गुणस्तरीय शिक्षाबिना समृद्धि असम्भव

रमाकान्त शर्मा

समृद्धि आजकलको थेगो भएको छ। नेपालको संविधानले प्रस्तावनामा, राज्यका निर्देशक सिद्धान्तमा देशलाई समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको छ। निर्वाचनबाट पर्याप्त बहुमत प्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्रीले विश्वमा गरिब राष्ट्रको रूपमा चिनिएको देशलाई संविधानको भावनाअनुसार समृद्ध राष्ट्र बनाउँछु भन्ने चाहना राख्नु स्वभाविकै हो। देशलाई समृद्ध बनाउने सरकारको चाहनालाई सबै सचेत नागरिकबाट सहयोग हुनुपर्दछ र यस बाटोमा अगाडि बढ्न आवश्यक परे देशका लागि त्याग गर्न पनि तयार हुनुपर्दछ।

पूर्व जाने लक्ष्य बनाएको छ भने पहिलो पाइला पूर्वतर्फ नै चाल्नुपर्दछ। समृद्ध देश निर्माणमा केके आवश्यकता छ? त्यसका लागि आधारभूत कुराहरू के के हुन? गर्नुपर्ने सम्भावित धेरै कार्यमध्ये सबैभन्दा महŒवपूर्ण कार्य के हो? त्यसतर्फ सबैको ध्यान जानु आवश्यक छ। देशको आर्थिक विकास हुँदैमा, प्रतिव्यक्ति आएमा वृद्धि हुँदैमा सबै नागरिकको जीवनस्तर सुधार हँुदोरहेनछ भन्ने कुरा हेर्न अन्यत्र जानु पर्दैन, नजिकको छिमेकी देश भारतबाट काठमाडौंका सडकमा आएर माग्न बसेका मगन्तेलाई हेरे पुग्दछ। अनि अरबी र अफ्रिकी मुलुकको अवस्था अध्ययन गरे हुन्छ। देश वास्तविक समृद्ध हुनका लागि देशका सबै नागरिक समृद्धि नामको फल टिप्न र खान सक्ने गरी सक्षम हुनुपर्दोरहेछ भन्ने कुरा विश्वव्यापी सत्य सावित भएको छ।

नागरिकको क्षमता विकासबिनाको समृद्धि हामीले सुन्दै आएको फ्याउरो र अंगुरको कथाजस्तो हुन सक्दछ। देशमा प्राप्त भएको समृद्धि र विकासको फल फ्याउरोलाई बगैंचाका अंगुरजस्ता अमिला हुन पनि सक्दछ। यसको लागि हाम्रै हिमाली भेगको कुरा हेरे पनि पर्याप्त हुन्छ। सोलुखुम्बुमात्र होइन, कर्णालीको डोल्पाको भेटक्षेत्र पनि पर्यटक जान र घुम्न रुचाउने क्षेत्र हो। वारिपारिका हरियाली दृश्यले गर्दा फोक्सुन्डो अझै पर्यटकले मन पराएको ताल हो। फोक्सुन्डो ताल, माथिल्लो डोल्पा र से–गुम्बा अवलोकन गर्न पर्यटकको ओइरो लाग्दछ। फोक्सुन्डो ताल नजिकमा रहने समुदायले केबल टिनका क्यान, प्लास्टिक र फोहरमात्र पाउँदछन्। त्यहाँका बासिन्दाले विदेशीलाई बेच्न सक्ने र आर्थिक फाइदा लिन सक्ने केही उत्पादन गर्न सकेका छैनन्। फोक्सुन्डो जाने पर्यटकले तरकारीदेखि फलफूलसम्म आफैं बोकेर लैजान्छन्। पालमा बस्दछन् र केबल फोहर फालेर आउँछन्। नागरिकले कुनै सामान बेच्न पनि सक्दैनन्, पथप्रदर्शक बन्न पनि सक्दैनन्। आर्थिक लाभ लिने कुरै भएन। रिग्मोका बासिन्दाका लागि पर्यटक कागलाई बेल पाकेजस्तै हो। त्यहाँका समुदायलाई पर्यटकले लिएर आउने डलर कुकुरको भोजमा सारस पाहुना भएर थालमा दिएको पेयपदार्थ पिउन नसकेजस्तो हो।

तिनै पर्यटकबाट मनाङ, मुस्ताङ र सोलुका समुदायले पर्याप्त फाइदा लिएका छन्। हामीले समाजमा पनि यस्ता घटना देखेका छांै जुन सुविधा भए पनि लिन नसकेका कारणले सुविधा हुनु र नहुनुको अर्थ हँुदैन। समृद्धि तथा विकासको फल टिप्न सक्ने हुनका लागि सबै नागरिकमा त्यसै खालको क्षमताको आवश्यकता पर्दोरहेछ। निजामति सेवामा, छात्रवृत्तिमा भएको आरक्षणको फाइदा कस्तो वर्गले उठाएको छ? गरीब परिवारबाट दुःख गरेर पढेका, दुर्गम क्षेत्रका, गरिब बाहुन क्षेत्रीका परिवारका युवा कडा प्रतिस्पर्धामा उत्रन नसकेर फ्याँकिनुपरेकोे छ भने काठमाडांैमा बाबुआमा सम्पन्न भएको राम्रा कलेजमा पढ्न पाएका नेवारी समुदायका युवाले आरक्षणको फाइदा लिइरहेका छन्। आरक्षणको मर्म त्यो पक्कै होइन।

कतिपय त्यस्ता बस्ती छन् जहाँ नजिकैबाट बस गुड्छन् तर जोडिएको बस्तीका चुल्होमा बिहान बेलुकी आगो बाल्न कठिन छ। ठूला शहरी क्षेत्रको छेउछाउमा रहेका, पछाडि परेका बस्तीको अवस्था हेर्ने हो भने पनि वास्तविक अवस्था देख्न सकिन्छ। नजिकमा महल हुँदैमा, बस गुड्ने राजमार्ग हुँदैमा पछाडि परेका समुदायको जीवनस्तर उठ्दो रहेनछ।

जीवनस्तर उठाउने, विकासको फल लिनसक्ने बनाउने एउटै माध्यम भनेको आर्थिकरूपमा विपन्न परिवारमा जन्मेका बालबालिकाले पनि शिशु अवस्थामा स्वास्थ्य उपचार, पोषणयुक्त खाना र उपयुक्त शिक्षाको सुनिश्चित हुनुपर्दो रहेछ। स्वास्थ्य राम्रो पार्न र न्यूनतम शिक्षा गुणस्तरीय पाउन सक्यो भने गरीब परिवारमा जन्मेका बालबालिकाले पनि केही न केही गरेर खान सक्ने, जीवनस्तर उठाउन सक्ने, आफ्नो परिवारमा आर्थिक प्रगति गर्न सक्ने, कुनै क्षेत्रमा विशिष्ट क्षमता देखाउन सक्ने सम्भावना रहन्छ। आमाको गर्भमा, शिशु अवस्थामा स्थास्थ्य र पोषणमा ठगिएको र उपयुक्त आधारभूत शिक्षाबाट वञ्चित हुनुपरेको व्यक्तिले जीवनमा आर्थिक प्रगति गर्ने, बालबालिकालाई उपयुक्त शिक्षाको व्यवस्था गर्ने, विशिष्ट क्षमता प्रदर्शन गर्ने सम्भावना खोज्नु भनेको सोम शर्माको सातुको पोकोबाट देखेको सपना जस्तै हो।

नेपालमा शिक्षाको अवस्था हेर्ने हो भने विगतमा भन्दा धेरै परिवर्तन भएको छ। प्रायः सहरमा क्याम्पसहरू, कक्षा ११, १२ पढाइ हुने कलेजहरू खुलेका छन्। धेरैले त्यस्ता कलेज र क्याम्पसबाट फाइदा पनि उठाएका छन्। केही पछाडि परेका आमाबाबुका छोराछोरीले ती कलेज र क्याम्पसबाट फाइदा लिन सकेका छैनन्। ती कलेजहरू हेर्नमात्र भएका छन्। घर छेउमा भए पनि भर्ना शुल्क, पासाकको व्यवस्था, स्टेसनरी, पाठ्यपुस्तक आदिका लागि आवश्यक रकम जुटाउनु भनेको विपन्न परिवारलाई फलामको च्युरा चपाउनुसरह हो। त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शुल्क हेर्ने हो भने निकै न्यून जस्तो लाग्दछ। जति नै सस्तो शुल्क भए पनि हुम्लाको एक विद्यार्थी काठमाडांै पुग्नमात्र न्यूनतम १५ देखि २० हजार लग्दछ। काठमाडांैमा डेरा भाडा तिरेर बस्न र विश्वविद्यालयको शिक्षा लिन हुम्लाको उच्च आर्थिक हैसियत भएको परिवारको युवकले बाहेक मध्यम र न्यून आर्थिक अवस्था भएकाले कल्पना पनि गर्न सक्दैनन्।

छाक टार्न नै समस्या भएका बिहान एकछाक पेटभर खान पाए फेरि खाना खान अर्को दिन पर्खनुपर्ने, एकछाक खानामा दिन बिताउनुपर्ने, जंगलका गिठ्ठा, भ्याकुर खोजेर पेट भर्नुपर्ने परिवारका बालबालिकालाई नजिकमा भएको प्राथमिक विद्यालयबाट पाउने शिक्षा पाउनु पनि मुस्किलको कुरा हो। प्राथमिक शिक्षा तथा आधारभूत शिक्षा लिनबाट वञ्चित परिवारका युवालाई गाउँमा खुलेको कक्षा ११ र १२ पढाइ हुने कलेजको के अर्थ? अनि नजिकको शहरमा खुलेका क्याप्पस, बढ्दो मात्रामा रहेका व्यावसायिक र प्राविधिक उच्च शिक्षा दिने कलेज र संस्थाको के काम? प्राविधिक शिक्षा लिन पनि न्यूनतम आधारभूत शिक्षाको राम्रो जग चाहिन्छ । न्यूनतम आधारभूत शिक्षा प्राप्त गर्ने मौका नपाएकालाई माध्यमिक शिक्षा, नजिकमा भएको उच्च शिक्षा र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कागलाई बेल पाकेसरह भएन त? त्यस्ता पछाडि परेका समुदायलाई नजिकमा भएका उच्च शिक्षा दिलाउने संस्थाहरू गिज्याउने र हिनताबोध गराउने माध्यम हुन सक्दछन्। अरुले लिएका सुविधा लिन नपाउँदा हिनताबोध तथा विद्रोहको जन्म हुँदैन भन्न कसले सक्दछ ?

मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषिमा प्राविधिक उच्च शिक्षा पढ्न पनि कक्षा १२ सम्म विज्ञान विषय पढेको व्यक्तिले नै पाउने हो। पोषणयुक्त खाना र स्वास्थ्य उपचार नपाएका परिवारका बालबालिका कुपोषित र बौद्धिकरूपमा कमजोर हुने सम्भावना रहन्छ। त्यस्ता बालककालमै ठगिएका युवाले कडा प्रतिस्पर्धा गरी मेडिकल, इन्जिनियरिङ, कृषि विषयको प्रवेश परीक्षाका प्रतिस्पर्धामा आफूलाई अब्बल सावित गर्न असम्भव नै हुन्छ।

गरिबीको कुचक्र साँच्चै डरलाग्दो हुन्छ। पेटभर खान नपाएको, समयमा उपयुक्त खोप र स्वास्थ्य उपचार नपाएको बालबालिका विद्यालयमा पछौटे हुन्छ, नियमित हुन सक्दैन। सानैदेखि पछौटे भएको बालबालिकाले म सक्दिनँ, म कमजोर छु भन्ने भावना विकास गर्दछ। त्यस्तो हिनताबोध भएको व्यक्तिले पछिल्ला दिनमा कुनै क्षेत्रमा पनि राम्रो गर्ने सम्भावना रहँदैन। भन्न त लोकतन्त्रमा सबैलाई समान अवसर भनिएको हुन्छ। परिवेशले समान मौका र समान अवसर हँुदै हुँदैन।

राज्यले देश साँच्चै समृद्ध बनाउने हो भने, असमानता घटाउने र समानता बढाउने हो भने शिशु अवस्थामा पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्य उपचार र गुणस्तरीय आधारभूत शिक्षाको सुनिश्चितता हुनैपर्दछ। जग मजबुत भयो घर बलियो हुने सम्भावना हुन्छ। जग नै कमजोर भयो भने कसरी घर निर्माण सम्भव छ? अतः राज्यले सबै नागरिकलाई न्याय गर्न, लोककल्याणकारी राज्यको स्थापना गर्न, सबै नागरिकमा हिनता र विद्रोही भावनाको विकास हुने अवस्थाको अन्त्य गर्न सबै बालबालिकमा न्यूनतम पोषणयुक्त खाना, स्वास्थ्य उपचार र गुणस्तरीय शिक्षालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्दछ तबमात्र समृद्ध समाज र देशको सपना साकार पार्न सकिन्छ।

(लेखक शिक्षा विभागका उपनिर्देशक हुनुहुन्छ)