कानुन मिच्दै अरूण तेस्रोको शिलान्यास

नेपाल समाचारपत्र
काठमाडौं
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीले शुक्रबार राति काठमाडौंबाट अरूण तेस्रो जलविद्युत् आयोजनाको भिडियो कन्फेरेन्समार्फत शिलान्यास गर्नुभएको छ।

प्रधानमन्त्री ओलीको केही समयअघि सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा दिल्लीबाटै शिलान्यास गर्ने भनिए पनि उक्त कार्य हुन पाएको थिएन।

जलविद्युत् ऐनअनुसार जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्र ऊर्जा मन्त्रालयले दिने प्रावधान भए पनि अरूण तेस्रो अनुमतिपत्र लगानी बोर्डमार्फत प्रवद्र्धक कम्पनी भारतीय कम्पनी सतलज विद्युत् निगम (एसजेबीएन)लाई दिइएको हो। जसका निम्ति कुनै कानुनसमेत संशोधन गरिएको छैन।

वैशाख २० गते सो कम्पनीलाई विद्युत् उत्पादन अनुमति दिइएको थियो। मोदी नेपाल आउने भएपछि हतारमा सो निर्णय गरिएको बताइएको छ। सो आयोजनाको उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधीन छ। विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्रका सम्बन्धमा विवाद बढेपछि कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले विद्युत् उत्पादनको अनुमतिपत्र जारी गर्ने निकाय ऊर्जा मन्त्रालय नै भएको राय दिएको थियो।
वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, पहुँचमार्ग निर्माण तथा मुआब्जा वितरणमा लामो समय लागेका कारण आयोजनाको ३ पटक म्याद थपिएको छ।

आगामी ५ वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने लक्ष्य लिइएको आयोजना जलप्रवाहमा आधारित उक्त आयोजना सार्वजनिक–निजी साझेदारीअन्तर्गत निर्माण, स्वामित्व, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) प्रणालीमा अगाडि बढाउन लागिएको हो। सञ्चालनमा आएको २५ वर्षपछि पूर्ण सञ्चालित अवस्थामा नै निर्माणकर्ता कम्पनीले आयोजना नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ। तर, यसबीचमा आयोजनाबाट नेपालले १ सय ९७ मेगावाट विद्युत् भने निःशुल्क पाउनेछ।

नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अनुमतिपत्र भारतीय कम्पनीले लिने गरे पनि आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्ने विषय भने त्यति सन्तोषजनक देखिँदैन। नेपालका १४ हजार मेगावाटभन्दा बढी उत्पादन क्षमताबराबरका आयोजनाहरू भारतीय कम्पनीले होल्ड गरेर राखेको ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाउँछ।
नेपालको प्राकृतिक स्रोत साधन कब्जा गर्ने तर काम नगर्ने प्रवृत्तिमा भारतीय कम्पनीहरूको निर्माण कार्य विश्लेषण गर्दा अन्य मुलुकका निर्माण कम्पनीको भन्दा कम सन्तोषजनक देखिन्छ। माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजना लामो समयसम्म भारतीय कम्पनीकै कारण अघि बढ्न सकेको थिएन। राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामोकोसी जलविद्युत् आयोजना पनि भारतीय ठेकेदार कम्पनीकै कारण निर्माण सम्पन्न गर्ने अवधि लम्बिँदै गएको छ।

माथिल्लो कर्णाली आयोजना, म्याग्दी जिल्लामा निर्माण गर्ने भनिएको राहुलघाट आयोजना होस् वा ढल्केबर सबस्टेसन निर्माणको काम होस् भारतीय ठेकेदार कम्पनीले आफ्नो मनोमानी देखाएका प्रशस्त उदाहरण छन्। लामो समयसम्म आयोजना ओगटेर राख्ने तर निर्माणको काम अगाडि नबढाउनेमा भारतीय कम्पनीमा अग्रस्थानमा देखिन्छन्। त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स खारेजीमा पनि सरकारले कुनै चासो देखाएको छैन।

यसैबीच भारतीय कम्पनी जीएमआर माथिल्लो मस्र्याङ्दी जलविद्युत् आयोजनाबाट भागेको छ। आर्थिकरूपमा टाट पल्टिएपछि जीएमआर माथिल्लो मस्याङर््दीबाट भागेको हो।

माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाको समेत लाइसेन्स लिएर बसेको जीएमआरले आयोजना प्रभावितलाई समेत मुआब्जा रकम गरेको छैन।