काठमाडौं, (नेस)
‘म बाचा गर्दछु कि, एक वर्षभित्र ५ हजार ६ सय मेगावाट (हाल ९ सय २५ मेगावाट तय भएको)को यो योजनाको काम शुरू हुनेछ। र त्यसबाट नेपालको कति ठूलो सेवा हुनेछ भनेर तपाईंले कल्पना पनि गर्न सक्नुहुन्न। नेपालसँग अहिले जति बिजुली छ, त्यसको पाँच गुणा विद्युत् उत्पादन हुनसक्छ। त्यो भनेको सानो कुरा होइन।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्नो पहिलो नेपाल भ्रमणका क्रममा चार वर्षअघि तत्कालीन संसद्मा सम्बोधन गर्दै बहुचर्चित पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका विषयमा यस्तो धारणा राखेका थिए।
दुई देशबीचको ऊर्जा सम्बन्धका लागि पनि महाŒवाकांक्षी आयोजनाका रूपमा लिइएको पञ्चेश्वरलाई अगाडि बढाउने विषयलाई मोदीले सहजै घोषणा गरेपछि उक्त घोषणाको सम्मानमा सांसदहरूले ताली पिटे।
संयोगबस त्यस बेला नेपालका प्रधानमन्त्री ओली नै थिए। उक्त भ्रमणका क्रममा दुई देशका प्रधानमन्त्रीले निकालेको सामूहिक वक्तव्यमा पनि पञ्चेश्वरको विषय प्राथमिकताका साथ समेटियो। तर, ४ वर्षमा न आयोजनाको डीपीआर नै बन्यो, न त आयोजनाबारे नेपाल र भारतबीच रहेको विमति नै हट्यो।
अर्को उल्लेखनीय विषय पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना मोदीको यसपटकको नेपाल भ्रमणका क्रममा सामान्य चर्चा मात्र भयो। नेपाल र भारतको सीमा क्षेत्रमा पर्ने महाकाली नदीमा निर्माण हुने भनिएको उक्त आयोजना विगत २३ वर्षदेखि चर्चामा रहेको भए पनि ओलीको भारत भ्रमण र मोदीको नेपाल भ्रमण दुवै अवस्थामा प्राथमिकतामा परेन।
यसको प्रमुख कारणका रूपमा भने महाकालीको पानी उपयोग र लगानीको विषयमा २ देशबीच रहेको विमतिलाई प्रमुख कारण मानिएको छ।
ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार भारतीय पक्षले नै मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा तय गरिएका कार्यसूचीमा पञ्चेश्वरको विषयलाई राख्न मञ्जुरी जनाएन। ‘भ्रमणको कार्यसूचीमा नै यो परियोजना छैन।
र, यस विषयमा नेपालको तर्फबाट कुरा राख्ने गरी पनि मन्त्रालयमार्फत् कुनै छलफल भएको छैन’ –ती अधिकारीको भनाइ छ। पानी र लगानी बाँडफाँडको विषयलाई टुंग्याउन नसकेको अहिलेको अवस्थामा मोदीले पञ्चेश्वरको विषयलाई उजागर गर्न नचाहेको ती अधिकारी बताउँछन। नेपालले ३० प्रतिशत र भारतले ७० प्रतिशत लगानी गर्ने भनी आफैंले घोषणा गरेको लगानीको विषयलाई पनि भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले बिर्सिएको ती उच्च अधिकारीको भनाइ छ।
हालसम्म पनि निकै विवादित मानिएको महाकाली सन्धिलाई नयाँ ढंगले परिभाषित गर्ने र पञ्चेश्वर परियोजना निर्माणका लागि एक वर्षभित्र सबै प्रक्रियागत झन्झट टुंग्याउने भारतीय प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो। तर, उक्त घोषणापछिका ४ वर्षको अवधिमा उक्त परियोजना निर्माणका लागि प्राधिकरण गठन गर्ने र उत्पादन क्षमता निर्धारण गर्नेबाहेक सबै विषय टुंगिन बाँकी छन्।
आयोजनाको न्यूनतम विद्युत् उत्पादन क्षमता ९ सय २५ मेगावाट हुने विषयमात्र टुंगो लागेको छ। भारतले कहिल्यै विद्युत्का लागि नभई पानी प्रयोगका लागि पञ्चेश्वरबाट लाभ लिन खोजेका कारण आयोजनाले गति लिन नसकेको कुरा कसैबाट लुक्न सकेको छैन।
महाकाली सम्झौताको आधारमा कुल उत्पादन हुने विद्युत्मध्ये ५० प्रतिशत अर्थात् ४ सय ६२ मेगावाट विद्युत् नेपालले पाउनेछ। भारतले तल्लो शारदा नहरमा उसले उपभोग गरिरहेको पानीलाई घटाएर मात्र बाँकी पानी आधा–आधा गर्नुपर्ने अडान यथावत् राखेका कारण यो विषय टुंगिन सकेन।
शारदा ब्यारेजमार्फत नेपालले पाइरहेको न्यून लाभ र भारतले पानीको भोगचलन वर्तमान अवस्थामा पनि पाउनुपर्ने गरी अग्राधिकारका विषयमा बेला–बेलामा विवाद पनि हुने गरेको छ।
तुलनात्मक लाभका आधार दुवै देशले लगानी गर्ने विषय पनि अझै टुंगिएको छैन। ५ खर्ब रुपियाँँ अनुमानित लागत रहेको आयोजनामा ३ खर्ब रुपियाँँभन्दा बढी जलविद्युत्मा मात्र लगानी रहनेछ। नेपालले जलविद्युत्मा हुने लगानीको ३७ दशमलव ५ प्रतिशतमात्र लगानी गर्ने प्रस्ताव गर्दै आएको छ भने भारतले त्यसलाई स्वीकारेको छैन। नेपालमा कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लामा मात्र सिँचाइ सुविधा पाउने भए पनि भारतमा करिब १७ लाख हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुग्नेछ।
२०७१ साउनमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा भएका महŒवपूर्ण १० वटा सम्झौतामध्ये पञ्चेश्वर आयोजनालाई अघि बढाउने पनि एक थियो।
प्रतिक्रिया