्छ। विभिन्न विकल्प दिँदा दिँदै पनि कार्यक्षेत्रमा नखट्ने, आफूखुसी सुविधा खोज्ने र एकोहोरो जिद्दी मात्रै गर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्न सरकारले ढिलो गर्न हुँदैन। सरकारले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको खण्डमा छिटै सकारात्मक परिवर्तन देखिनेमा दुईमत छैन।