विकास बजेट किन खर्च हुन सकेन ?

संविधानअनुसार जेठ १५ गतै नै बजेट ल्याउनुपर्ने प्रावधान छ । सरकारले तोकिएकै मितिमा बजेट पनि ल्याउने गर्छ । तर विकास बजेटको अवस्था हेर्ने हो भने निकै दयनीय छ । सरकारले विकास बजेटमा प्रशस्त बजेट विनियोजन गरे पनि खर्चको अवस्था भने निकै न्यून छ । किन विकास बजेट खर्च हुँदैन भनेर हरेक वर्ष बहस हुने गर्छ । सरकारले विकास बजेटलाई प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता पनि जारी गर्छ । तर व्यवहारत लागू भएको देखिँदैन ।

विकास र समृद्धि अहिलेको सरकारले नारा नै बनाएको छ । ‘सुखी नेपाली समृद्ध नेपाल’ भन्ने नाराको साथ केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अगाडि बढेको छ । विकास निर्माणका लागि बजेट विनियोजन पनि गरिएको छ । तर लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च हुन सकेको छैन। सरकारले समय तालिका बनाएर काम अगाडि नबढाउँदा पनि बेथिति देखिएको छ । कुन अवधिसम्म कुन–कुन काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने हो भन्ने स्पष्ट लक्ष्य निर्धारण गरिएको छैन । यस आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने एकोहोरो दौडमात्र चलिरहेको छ । विकास निर्माण गर्ने ठेक्का सम्झौता गरेका ठेकेदार कम्पनीहरूको बेथिति भनिसाध्य छैन । २ वर्षमा सम्पन्न गर्नुपर्ने काम १० वर्ष बितिसक्दा समेत हुन सकेको छैन। कारबाही गर्नुपर्ने निर्माण कम्पनीलाई सरकारले उल्टै म्याद थपेर दण्डित गर्नुको सट्टा प्रोत्साहित गरिरहेको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार यस आर्थिक वर्षका १० महिनाको अवधिमा चालू खर्च ७० दशमलव ६ र पुँजीगततर्फ ४० दशमलव २२ प्रतिशत मात्र खर्च भएको छ । वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ३८ दशमलव २४ प्रतिशत खर्च भएको छ । अर्थात् १ खर्ब ३४ अर्ब ८० करोड ३३ लाख ९० पुँजीगत, ५ खर्ब ७६ अर्ब ९२ करोड ४४ लाख ४२ चालू र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ ५३ अर्ब, ६५ करोड २५ लाख रुपियाँ खर्च भएको छ । चालू आर्थिक वर्षका लागि सरकारले १२ खर्बबराबरको बजेट विनियोजन गरेको थियो ।

हरेक आर्थिक वर्षको अन्तिममा मात्र सडक निर्माणलगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम गर्ने परम्पराले निरन्तरता पाउँदै आएको छ । सरकारले विकास निर्माणका क्रममा देखिएका विकृति र विसंगति नरोक्ने हो भने के पूरा होला त ‘खुसी नेपाल, समृद्ध नेपाल’को सपना?