भूकम्पपीडितप्रति गम्भीरताको खाँचो

मुलुकमा भएको राजनीतिक परिवर्तन र सर्वसाधारण जनताले दैनिक जीवनमा भोग्नुपरिरहेको कष्टबीच निकै ठूलो खाडल रहेको छ । मुलुक एकात्मक र केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाबाट संघात्मक एवम् गणतन्त्रात्मक राज्य व्यवस्थासम्म आइपुग्दा पनि जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तनको अनुभूति हुनु त टाढाको विषय हो, झन्–झन् जीवनस्तर कष्टकर बन्दै गएको छ । सधैँ रोग, भोक र शोकमा बाँच्न अभिशप्त मुलुकका आमजनताको जीवनस्तरलाई २०७२ वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पले अझै गरिबीतिर धकेलिदिएको छ ।

भूकम्प गएको तीन वर्ष बितिसक्दा पनि अधिकांश भूकम्पपीडितले अझै राज्यबाट पाउनुपर्ने अनुदान सहायता पाएका छैनन् । राज्यको यस किसिमले अनुत्तरदायी राणाकालमा नभएको ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्रतिक्रिया नदिएको पनि होइन । अझ टहरामुनि बस्न बाध्य ज्येष्ठ नागरिक र महिलाहरूको पीडा त अकथनीय रहेको छ ।

यसअघिका सरकारले भूकम्पपीडितहरूको अनुदान सहायता दिनुपर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको उद्घोष गरेका थिए । यसको प्रभाव व्यवहारमा केही सकारात्मक देखिए पनि अझै भूकम्पपीडितहरू टहरामुनि बस्न बाध्य छन् । गरिबीको रेखाबाट माथि उम्कन नसक्ने वर्गलाई भूकम्पले अझै गरिबीमा बाँच्न बाध्य तुल्यादिएको छ ।

आफ्नो आम्दानी तथा मेहनतबाट आर्जन गरिएको रकम तथा अन्नपातबाट कम्तीमा तीन महिनादेखि बढीमा एक वर्षसम्म मात्रै खान पुग्ने व्यक्ति वा परिवारलाई गरीबीको रेखामुनि राखिएको छ । यो परिभाषालाई आधार मान्ने हो भने, नेपालको कुल जनसंख्याको २५ प्रतिशत जनता अझै पनि गरिबीको रेखामुनि छन् । सरकारले यो संख्या घटाउन प्रयत्न गरिरहेको दाबी गरे पनि विनाशकारी भूकम्पको कारणबाट गरिबको संख्या थप बढ्दो छ । यसले गरिबी निवारणमा निकै चुनौती थपेको छ ।

सरकारले पुनःनिर्माण, पुनर्वासको चर्चा अघि सारे पनि सोही अनुसार कामले तीव्रता लिन सकेको छैन । सरकारी अनुदान पाउन आवश्यक प्रक्रिया पु¥याउन नसक्नेलगायत विभिन्न अवरोधहरू सामना गर्नुपरिहेको छ । पहिलो किस्ता पाउनेको तुलनामा धेरैले दोस्रो किस्ता पाउन सकेको छैन ।

दोस्रो किस्ता लिएका मध्ये तेस्रो किस्ता लिने निकै नगन्य रहेको पाइएको छ । घर बनाउने चाहना र आवश्यकता रहँदारहँदै पीडितले घर बनाउने सुरसार नै गर्न नपाएको तथा नसकिएको स्थिति छ ।

यो कुरालाई पुनर्विचार नगरिएसम्म धेरै भूकम्पपीडितको बास धेरै वर्षसम्म टहरामै हुने निश्चित छ । नक्सा पासलगायतमा सिफारिस चाहिनेले पनि भूकम्पपीडितले समयमा घर बनाउन नसकेको अवस्था छ । यस्ता कुरामा नरम नीति बनाइनु सान्दर्भिक हुन्छ । राज्यले भूकम्पपीडितका सम्बन्धमा साँच्चिकै गम्भीरता देखाई समयमै उपयुक्त नीति अख्तियार गर्नुपर्दछ ।