साउनबाट सिनेमाको ट्याक्स र भ्याट बक्स अफिसका आधारमा, सरकारले हलसँग माग्न थाल्यो एपीआई एड्रेस

विदुर गिरी

सरकारले बक्स अफिस प्रणाली कडाइका साथ लागू गर्ने भएको छ। यसका लागि सरकारले राजपत्रमा समेत उल्लेख गर्ने भएको छ। आगामी नयाँ आर्थिक वर्षदेखि राजधानीका सबै सिनेमा घरमा बक्स अफिस लागू गरी त्यसैका आधारमा ट्याक्स र भ्याट असुल्ने तयारीका साथ सरकारले हलहरूसँग बक्स अफिसको एपीआई एड्रेस माग्न थालेको छ। सरकारले अन्य निजी कम्पनीसँगै हलबाट पनि कारोबारको ट्याक्स र भ्याट काट्न एपीआई एड्रेस माग्न थालेको हो।

वर्तमान सरकारले सय दिनको कार्यक्रमभित्र राखेको बक्स अफिस लागू गर्नका लागि गत वैशाख महिनादेखि नै यो प्रणालीको ट्रायल गर्दै आएको छ। आगामी साउन १ गतेदेखि लागू गर्ने गरी सरकारले चलचित्र विकास बोर्डमार्फत यो प्रणालीको ट्रायल शुरू गरेको हो। विगतका बोर्ड अध्यक्षहरूले बक्स अफिसलाई एजेन्डा बनाउने गरे पनि निकिता पौडेल अध्यक्षका रूपमा आएपछि उनले आफ्नो कार्यकालको पहिलो कामस्वरूप नै बक्स अफिस कार्यान्वयनलाई जोड दिएकी छिन्। सोअनुरूप सरकारको नीतिअनुसार उनले आफ्नै पिताको मल्टिप्लेक्स हल गोपीकृष्ण मुभिजबाट यसको ट्रायल शुरू गरेकी थिइन् भने कलंकी, पुष्पाञ्जली, सिद्धार्थ, पृथ्वीलगायतका हलले पनि यसको ट्रायल गरिरहेका छन्।

बोर्डले ब्रेन डिजिट आईटी सलुसनमार्फत हल हलमा हार्डवेयर र सफ्टवेयर कनेक्ट गर्दै यो प्रणालीको ट्रायल गरिरहेको छ। पछि सबै हलको नेटवर्क सेन्ट्रल सर्भरमा जोडिनेछ। ट्रायलका लागि हाल ब्रेन डिजिट आईटी सलुसनले आफ्नो सर्भरमार्फत मनिटरिङ गरिरहेको छ। जसबाट यो प्रणाली लागू गर्दा के–कस्ता प्राविधिक समस्या आउनेछन् र कसरी त्यसका समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा ब्रेन डिजिटले हेरिरहेको छ। बक्स अफिस लागू भएपछि भने साउन १ गतेबाट सेन्ट्रल सर्भरसँगै यसको सेटअप चलचित्र विकास बोर्डमा हुनेछ। त्यसपश्चात् बक्स अफिसको डाटा स्टोर (रेकर्ड) को काम डाटा हब नामक कम्पनीले गर्नेछ। हार्डवेयर पनि त्यहीं हुनेछ। ब्रेन डिजिटका मनीष मानन्धरका अनुसार बक्स अफिसको रेकर्ड चलचित्र विकास बोर्डका साथमा सम्बन्धित प्रदर्शक र निर्माताले हेर्न सक्नेछन्। ‘त्यसका लागि हामीले एक्सेस बनाएर दिएको हुन्छौं। त्यसपछि सम्बन्धित निर्माताले कहाँको कुन सिनेमा हलमा कुन–कुन शोमा कति–कति व्यापार भयो भन्ने हेर्न सक्नेछन्।’ –मानन्धरले नेपाल समाचारपत्रसँग कुरा गर्दै भने।

बोर्ड अध्यक्ष पौडेलले साउन १ गतेदेखि सिस्टममा नै देखिने गरी बक्स अफिस लागू हुने बताइन्। ‘अहिले केवल ट्राई गरिरहेको छौं, के–कस्ता प्रब्लम आउँछन् भन्ने हेर्ने काम भइरहेको छ। साउन १ गतेबाट चाहिँ सिस्टममै देखिने गरी बक्स अफिस लागू हुन्छ।’ –पौडेलले भनिन्। केही मल्टिप्लेक्स हलले भने ‘कुरा बुझ्न बाँकी छ’ भन्दै बक्स अफिसको ट्रायल गर्नसमेत मानिरहेका छैनन्। तीमध्येका केहीले बक्स अफिसको सेन्ट्रल सर्भर चलचित्र विकास बोर्डमा हुने विषयमा आपत्ति जनाउँदै ‘हाम्रो हिसाब बोर्डले किन हेर्नुपर्ने? बक्स अफिस लागू गर्ने भए केही समय कुरेर भए पनि देशैभरि लागू गर्नुपर्छ’ भन्दै विरोधसमेत गरेका छन्। निकिताको भनाइ छ– ‘सायद चलचित्र विकास बोर्ड सरकारी संस्था हो भन्ने कुरा बिर्सिएको होला। विकास बोर्डमा मपछि आउने भनेको फिल्मकै मान्छे हो। पछि कोही हल सञ्चालक पनि आउन सक्लान्। तर, मलाई कम्पिटिटर सोचेर त्यसो भनेको हुन सक्छ।’ ‘बोर्डमा अध्यक्ष भएर आउने कोही पनि मानिस कुनै निजी कम्पनीको रिप्रेजेन्टिभ हुँदैन, राज्यको मान्छे हुन्छ। विकास बोर्ड सरकारी निकाय हो। बक्स अफिस लगाउन लगानी नै सरकारले गरेको हो।

सरकारले साउन १ बाट बक्स अफिस लागू गरेरै छोड्छ। ट्याक्स र भ्याटले पनि सेन्ट्रल डाटाबाटै एक्सेस गर्छ’, निकिता भन्छिन्– ‘केही हलले विभिन्न बहानामा बक्स अफिसको ट्रायल गर्न आलटाल गरिरहेका छन्। तर, त्यसो भन्दैमा हामीले काम गर्न छोडेका छैना ैं। जसले जहिले बक्स अफिस जडान गरे पनि साउनबाट यो सिस्टममा जानै पर्छ। त्यसका लागि हलहरूको एपीआई एड्रेससमेत तयार गरिसक्यौं। साउनमा समेत कुनै हल बक्स अफिसमा नआए राज्यले नै ल्याउँछ।’ उनका अनुसार ई–टिकेटिङ लागू गरेका राजधानीबाहिरका हलमा पनि बक्स अफिस प्रणाली लागू गरिनेछ। ‘एकैपटक देशैभर बक्स अफिस लागू गर्नचाहिँ इन्टरनेट सुविधा र हलको भौतिक अवस्थाका कारणले पनि सम्भव हुँदैन। तर, सम्भव भएका राजधानीबाहिरका हलहरूमा पनि बक्स अफिस लागू हुनेछ। ई–टेटिङको व्यवस्था भएका हलमा भने तत्काल बक्स अफिस कनेक्ट गरिनेछ।’

प्रदर्शकहरू निर्माताको शेयर हेरफेर गर्न सहमत निर्मातासँग आज वार्ता

केही मुख्य हलहरूले बक्स अफिस प्रणालीमा जान आलटाल गरेपछि निर्माताहरूको साझा संगठन नेपाल चलचित्र निर्माता संघले यसविरुद्व आन्दोलनमै जाने घोषणा गरेकोे छ।
आगामी जेठ १ गतेसम्म पनि बक्स अफिस लागू नगरे त्यसै दिनबाट नयाँ नेपाली फिल्म हललाई नदिनेसमेत संघले जनाएको छ। संघले प्रदर्शक र निर्माताबीचको शेयर बाँडफाँडमा समेत हेरफेर गरिनुपर्ने आवाज उठाएको छ। निर्माताहरूको शेयर बाँडफाँडमा हेरफेरको मागका विषयलाई लिएर प्रदर्शकहरूको छाता संगठन नेपाल चलचित्र संघको बुधबार आन्तरिक बैठक बसेको छ। बैठकले निर्माताहरूको शेयर बाँडफाँडमा हेरफेर गर्नुपर्ने विषयमा सहमति जुटाए पनि के–कति प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने भन्ने विषयमा टुंगो लगाउन सकेको छैन। सो सम्बन्धमा आज बिहीबार निर्माता संघ र चलचित्र संघबीच वार्ता हुने कार्यक्रम रहेको छ।