सूचना प्रविधिका बहुआयाम समेट्ने ऐन बन्नुपर्छ

विरोध रिजाल
सीईओ
इन्टिग्रेटेड आईसीटी प्रा लि

सरकारले सूचना प्रविधिसम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गर्ने तयारी गर्दैछ। सम्भवतः यो ऐन छिटै जारी हुनेछ। देशका विभिन्न क्षेत्रमा सूचना प्रविधिको विद्यमान अवस्थालाई हेरेरमात्र हैन, हाल अपेक्षा गरिएको जस्तो विकास र समृद्धिको मार्गमा राष्ट्रलाई अघि बढाउन सक्ने गरी सूचना प्रविधिको स्थान राखेर नीति निर्माण हुनु जरुरी छ। यस लेखमा नेपालमा सूचना प्रविधिको विकासक्रम र यो क्षेत्रलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा राखेर हेर्दा यस क्षेत्रमा विद्यमान समस्याहरूको चर्चा गरिएको छ।

नेपालमा सन् १९७१ को जनगणना (सेन्सस)मा पहिलो पटक कम्प्युटर प्रयोग गरिएको थियो। विश्वमा इन्टरनेट र वल्र्डवाइड वेबको विकाससँगै सन् १९९३ मा निजी क्षेत्रको इन्टरनेट सेवा प्रदायकमार्फत इन्टरनेट सेवा सुचारु भयो। नेपालले हालैका वर्षमा मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवामा ठूलो फड्को मारेको तथ्यांकले पुष्टि गर्दछ। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको २०७४ साल पुष महिनासम्मको तथ्यांक हेर्ने हो भने मोबाइल फोन प्रयोगकर्ताको संख्या कुल जनसंख्याको झन्डै डेढी जनसंख्या अर्थात् १४३ प्रतिशत देखिन्छ। सोही समयसम्म इन्टरनेट प्रयोगकर्ताको जनसंख्या ६३ प्रतिशत नाघिसकेको छ। पछिल्लो समय २०१८ को अप्रिल महिनामा सूचना प्रविधि क्षेत्रको कान्छो विकास आर्टिफिसिएल इन्टेलिजेन्स प्रयोग गरिएको सोफिया रोबोट संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रमअन्तर्गत दिगो विकास लक्ष्यको प्रबद्र्धनको लागि नेपाल भित्रियो। यसले नेपाली बजारमा ठूलो हल्ला खल्ला मच्चायो।

कम्प्युटरमा शिक्षितमात्र होइन सर्वसाधारणको बीचमा समेत यसको निकै चर्चा भयो।
सूचना प्रविधिसम्बन्धी नीति पहिलो पटक सन् २००० मा सरकारले ल्यायो। यस बीचमा नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा केही कानुन तथा नीति निर्माण भए। सूचना सञ्चार प्रविधिमा देशलाई महङ्खवपूर्ण रणनैतिक मार्गनिर्देश गर्न र तत्सम्बन्धी नीति निर्माण गरी यसको उच्चतम प्रयोग गर्दै देशमा आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ प्रधानमन्त्री स्वयं अध्यक्ष हुनेगरी उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोगको गठन सन् २००३ मा गरियो। सन् २००० मा निर्माण पूरा गरी सञ्चालनमा ल्याउने योजनाका साथ सन् १९९६ मा आईटी पार्कको शुरूआत भयो। यद्यपि यसको निर्माण कार्य सन् २००४ मा मात्र पूरा भयो भने यो आईटी पार्कको रूपमा हालसम्म प्रयोगमा आउन सकेन।

शिक्षा क्षेत्रमा पनि उल्लेख्यरूपमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित शैक्षिक संस्था तथा शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन भई जनशक्ति निर्माण भयो। यकिन तथ्यांक पाउन गाह्रो भए पनि काठमाडौंलगायत केही ठूला शहरमा सयौंको संख्यामा आइटी तथा सफ्टवेयर कम्पनीहरू पनि स्थापना भई सञ्चालनमा आएका छन्।

नवगठित सरकारले समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली नारासहित सुशासन र विकासका निकै महङ्खवाकांक्षी योजनाहरू आफ्नो घोषणापत्रमार्फत सार्वजनिक गरी बारम्बार दोहोर्याएको छ। स्मार्ट सिटी बनाउने वा नमुना गाउँ⁄नगरपालिका बनाउने एजेन्डा तीनै तहका निर्वाचनमा साझा एजेन्डा बने। सूचना प्रविधिको उल्लेख्य विकास र प्रयोगबिना हाल अपेक्षा गरेकोजस्तो सुशासन, विकास र समृद्धि सम्भव छैन। छोटो समयमै उल्लेख्य उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सूचना प्रविधि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकताको क्षेत्र घोषणा गरेर यस क्षेत्रको नीतिगत तथा संरचनागत पक्षलाई सबल बनाउनु जरुरी छ। नेपाल सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा प्रवेश गरेको साढे ४ दशक बितिसक्दा पनि हालसम्म यस क्षेत्रमा भएको विकासको सन्दर्भमा नेपालले अपेक्षित प्रगति र उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सकेको छैन। हालसम्म सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा भएका प्रगतिलाई छोडेर यसमा भएका केही समस्याको चर्चा गरौं।

अपर्याप्त कानुन तथा नीति
संघीय व्यवस्थापिकाभित्र भएका छलफल फेसबुक, युट्युबलगायतका सामाजिक सञ्जालमा प्रत्यक्ष प्रसारण हुन्छन्। लोकसेवा आयोग, यातायात, मालपोत, अध्यागमन, पुँजीबजारमात्र नभएर राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण कार्यक्रमसमेत विदेशी कम्पनीको प्राविधिक सहायतामा सञ्चालित छन्। सर्वसाधारणका व्यक्तिगत विवरणदेखि लिएर कर्मचारीतन्त्रका कार्यप्रगति विवरणसम्म महत्त्वपूर्ण सूचना र तथ्यांक विदेशीको सहज पहुँचमा छन्। अर्कोतिर सामाजिक सञ्जाल र सूचना प्रविधिका बहुराष्ट्रिय अनुप्रयोग (एप्लिकेसन)ले नेपाली प्रयोगकर्तालाई सजिलै जोड्न सकेका छन्। तर, यस्ता प्रणालीहरू नेपाली परिप्रेक्ष्यमा उचित तवरले नियमन हुन सकेका छैनन्। जसले गर्दा ती सामाजिक सञ्जालले गम्भीर सामाजिक समस्या सिर्जना भएको देखिन्छ। दैनिकजसो पुलिस या अदालतमा दर्ता भइरहेका साइबर अपराधसम्बन्धी मुद्दाले पनि यसलाई पुष्टि गर्दछ। डाटा सुरक्षासम्बन्धी नीति स्पष्ट देखिँदैन, जसले गर्दा सूचना प्रविधिको बढ्दो प्रयोगसँगै हाम्रा डाटा सहज पहुँचमा जान नसक्ने देखिन्छ। यसलाई समयमा ध्यान दिन सकिएन भने भविष्यमा यसले नागरिकमात्र होइन राज्य नै कमजोर बन्नेछ।

फितलो कार्यान्वयन
सूचना प्रविधि नीति (सन् २०००) ज्यादै महङ्खवाकांक्षीरूपमा आएको त थिएन तर यसले कल्पना गरेको उद्देश्य प्राप्तिका लागि ठोस कार्य गर्न सकेन। सूचना, प्रविधिको पहुँचलाई सर्वसाधारणसम्म पुर्याएर रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने, ज्ञानमा आधारित समाज निर्माण गर्ने तथा ज्ञानमा आधारित उद्योगको स्थापना गर्नेजस्ता उद्देश्य यसमा समाविष्ट थिए। तर, राज्यस्तरबाट सूचना प्रविधिसम्बन्धी ज्ञानमा आधारित जनशक्तिको लागि ज्यादै न्यून रोजगारीको अवसर सिर्जना भयो। जसका कारणले ठूलोरूपमा यो क्षेत्रको जनशक्ति विदेश पलायन हुन बाध्य भए। त्यसैगरी ज्ञानमा आधारित उद्योग सञ्चालनको लागि राज्यले न त ठोस योजना नै बनाउन सक्यो न त सञ्चालित उद्योगहरूलाई प्रबद्र्धन र व्यवस्थापनका लागि नीति, कार्यक्रम ल्याउन सक्यो। ठूलो संख्याका उद्योगहरू सरकारको नजरभन्दा बाहिर रहेर र नेपालभन्दा बाहिरकै कामहरू गरेर सञ्चालित भइरहेको तथ्य पनि नौलो होइन।

जुन उद्देश्यका लागि उच्चस्तरीय सूचना प्रविधि आयोग गठन गरियो सोअनुरूप यसले कार्य गर्न नसकेको कुरा पुष्टि गरिरहनु पर्दैन। सम्भवतः त्यसै कारणले गर्दा नै उक्त आयोग खारेज हुन पुग्यो। योजना गरेभन्दा झन्डै ४ वर्ष ढिला निर्माण सम्पन्न भएको आइटी पार्क पनि बेकामे बन्न पुग्यो। सन् २०१० मा सरकारले फेरि सूचना प्रविधि नीति ल्यायो। यसमा उल्लेख गरिएका २२ वटा रणनीति र कार्यनीति हेर्ने हो भने खासै प्रगति भएको देखिँदैन। १, २ बाहेक अन्य रणनीति र कार्यनीति कागजमा मात्र सीमित हुन पुगे। सूचना प्रविधि विभागले निजी क्षेत्रका परामर्शदाताको सहयोगमा सन् २०१४ को अन्त्यतिर ई गभर्नेन्स मास्टर प्लान तयार गर्यो। तर, यसमा उल्लेखित सपनाहरू अभैm साकार हुने प्रस्थान बिन्दु खोजिरहेका छन्।

जनशक्ति पलायन
सूचना प्रविधिसम्बन्धी विषयमा वर्षमा हजारौं संख्यामा उच्चशिक्षा पूरा गरेका उत्पादित जनशक्ति धेरैजसो बेरोजगार छन्। निजी क्षेत्रमा कार्यरत जनशक्तिले योग्यताभन्दा ज्यादै नै न्यून तलब सुविधामा काम गर्नुपर्ने अवस्था छ। मुलुकभित्र रोजगारीको अवसर नपाउँदा विदेश पलायन हुनुभन्दा अर्को विकल्प देखिँदैन। ठूलो लगानी खर्चेर तयार भएको दक्ष जनशक्ति मुलुकबाट बाहिरिनु बिडम्वना हो। राज्यले नीतिगत तहमा पनि सूचना प्रविधिको जनशक्ति व्यवस्थापनमा उचित चासो दिएको छैन। हाल चर्चामा रहेका स्मार्ट सिटी, सुशासन, क्यास लेसु, पेपर लेसु आदिका कुरा घोषणापत्र र भाषणमा मात्र सीमित हुने देखिन्छ।

सरकारको नजर नपरेको उद्योग
न्यूनतम लगानीमा स्थापना गरेर अधिकतम प्रभावकारी हुने तथा रोजगारी पनि सिर्जना गर्न सक्ने क्षेत्र सूचना प्रविधि हो। हाल मुलुकभित्र सञ्चालनमा रहेका ठूला आकारका सफ्टवेयर कम्पनीलगायत प्रायः सबैजसोले आउटसोर्स गरेको विदेशी काम नेपाली जनशक्ति प्रयोग गरी गर्ने गर्छन्। यसरी काम गर्दा रोजगारीको अवसर त बढ्यो तर उनीहरूको ज्ञान, सीप र श्रम नेपाली उत्पादनभन्दा पनि विदेशी उत्पादनको लागि खर्च भयो। थोरैमात्र कम्पनीहरू स्वदेशी कामलाई आधार बनाएर सञ्चालनमा छन्। मूल कुरा सजिलो र न्यूनतम लगानीमा स्थापना हुनसक्ने कम्पनीलाई दिगो बनाउन र यसका लगानीकर्ता तथा यसमा आश्रित जनशक्तिको भविष्य सुरक्षित बनाउन राज्यको तर्फबाट सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था तथा सहजीकरणका सवालमा आशातीत काम भएको छैन। सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित ठूला तथा संवेदनशील परियोजनामा नेपाली कम्पनीलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा सबैजसो परियोजना विदेशी कम्पनीमार्फत सञ्चालित भइरहेको अवस्था छ।

सूचना प्रविधिका विविध आयामलाई समेट्न सक्ने, संविधानप्रदत्त अधिकारको सुरक्षा गर्न सक्ने, संवेदनशील राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयहरू जो डाटा वा सूचनाको सुरक्षासँग जोडिएका छन् तिनीहरूको व्यवस्थापनलाई सम्बोधन गर्न सक्ने, बदलिँदो अवस्थामा बृहत रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्नसक्ने नीतिनियम र कार्ययोजना बन्नु जरुरी छ। सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगबिना विकास, सुशासन र समृद्धिका कुरा कोरामात्र हुन जान्छन्। तसर्थ यो क्षेत्र उच्च प्राथमिकतामा रहने गरी ऐन आउन आवश्यक छ।
[email protected]